काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति साँघुरिदै छ । स्थानीय तह हाँक्नका लागि आकांक्षीहरुको लर्को लाग्न थालेको छ ।
मुलुकमा संघीयता स्थापना भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि बन्नका लागि पार्टी नेतृत्व रिझाउने होडमा नेताहरु छन् ।
यो निर्वाचनमा संघीय संसद्मा पटक–पटक पुगेकाहरुकाहरुको आकर्षण पनि देखिएको छ । प्रदेश, संघमा मन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरु पार्टीले टिकट दिए स्थानीय तह हाँक्ने आकांक्षा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
को– को हुन त दाबेदार ?
स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको काठमाडौं महानगरमा पूर्वमन्त्रीहरुको नजर छ । काठमाडौंमा नेकपा एमालेबाट मेयर भइसकेका र वाग्मती प्रदेश सभामा मन्त्री बनिसकेका केशव स्थापित पार्टीले टिकट दिए चुुनाव लड्ने तयारीमा छन् ।
हाल वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रहेका स्थापित टिकट आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि प्रयासरत छन् । उनी वाग्मती प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुन् ।
उता, एमालेबाटै पूर्व सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर माननधर मेयरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । २०७० र उनी २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसिभा सदस्य बनेका हुन् । उनले हाल काठमाडौंको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
उता, विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुको दाबी छ । मेयरको आकांक्षीको रुपमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद अमृत अर्याल छन् ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. डिला संग्रौलाले पनि इच्छा राखेको नेताहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै लहान नगरपालिकाका पूर्वसांसदले पनि मेयरमा उठ्ने घोषणा गरिरहेका छन् । जसपाबाट सांसद् बनेर निलम्बनमा परेकी सरिता गिरीले मेयर बन्ने घोषणा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिसकेकी छन् ।
त्यसो त पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुरामभट्टराईले समेत आफूले स्थानीय तहमा फर्कन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
काठमाडौंको मेयर बन्न आफू सकारात्मक रहेको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत् इंकित गरिसकेका छन् । अन्य स्थानमा विभिन्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेता र प्रदेश, प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका उमेदवारहरु स्थानीय तहको नेतृत्व लिने दाउमा छन् ।
किन बढ्दैछ आकर्षण ?
प्रदेश र प्रतिनिधिसभमा पुगेका नेताहरु केन्द्रबाट पुनः स्थानीय तहतर्फ फर्कन खोजिरहेका छन् । हुन त स्थानीय तहमार्फत गाउँमा गाउमा सिंहदरबार पुगेको दाबी गरिन्छ । स्थानीय तहलाई पावरफुल तह भन्ने गरिन्छ । कतिपय प्रदेश सांसदहरुले स्थानीय तह नै पो पावरफूल भएको समेत बताउने गरेका छन् ।
मेयरका दाबेदारमध्येका एक सांसद संसद्मा समर्थन छ भन्दै टेबल ठटाउने काम मात्रै भएको अनुभव सुनाउँछन् ।
“सांसद भएपछि त संसद् जाने, हात उठाउने ताली बजाउने, समर्थन छ भन्ने टेबल ठटाउनेजस्तो मात्रै भयो । आफ्नो जिल्लामा बजेट परे पनि मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउनुपर्ने । त्यो सांसद्को काम पनि होइन । विकास एजेन्सी भनेको स्थानीय तह भएपछि सांसद भनेको ठगजस्तो भएन ?,” उनको प्रश्न छ ।
सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने भएपनि अर्को चुनावका लागि भनेर जिल्लाका कुनै वडामा पुल हाल्नका लागि नै मन्त्रालय धाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यसले नेतृत्व विकास नहुने उनको भनाइ छ ।
“सांसदको काम त नीति निर्माण गर्ने हो नि । तर, अर्को चुनावका लागि भनेर मन्त्रालय धाउने लविङ गर्ने, डेलिगेसन जाने र अलिअलि लैजाने र कुनै वडामा पुलपुलेसा बनायो भने त्यसले लिडरसिप स्थिापित हुन्छ र ? त्यसले देश बन्छ र ?,” उनी भन्छन् ।
तर, स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउँदा आफूले चाहेका योजना कार्यान्वयन गर्न पाइने भएकाले कार्यकारी पदमा आकर्षण बढेको उनी बताउँछन् ।
“एउटा त भुगोल थाहा भयो । स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएपछि त बेलुकी सोच्ने, बिहान योजना बनाउने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन भइहाल्छ । त्यसैले त्यो कार्यकारी पदमा त सबै पार्टीका मान्छेको आकर्षण बढेको छ ,” ती सांसद बताउँछन् ।
उता, संघीयताविज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।
“स्थानीय तहमा आकर्षण बढ्नु स्वभाविक नै हो । यो पहिलेको स्थानीय निकाय होइन् । संविधानले राज्यको शक्ति भनेको छ,” उनी भन्छन्,“राज्यको शक्ति साँच्चै नै पालिकासम्म पुगेको छ । त्यहाँ कार्यापालिका, व्यवस्थापिका न्यायपालिका छ । न्यायिक समिति छ त्यो अधिकार पालिकामा छ ।”
स्थानीय तहमा प्रशस्तै स्रोत साधन भएकाले र बजेट चलाउन पाउने भएकाले पनि आकर्षण बढेको उनले बताए ।
“पावर स्थानीय तहमा छ । वित्तिय स्रोत साधन ठूलो शक्ति हो । ठूलो बजेट चलाउन पाउने अवस्था छ । हिजो १० लाख पनि परिचालन नगर्ने स्थानीय तहमा अहिले अबरभन्दा धेरै निशर्त अनुदान, वित्तिय अनुदान गएको छ । कर, राजस्व र स्रोत साधन पनि प्रशस्तै छ,” देवकोटाले बाह्रखरीसँग भने ।
सोही कारण कतिपय प्रदेश सांसदले बरु स्थानीय तह नै ठिक भन्ने गरेको उनले सुनाए । संघमा पुगेकाहरुले आकांक्षा व्यक्त गर्नुको अर्को पाटोको रुपमा राजनीतिलाई सुरक्षित गर्ने सोच पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
“स्थानीय तहमा रहँदा जनतासँग उठबस पनि हुने भयो । माथिको अवसर त सधैँ नरहन पनि सक्छ नि । राजनीति सरल रेखामा हिँड्दैन । सँधै अनुकूल हुँदैनन् । अर्को पिढि पनि आइसकेको छ । अरुलाई पनि त स्पेस दिनुपर्यो,” उनले भने,“सधैं एउटै मान्छे सांसद, मन्त्री हुने अरुलाई केही नहुने भन्ने त भएन् । पटक–पटक एउटै ठाउँमा भन्दा पालिका प्रमुख भएर बस्छु भन्ने पाटो पनि होला ।”
संघीय राजनीतिमा पुगेकाहरु स्थानीय तहमा फर्कन खोज्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देवकोटा बताउँछन् ।
“जनताको सेवा गर्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा हेनुपर्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु पनि पालिकामा जान्छु भन्ने कुरालाई त राम्ररी हेर्नुपर्यो नि,” देवकोटा भन्छन्,“संविधानको सुन्दर पक्ष पनि हो । माथि आएका तल जान्छु भन्दा एउटा चक्र जस्तो पनि हुने भयो ।”
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचको उमेदवारी दिने बेलामा हाल राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले दलहरुलाई उमेदवारी दिने बेलामा योग्य व्यक्तिहरुलाई पठाउन सुझाएका थिए ।
भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहने नेताहरुलाई महानगरको नेतृत्व लिन उनको सुझाव थियो ।
“देशको नेतृत्व लिन चाहनेहरुले उमेदवारी दिनुुस् । आफूलाई सम्पूर्ण हिसाबले टेस्ट गर्ने अवसर हुन्छ । पछि देशको लिडरसिप लिन उपयुक्त थलो हुन्छ भनेको थिएँ । त्यतिबेला सुन्ने मुडमा कोही हुनुुहुन्थेन । तर अहिले अहिले सो कुुराको रियलाइजेशन भएछ भनेर बुझेको छु मैले चाहीँँ । यो राम्रो हो,” उनी भन्छन् ।
स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालनका सबै अभ्यास हुने उनको भनाइ छ ।
“सरकार सञ्चालनका अभ्यास त्यहाँ हुन्छन् । कानुन बनाउनेदेखि लिएर कार्यकारी निर्णय गर्ने,योजना बनाउने, बजेट बनाउने, जवाफ दिने, जवाफ माग्ने सिलसिला त्यहाँ हुन्छ,” पौडेल भन्छन् ।
पौडेल स्थानीय तह सञ्चलान गर्न संघको सरकार चलाउन भन्दा पनि जटिल हुने बताउँछन् । गाउपालिका अध्यक्ष वा नगर प्रमुखले कार्यपालिका र सभाको नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका कारण नेतृत्व लिन सहज नभएको उनको भनाइ छ ।
“संघको कानुन बनाउने प्रक्रियामा संसद् छ । त्यहाँ त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संसदको महासचिवको जस्तो काम गर्छन् । सभामुखको काम नगरपालिकाको प्रमुखले गर्छन् । यहाँ प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ । कार्यपालिकाको अध्यक्षता प्रमुखले नै गर्छन् । भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि हुने भए,” उनी भन्छन् ,“त्यतिबेला संघको सरकार चलाउनभन्दा पनि जटिल छ भनेको थिएँ । किनभने संघको प्रधानमन्त्रीले त कार्यकारी अधिकार मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ । तर नगरको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले त संघको सभामुखले गरेजस्तो सभाको अध्यक्षता पनि गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष गरेजस्तो कार्यपालिकाको पनि नेतृत्व गर्नुपर्यो । कार्यपालिका र सभाको पनि नेतृत्व गर्नुपर्यो । दोहोरो भूमिका छ । न्यायिक समितिको जिम्मा उप्रपमुखलाई दिइयो त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कार्यपालिकाको भूमिका हो ।”
1628253175.jpg)
