काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले आज सिंहदरबारमा मन्त्री शर्मालाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो ।
अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघ पदाधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटवार्ताको क्रममा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले हाल राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए ।
प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।
“निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भइ राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रिय रूपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिस्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ,” गोल्छाले भने, “यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एसियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ ।”
चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुईवर्ष स्थगन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीसँग माग गरिएको छ । दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्नुपर्ने पनि बताइएको छ । ती सुधार गर्नुपर्ने विषय महासंघले केन्द्रीय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभइ प्रवर्द्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।
यस्ता छन् महासंघले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका मागहरू
- पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा बापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
- अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
- सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
- स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
- वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्ट्रिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
- निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन (एक्टर्नल कमर्सियल बरोइङ)को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
- सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुुझावअनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाएका छन् ।
1628253175.jpg)
