काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको एउटा पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गएको बुधबार डा. गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा पठाएका थिए । शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक हैसियत नभएको महासचिवको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत वर्ष फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबराको पद निलम्बनमा परेको थियो । तर, उनलाई पदमा फर्कन मिल्ने गरी गौतमले पत्र थमाएका थिए ।

त्यो पत्रका आधारमा त्यही दिन सर्वोच्च फर्कन लागेका जबरा सरकारले सुरक्षकर्मी नपठाएपछि सरकारी निवासमै रोकिएका थिए । यसअघि पनि संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आफू प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा सर्वोच्च फर्कन लागेको जबराले जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि सरकारले उनको सुरक्षामा खटाइएको सुरक्षाकर्मीमध्ये एक पीएसओ मात्र राखेर अरू फिर्ता गरेको थियो ।

अहिले नयाँ संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर सम्पूर्ण नतिजा आउने क्रममा रहेका बेला जबराले महासचिवलाई निवेदन लेखेर महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुनेसम्बन्धी पत्र मागेका थिए । सोहीअनुसार गौतमले संसद्को कार्यकाल सकिएको र महाअभियोग निस्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए ।

‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्तको आड लिएर महासचिव गौतमले पत्र दिएपछि त्यसका विरुद्ध बुधबार नै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित नौजनाले रिट दायर गरेका थिए । त्यो रिटमा निवेदकतर्फको बहस सकेर संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।