काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएर तरलताको चाप बढिरहेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा चुकेको बताएको छ । ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भइरहेको भन्दै परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा चुकेको बताएको हो ।

“वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरि तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भए पनि यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमीलाई अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्याका रूपमा लिइएको छ । अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघको ठम्याइ छ । 

तर, परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको बताइएको छ ।

यस्तो छ परिसंघको विज्ञप्ति :