काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक ल्याएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय नेकपाले गरिसकेको छ ।

तर, यसका तरङ्ग साम्य भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान संविधान, कानुन, ऐन संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाउँदै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको आरोप लगाइरहँदा त्यसैलाई पुष्टि हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसलाई थप बल प्रदान गरेको छ । 

अध्यादेश फिर्ता भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः अर्को कदम उठाउन सक्ने आशङ्कालाई बढावा पनि दिएको छ । छैटौं स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई पनि प्रकरणमा मुछेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा अध्यादेश फिर्ताको प्रसङ्ग त उठाएनन् । तर, बचाउ गर्ने कोसिस भने गरेका थिए । उनले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नाम त लिएनन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सल्लाह गरेर नै अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए । अर्थात् अध्यादेशमा कांग्रेसको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति थियो ।

“कांग्रेसले पहिले सहमति दियो । पछि उसले सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी भनेर आरोप लगाइरहेको छ,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भुसालले बाह्रखरीसँग भने । त्यसको माधव नेपालले प्रतिवाद गरेका थिए । नेता नेपालले आफूले देउवासँग यसबीचमा कुरा गरेको तर, देउवाले अध्यादेशमा कुनै समर्थन नरहेको जवाफ दिएको बताएका थिए ।

“मैले देउवासँग पनि कुरा गरेको थिएँ । तपाईंहरूको समर्थन हो भनेर सोधेको पनि थिएँ,” नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै भुसालले भने, “अध्यादेशको बारेमा मसँग कुरै भएको छैन । मैले समर्थन जनाएकै छैन भनेर जवाफ दिनुभयो छ त ?” ओलीले नेता नेपालको प्रश्नको भने जवाफ नदिएको भुसालले जानकारी दिएका थिए ।

मङ्गलबार बिहान बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देउवा उपस्थित थिए । सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि गणपूरक सङ्ख्या अपुग भएर बैठक स्थगित भएको थियो । लगत्तै अध्यादेश जारी भएपछि कतिपयले देउवासमेतको समर्थन रहेछ कि भनेर आशङ्का गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमै टेकेको स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति कांग्रेसले पनि खण्डन गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधिअनुसार संवैधानिक परिषद् बैठक राख्न सहयोग गरे पनि अध्यादेश ल्याउने, विधि र संविधान एकसाथ धरापमा पार्ने कुरामा प्रतिपक्षको कुनै समर्थन-सहयोग नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

“विधिअनुसार डाकिएको ३० गतेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा जानुभएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याइसकेपछि उपस्थित हुनुभएन,” प्रवक्ता शर्माले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँले आफूले स्पष्टसँग अध्यादेश नल्याउन भनेको र अध्यादेश आएपछि बैठकमा नगएको सभापतिज्यूले पदाधिकारी बैठकमा जानकारीसमेत गराउनुभएको छ ।”
-फाइल तस्बिर