काठमाडौं । “साथीहरुले थोरै रिपोर्ट सुनाउनुभएको छ । गाउँपालिकाको चुनावमा १० करोड खर्च गरेर जितेको देखियो । १० करोड बाफरे ! एउटा गाउँपालिकाको चुनावमा १० करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र संघको चुनावमा त उनीहरुले ५०औँ करोड खर्च गर्ने भए, अर्बतिर जाने भयो,” नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साउन ९ गते काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेको कुरा हो यो ।

प्रचण्डले कुन गाउँपालिकाका प्रमुखले १० करोड खर्च गरे भनेर भनेनन् तर उनले सांकेतिकरुपमा चुनाव निकै महंगो भएको संकेत गरे ।

प्रदेश र संघको निर्वाचनको मुखैमा प्रचण्डले अर्बसम्म खर्च हुन सक्ने अनुमान पनि लगाए । 

स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि आफ्नो चुनावमा पाँच करोड खर्च भएको अभिव्यक्ति दिए ।

यी दुवै नेतालाई निर्वाचन आयोगले पत्र काट्यो । अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिएका छैनन् भने कोइरालाले निर्वाचन आयोगलाई पनि अचम्ममा पर्नेगरी जवाफ दिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कोइरालाले दिएको जवाफलाई बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा यसरी स्मरण गरे– हामीले उहाँले बोलेको कुरालाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेका थियौं । सोध्दा उहाँले दिएको जवाफ मार्मिक पनि छ । उहाँले तपाईंहरुले निर्वाचन खर्च भनेर उमेदवारीदेखि रिजल्ट नभएको समयावधिलाई मान्नुहुन्छ अर्थात् कानुनले पनि त्यही भन्छ । त्यतिबेला २५ लाख भनेर दिएको छ । मैले त त्यो अवधिमा २१–२२ लाख खर्च गरेँ । एक महिनामा गरेको खर्चबाट मात्रै निर्वाचन जितिन्छ ? मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन जित्न त पाँच वर्षदेखि मेहनत गरेको छु । पाँच वर्षमा म सयौं पटक पुगेको छु ।  सयौं कार्यक्रममा सहभागी भएको छु, हिँडेको छु । विकासका खर्च गरेको छु । आयोगको दृष्टिमा एक महिना, हाम्रो दृष्टिमा त्यो माहोल बनाउन, संगठन गर्न, कार्यकर्ता परिचालन गर्न चाहिने हाम्रो निर्वाचन खर्च हो भनेर मैले कार्यकर्ताहरुलाई वर्षौँको मेहनत पो लाग्छ भन्ने अर्थमा भनेको हुँ । आयोगलाई अवज्ञा गरेको होइन भनेर पेश गर्नुभएको छ । हामी पनि सोचमग्न भयौैं । 

कोइरालाको कुरा सुनेपछि थपलियालाई पनि लाग्यो–  निर्वाचनको खर्च भनेको उमेदवारी दर्ता भएपछिको खर्च मात्रै होइन रहेछ । आचारसंहिताको उल्लंघन पनि निर्वाचनको बेला मात्रै होइन रहेछ । 

‘निर्वाचन महंगियो, लड्नै नसकिने भइयो’ भनाइ सबैजसो उमेदवारको छ । तर टिकट पाइसकेपछि प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्न करोडौं खर्च गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको एक उमेदवारका आकांक्षीको अनुभव छ ।

कतिपय नेताहरुले नै चुनाव महंगिदै गएकाले प्रणाली नै फेर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । 

विशेषगरी माओवादीका नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली पूर्णसमानुपातिक बनाउनुपर्ने भन्दै वकालत गर्दै आएका छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा पनि यो विषयमा निकै छलफल भएको थियो । विभिन्न विकल्पमा पनि त्यसबेला छलफल नभएको होइन । तर संविधान जारी गर्ने बेलामा पुरानै प्रणाली अपनाइयो ।

महंगो बन्दै गएको निर्वाचनको विकल्प प्रणाली परिवर्तन गर्नु नै हो त ?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन महंगो हुँदै गएको भन्दै नेताहरुले भनेको कर आयोगले बुझ्न नसकेको बताउँछन् । कसको कारणले निर्वाचन महंगो भएको हो त्यसबारे नेताहरुले नै जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“आयोगले नबुझेको एउटा विषय निर्वाचन खर्च महंगो हुँदै गयो, निर्वाचन लड्नै नसकिने भयो भनेको के हो ? कसको कारणले ? आयोग, पत्रकार, नागरिकको कारणले, सुरक्षा निकायका कारणले वा आफ्ना कारणले ? तपाईंका कारणले गलत अवस्था सिर्जना हुने अनि मैले गर्न सकिन भनेर भन्ने छुट हुन्छ र ? नेताहरूले यो नागरिकप्रति गरेको अपमान होइन ? अथवा निर्वाचन निष्ठाले जितिँदैन भनेर सन्देश दिन खोजेको हो ? कि आफैंलाई भनेको हुनुपर्‍यो कि जनतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्‍यो ,” उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “ मेरा सार्वभौम सम्पन्न मतदाता मैले पैसा नदिइ भोट नै दिँदैनन् भनेर कि त भन्नुपर्‍यो । होइन भने अप्रमाणित, हलुका, लोकतन्त्र लज्जित हुने भाषा बोल्नुहुँदैन । आयोगले यसो भन्नेलाई पटक–पटक प्रश्न पनि उठाएको छ ।”

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाले नपुग्ने भए सल्लाह गर्न दलहरुलाई उनको सुझाव छ । 

निर्वाचन प्रणाली बहसको विषय भने बनेको उनले स्वीकार गरे । आयोगले निर्वाचन प्रणालीबारे अध्ययन नै सुरु गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थपलियाको भनाइ छ ।

“कानुनले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा बहस गर्न हामीलाई अनुमति दिन्छ । हामीले बहस पनि प्रारम्भ गरेका छौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट निर्वाचन प्रणालीको विषयमा गहन अध्ययन भएको छ । त्यो प्रतिवेदन फाइनल भएको छैन,” उनले भने “तथापि, त्यसले भनेका तीन–चारवटा कुरा महत्वपूर्ण छ । त्यसले पनि निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल जरुरी छ भनेको छ ।”

उनका अनुसार त्यो अध्ययन प्रतिवेदनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय आधारमा नगर्न सुझाव दिएको छ । 

“स्थानीय तहको हकमा त्यहाँ मानिसलाई दलको चिह्न दिएर नगरौं विकास गर्ने ठाउँ हो, कुनै सिद्धान्त लाद्ने ठाउँ होइन भन्ने चित्र त्यसले दिन्छ,” उनले भने । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने र पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा समस्या हल हुने सुझाव आएको छ ।
खर्च गरेर नै चुनाव जिन्तिन्छ भन्ने मानसिकता कायम राखे व्यवस्था नै बद्नाम हुने उनको भनाइ छ । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्वयम् महंगो प्रणाली भएको बताउँछन् । 

महंगो निर्वाचनलाई कम गर्न प्रणालीमात्रै परिवर्तन गरेर नपुग्ने उनको विश्लेषण छ । 

“निर्वाचन खर्च कम गर्न चाहिँ निर्वाचन आयोग, मतदाता र राजनीतक दल वा उमेदवार तीन पक्षीय प्रतिवद्धता चाहिन्छ । केही नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “संसारभरकै रिसर्चले के देखाउँछ भने अरुको तुलनामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (फस्ट पास्ट द पोस्ट) महंगो हुन्छ । प्रणाली नै महंगो ल्याइएपछि त निर्वाचन महंगो हुनु स्वाभाविक नै हो । प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने कि अरु भन्ने पनि प्रश्नहरु छन् ।”

उनी निर्वाचन खर्चमा जोडिने तीन पक्षीय व्यवहार परिवर्तन भएसम्म प्रणाली परिवर्तन गर्नुको औचित्य देख्दैनन् ।

“जुनसुकै प्रणाली ल्याए पनि जबसम्म पात्रहरु ( निर्वाचन आयोग, दल वा उमेदवार र मतदाता) को व्यवहार परिवर्तन हुँदैन । प्रणालीले काम नगर्ने रहेछ ।  खर्च कम गर्नका लागि आयोग, दल र मतदातालाई तयार गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् । 
प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ पनि निर्वाचन खर्च महंगो बन्दै गएको बताउँछन् ।  निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा पनि अव्यावहारिक भएको उनको विश्लेषण छ । 

“निर्वाचन आयोगलाई पनि महंगो हुँदै गएको छ । उमेदवारहरुलाई पनि महंगो बन्दै गएको छ । सिस्टम महंगो हुँदै गएको छ । निर्वाचनको खर्च आयोगले लगाएको सिलिङ सतही र अव्यावहारिक छ । यो खर्च कर्मकाण्ड गर्न मात्रै पुग्छ । संसारमा चुनाव कहीँ पनि सस्तो छैन । डेमोक्रेसी त्यति सस्तो व्यवस्था पनि होइन । डेमोक्रेसीमा चुनाव महंगो भयो भन्दैमा चुनावै नगर्ने व्यवस्था ल्याउने होइन । हामीले त्यस्तो खोजेका होइनौँ । चुनाव महंगो भयो भन्दैमा अधिनायकवादी शासन ल्याउने त ? ,” उनको प्रश्न छ ।

अन्यत्र पनि चुनाव महंगो भएको र व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस भने चलिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

“निर्वाचन व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन खर्चमा नियमन, नियन्त्रण, शंसोधन गर्ने कुराहरु आइरहेको छ । यो इस्यु नेपालमा मात्रै होइन् । अन्यत्र पनि आएको छ,” उनी भन्छन्,“ बेलायतमा पनि यस्तै–यस्तै कुरा उठिरहेको छ ।”

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली बनाउँदै खर्च कम नहुने बताउँछन् । 

“पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले श्रीलंकामा के ग¥यो ? श्रीलंकामा पूर्ण समानुपातिक गर्दा पनि खर्च गर्ने, जनतालाई गिफ्ट, घुस खुवाउनेलगायतका कुरा भए, थाइल्याण्डमा पनि त्यस्तै छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेका छैनौं । त्यसैले अहिले पूर्णसमानुपातिक भन्ने हुँदैन ।”

६० प्रतिशत समानुपातिक छान्दा नै २०६४ सालको निर्वाचन अनुभवले पूर्ण समानुपातिक बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने चित्र देखाइसकेको उनको भनाइ छ । पूर्ण समानुपातिक बनाउँदा जनताले १०० प्रतिशत धोका पाउने उनको जिकिर छ । 

“हाम्रोमा समानुपातिकाको अनुभव कस्तो छ ? जम्बो संसद्, ६०१ जना सांसद हुँदा कस्तो थियो हेरौं न । कस्ता–कस्ता मान्छेहरुलाई नेताहरुले त्यहाँ पठाए ?,” उनको विश्लेषण छ,“समानुपातिक व्यवस्थाको गलत प्रयोग भयो । देशप्रति धोका भयो, बेइमानी भयो । समानुपातिकको नाममा धोका भयो । अब धोका पनि सय प्रतिशत नै खाने ?”

किन महंगो बन्दैछ त चुनाव ? खर्च कम गर्न के गर्ने ? 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त पोखरेलका अनुसार निर्वाचन महंगो हुनुमा राजनीतिक दल र कार्यकताबीचको दूरी पनि कारक हो । कार्यकर्तालाई पैसाले विस्थापन गरिदिँदा खर्चमा वृद्धि भएको उनी बताउँछन् । 

“दलहरुको नियन्त्रणभित्र कार्यकर्ता रहेनन् । निर्वाचन महँगो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । विभिन्न कारणले दल र कार्यकर्ता टाढा भए । अनि कार्यकर्ताले गर्ने कामलाई पैसाले प्रतिस्थापन गर्‍यो,” उनी भन्छन् । 

नेतृत्वले रोजेको उमेदवार भन्दा कार्यकर्ताहरुले रोजेको उमेदवार चुनावमा उठाएमा खर्च कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

त्यसैगरी निर्वाचनमा उमेदवारहरुको प्रचारप्रसारका लागि धेरै समयावधि छुट्याइनु, मतपत्रलगायतका सामग्री छाप्ने कुरामा विकेन्द्रिकृत नहुनुलगायतका विषयले पनि चुनाव महंगो पारेको उनले बताए ।  

“केन्द्रिकृत निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीले चुनावलाई महंगो बनायो । मतपत्र यहीँबाट छाप्नुपर्‍यो, मतपत्र छाप्नका लागि निश्चित समय चाहियो । मतपत्र छाप्न सकिन्न भनेर लामो समय प्रचारलाई राख्नुपर्‍यो । यदि विकेन्द्रिकृत प्रणाली भएको भए त मतपत्र तल पनि छाप्न सकिन्थ्यो नि !,” पोखरेलको भनाइ छ, “हिजोको जुुन फ्रेमवर्क छ त्यसभन्दामाथि हामी उठ्न सकेका छैनौं । अहिले त ७५३ सरकार भए । तिनीहरुसँग सहकार्य गरेर धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । हिजो जुन फेमवर्कबाट अघि आयौं । त्यो फेमवर्कलाई समयअघि परिवर्तन गर्न सकेनौं । त्यसले निर्वाचन महंगो पारेको छ ।”

प्राध्यापक श्रेष्ठ अवैध रुपमा सम्पत्ति कमाएकाहरुका कारण पैसा नहुने उमेदवार मारमा पर्दै गएको बताउँछन् । 

“राज्य शक्तिको दोहोन गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर धेरै सम्पत्ति कमाएका छन् । चुनावमा धेरै खर्च गर्ने कि त धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनेले खर्च गरेको होला । उनका श्रीमतीहरुले खर्च गरे होलान्, उनका नजिककाहरुले खर्च गरे होला,” उनी भन्छन्, “व्यापारिक पृष्ठभूमि र गलत तरिकाले पैसा कमाउनेहरुले बढी खर्च गरे होला । उनीहरुले गरेको खर्चको असर पैसा नहुने उमेदवारहरुलाई परेको छ ।”

युवा भनिएका नेताहरुको पनि शीर्ष नेताहरुको पदचाप पछ्याएकाले प्रणाली सुधार्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

“युवा भनिएका कथित नेताहरु पनि ती नेताहरुकै पदचापमा छन् । कहिँलेकाहीँ नानीमैया, बालेन, हर्क साम्पाङहरुजस्ता स्वतन्त्र जन्मिन्छन् । तर, केही स्वतन्त्रहरुले नै मुलुक त चल्दैन नि !,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

निर्वाचन आयोगले पनि बढी खर्च गर्ने, ‘हेट स्पिच’ दिनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । 
बढी खर्च गर्नेलगायतका नेताहरुलाई केही दिन प्रचारप्रसारमा रोक लगाइदिएमात्रै पनि त्यसले आयोगको प्रतिष्ठा बढ्ने श्रेष्ठको ठम्याइ छ । 

“स्थानीय निर्वाचनमा बढी खर्च गरेको, ‘हेट स्पिच’ दिएकाहरुलाई निर्वाचन आयोगले कमजोर स्पष्टीकरण पत्र दिएपछि फलो गर्नुपर्दैन ? उमेदवारी नै रद्ध गर्न सक्ने कानुन छ । त्यति नसके पनि केही दिन प्रचारप्रसारमा रोक लगाउनुपर्दैन ?,” श्रेष्ठको प्रश्न छ, “भारतमा नै हेरौं न निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्री अमित शाह, राहुल गान्धीलाई रोक लगायो । त्यस्तो गर्न सकेको भए निर्वाचन आयोगको प्रतिष्ठा र गरिमा बढ्थ्यो । ”

निर्वाचनमा बढी खर्च कति थाहा पाएर पनि सार्वजनिक गर्न नसक्नु मिडिया, नागरिक समाजको पनि कमजोरी रहेको उनको टिप्पणी छ ।