नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहक निर्वाचनको बल्ल समीक्षा गर्ने जमर्को गर्दैछ । चुनाव समीक्षा भनिए पनि कांग्रेसको असार २७ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा भावी रणनीति र पार्टीको कार्यदिशाका विषयमा पक्कै छलफल हुनेछ । साथै बैठकमा आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनका साथै विभागहरुमा मनोनयन, भातृ संस्थाको गठन तथा कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने विषयले पनि स्थान पाउनेछ । 

सबैभन्दा पेचिलो विषय कांग्रेस गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जान्छ कि एक्लै भन्ने नै हो । स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतका सम्बन्धमा मिश्रित प्रतिक्रिया छन् । कसैले फाइदा भयो र कसैले भएन भन्छन् । कांग्रेसभित्र गठबन्धनका पक्ष र विपक्ष दुवै धार प्रभावशाली छ ।

क. गठबन्धनको भविष्य

नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको गठबन्धन कठिन मानिन्थ्यो । यद्यपि, राजनीतिक परिस्थितिका कारण यी विपरीत विचार राख्नेहरुको पनि एकता राष्ट्रिय आवश्यकता हुनसक्छ । तर, सामान्य अवस्थामा भने यस्ता शक्तिहरुको गठबन्धन निहित स्वार्थका लागि हुने गर्छ । 

एकातिर सबै पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको विषय उठ्नु, अर्कोतिर स्वतन्त्र उमेदवारहरुको मनोबल बढ्नुले जनता र राष्ट्रभन्दा आफ्नो र परिवार अनि गुटका लागिमात्र काम गर्ने नेताहरुलाई सत्ताका टिकिराख्न गठबन्धन आवश्यक परेको हो । दलहरूको नेतृत्व गठबन्धन गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा देखिन्छ । 

दलीय व्यवस्था भएका नेपालसहित थुप्रै देशका लागि पार्टी सत्ता राज्य सत्ताको अनिवार्य पूर्वसर्त हो । पार्टी सत्ताविना संसदीय पद्धतिमा राज्य सत्ता बरिलै प्राप्त हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा पार्र्टीहरु विधि र विधानअनुरुप नचल्ने, पार्टीमा चरम गुटबन्दी गर्ने, पार्टीभित्रका इमानदार कार्यकर्ता संकटमा हुने अनि जस्तोसुकै प्रकारले कमाएको धन र त्यसआर्जित शक्तिको आडमा दलभित्र पद र हैसियत प्राप्त गर्ने गरिरहेका छन् । यहीकारण सबै पार्टीहरुमा आन्तरिक कलह व्याप्त छ । यही कलहका कारण शीर्ष नेतृत्वका लागि सहज सत्ता प्राप्तिका लागि चुनावी गठबन्धन अनिवार्यजस्तै छ । उनीहरु पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि फरक गुट र प्रतिस्पर्धीहरुलाई ‘ठेगान लगाउने’ माध्यम पनि यसलाई नै बनाउँदैछन् । 

गठबन्धनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि आधार हो । यही मतपरिणाम कम्युनिस्ट एकताका लागि होस् या कम्युनिस्ट कांग्रेस गठबन्धन निर्वाचनमा ‘बार्गेनिङ’ को आधार बन्नेछ । अहिले कायम रहेको गठबन्धन अर्को चुनावसम्म जानेमा गठबन्धनकै नेताहरु नै सन्देहमा देखिन्छन् । त्यसको कारण पार्टीले पाउने मत र गठबन्धनका दललाई जाने मत नै हो । 

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता नेतृत्वको निर्देशनमा चल्ने अभ्यासबाट आएका हुँदा पार्टीलाई जाने मत र गठबन्धनको अर्को दललाई जाने मत लगभग उस्तै पाइयो । तर ‘जनाधारित’  लोकतान्त्रिक पार्टीहरुमा नेताको निर्देशनमात्रले मतदाता प्रभावित हुँदैनन् । खुलारुपमा आफ्नो मत प्रकट गर्ने हुँदा गठबन्धनको औचित्य स्थापित गर्न कठिन देखिएको छ । 

हुनपनि २०५५ देखि २०६२/६३ तिरका प्रधानशत्रु मानिएका दलहरू बिनाएजेन्डा सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धनमा बसेर सत्तामा साझेदारी गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा पनि तिनै दलहरुबीच गठबन्धन गर्दा कम्युनिस्ट–लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको चुनावी गठबन्धनभित्रै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने दलहरुभित्रको आन्तरिक कलहले गठबन्धनको भविष्यमा नै प्रश्न उठेको छ । 

त्यसैले सत्तामा पनि रहने अनि कम्युनिस्ट एकताको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै विपक्षीसँग पनि मोलतोल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दैछ । यसले गठबन्धनका शक्तिहरुबीच राजनीतिक विश्वास घट्दै गएको छ । शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालका पार्टीको अवस्था, त्यहाँभित्र दबाब समूहको भूमिका तथा नेताहरुको व्यक्तिगत आचरणले गर्दा नयाँ समीकरण निर्माणलाई सबैले खुला देखिन्छ ।

ठूलै भाग पाए कांग्रेससहितको गठबन्धन गर्ने, नसके अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र नै दाहाल, नेपाल र उपेन्द्र यादवले नेत्रविक्रम चन्दसहितको एकता या गठबन्धन निर्माण गर्ने जस्ता सबै विकल्पहरु खुला राखी चुनावमा जान खोजेको देखिन्छ । 

ख. कम्युनिस्ट मिल्न नदिने कांग्रेस रणनीति 

कांग्रेसको मूल नीति कम्युनिस्ट मिल्न नदिने र आन्तरिक कलहको व्यवस्थापन गर्ने नै हुनुपर्ने हो । तर, एकातिर स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले गर्दा देउवा गठबन्धनलाई  निरन्तरता दिन चाहन्छन् भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्रको कलहको व्यवस्थापन उनको लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले संसद्मा दुई तिहाई बहुमत पाउँदा समेत जनचाहनाअनुरुप काम गर्न नसक्नु, पूर्ववर्ति सरकारको कूटनीतिक विचलन, दलहरुमा बढ्दो बाहिरी प्रभाव र अन्तरदलीय सम्बन्धका कारण उब्जिएका विवादहरूमा रुमल्लिँदा आठ खर्बको हाराहारीमा रहेकोे ऋण १८ खर्ब पुग्यो । यहीबीचमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आए । महामारीका बेला स्वास्थ सामाग्री खरिद र खोप खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले त सरकार पूरै बदनाम भयो । जनताले सरकारसँग सामान्य अपेक्षासमेत राख्न छोडे । दुईदुई पटक संसद् विघटन, अध्यादेशमार्फत शासन र प्रधानमन्त्रीले नै जनतालाई गाली गर्ने तहमा उत्रने अभ्यासले ओली सरकार पतनको बाटोमा गयो । 

विकल्पमा खोप दिने प्रण गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकार आयो । संसदीय अभ्यासलाई गिजोलिएपछि अदालतको परमादेशको सहायताले सरकार गठन भयो । खोपकै भरमा स्थानीय  निर्वाचनसम्म पुग्यो र अहिले यही सरकारबाट संघीय र प्रादेशिक चुनावको तयारी हुँदैछ । 

कांग्रेसको रणनीति 

कांग्रेसमा देखिएको गठबन्धन गर्ने/नगर्नेबीचको तानातानले ऊ गठबन्धनविनै  चुनावमा जाने जमर्को गर्दै गरेको देखिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेसभित्र पूर्ण एकता अपरिहार्य मानिदैछ ।  यसका लागि २०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अख्तियार गरेको रणनीति कांग्रेस नेतृत्वले लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भटराईलाई  भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेर चुनावमा गएका थिए । अरु खास मुद्दा नभए पनि कांग्रेस एकताको बलले बहुमत ल्याएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल भएको थियो । 

आगामी निर्वाचनमा पनि हालका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अरू कसैलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि बढाएर पार्टीलाई एकत्रित र मजबुत  बनाउँदै चुनावमा जाने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । कांग्रेसका नयाँ कार्यकर्ता र नयाँ पार्टी संरचनाको व्यवस्थापन तथा पुस्तान्तरणको विषयसँगै युवा पंक्तिमा बढेको महत्त्वाकांक्षाले  देउवालाई पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन नै पेचिलो बनेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका केही बहालवाला मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीदेखि आफ्नै पार्टीको समेत निर्देशन नमान्ने, स्वार्थअनुरुप काम गर्ने गरेको देखिँदैछ । दाहाल, नेपाल र यादवलगायतको व्यवस्थापन पनि देउवाका लागि चिन्ताको विष्य बनिरहेको छ । सरकारको गिर्दो साख र आफ्नै दल र अरु दलसम्मको व्यवस्थापनले देउवाका चुनौती बढिरहेका छन् । एकातिर ६० प्रतिशत नै स्थान लिए पनि पार्टीभित्रका आकांक्षी व्यवस्थापन गरेर अन्तर्घात रोक्न नसकिने अवस्था र अर्कोतिर त्यही ६० प्रतिशतमा पनि कांग्रेसले नै छोड्नुपर्छ भन्ने गठबन्धनका दलहरुको दबाबले देउवा आफैँ गठबन्धन छोड्ने बाध्यतामा पुग्दैछन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी एक्लै चुनावमा जाने वातवरणका लागि अन्तर्घात रोक्न पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

एकातिर पार्टीभित्रको कलह नमिलाई अन्तर्घात रोक्न नसक्ने अवस्था र कम्युनिस्टहरुको एकता वा गठबन्धनसँग जुध्न पार्टीको सुदृढ एकतामार्फत लोकप्रिय मत बनाउनुपर्ने कारण देउवाको बाध्यता बढेको हो । स्वतन्त्र उमेदवारहरुको दरिलो उपस्थिति र हिन्दु धर्म र राष्ट्रियताका नाममा आउने स्वतन्त्रदेपखि राजेन्द्र लिङ्देनसम्मका उम्मेदवारले कांग्रेसकै मत घटाउने हुँदा कांग्रेसका लागि सुदृढ एकतामार्फत पार्टीशक्तिको एकीकृत प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ । 

ग. देउवाको दाउ 

पाँचपटक प्रधानमन्त्री र दुईपटक सभापति बनेका देउवाका लागि अब थप कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न अर्कै योजना बनेको देखिन्छ । उनको अबको प्राथमिकता फुटबल खेलमा जसरी सके आफू नै गोल गर्ने नसके बल पास गर्ने हुनसक्छ । यसर्थ देउवाले अबका दिनमा अघिल्लो संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पार्टीको गुमेको अस्तित्व, साख र छविलाई  पुनःस्थापित गरी राजनीतिबाट विश्राम लिनु श्रेयश्कर हुने देखिन्छ । 

अहिले देउवालाई पार्टीभित्र र गठबन्धनभित्रको विरोध थेग्न कठिन छ तर पनि उनको सामु विकल्प छैन । शत्रुहरूलाई मिल्न नदिनु नै आफू बलशाली बन्नु हो । त्यसैले अहिले सत्तामा रहेका दलका शीर्ष नेतृत्व फरक गठबन्धनमा हुँदा पनि उनीहरुका लागि देउवा सहयोगी भूमिकामा रहनेछन् ।  

पार्टीलाई जिताउनु देउवाको कठिन र चुनौतीपूर्ण काम हो । तर, दाहाद र यादवजस्ता एकातिर सत्तामा बसेर अर्कोतिर गठजोड गरी खेल परिवर्तन गर्न माहिर खेलाडीलाई आफूसँगै वा विश्वासमा राख्न सके र कम्युनिस्ट गठबन्धन रोक्न सके भने देउवाको रणनीति सफल हुनसक्छ ।