काठमाडौं‌ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल भएको छ ।  

आज सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथि भएको छलफलको प्रतिवेदन समितिमा प्रस्तुत गरे । 

उनले विधेयकको विधि निर्माणपछि सच्याउनुपर्ने शब्दावलीहरूको बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । २०७५ असार २७ मा दर्ता भएको बिमासम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । बिमा विधेयक लामो समयसम्म समितिमा अड्किएपछि समितिमा रहेका सदस्यहरूको लगानी विभिन्न जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा रहेको आशंका गरिएको छ । 

बिमा विधेयकमा भएको बिमा प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा पनि निष्कर्ष ननिस्किँदा विधेयक अगाडि बढेको थिएन, तर अहिले समितिमा बिमासम्बन्धी छुट्टै बिमा प्राधिकरण बनाएर अघि बढ्नेमा अनौपचारिक सहमति जुटेको बताइएको छ । 

सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको छाताभित्र ल्याउने कोशिस गरे पनि हाल चलिरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यथावत् अवस्थामा चल्न दिनेगरी अर्थ समितिले लगभग सहमति जुटाएको छ । यद्यपि, यो विषय छलफलकै क्रममा रहेकाले औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।