काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार संशोधन गर्नेगरी ल्याएको अध्यादेशको पुनः औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । बैठक नै बस्ने नसक्ने, कथम्कदाचित् बैठक बसिहाले निर्णय नै गर्न नसक्ने भएपछि अध्यादेश ल्याएको जिरह गरे पनि उनी त्यस निर्णयमा अडिन सकेनन् ।

स्थायी कमिटी बैठक समक्ष फिर्ता लिन्छु भन्न बाध्य भए । औपचारिकरूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर अध्यादेश फिर्ता त भइसकेको छैन । तर, यसको राजनीतिक वैधता भने समाप्त भइसकेको छ । यसकारण कि, पार्टी कमिटीले नै निर्णय गरिसकेपछि यो फिर्ता भए सो सरह हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ओलीले अध्यादेशको प्रतिरक्षा पनि गर्न नसकेको स्थायी कमिटी सदस्यहरू बताउँछन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सल्लाह गरेर ल्याएको बताउँदै बचाउ गर्न खोजे पनि सदस्यहरूले त्यसलाई सहजै पत्याउने अवस्था थिएन । अध्यादेशको पर्दा पछाडिको नियत बुझ्न स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई कठिन पनि थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेश अस्त्रपार्टीभित्र विद्यमान् सङ्कट पन्छाउनका लागि ‘बार्गेनिङ टुल्स’ थियो ।

किनकि, प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा गठनपछि दर्जनौँ यस्ता प्रयोग गर्दै आएका छन् ।  र, अहिलेसम्म पार्टी–शासनसत्ता दुवै सुरक्षित तुल्याउँदै आएका छन् ।

बुधबार पनि उनको राजनीतिक प्रयोग केही हदसम्म सफल भयो । तत्काल संसद् अधिवेशन (समावेदन) बोलाउन माग गर्दै शीतल निवासको बाटो तताएको पत्र–निवेदन फिर्ता गराउन त्यसले काम गर्‍यो । त्यसो त उनले अध्यादेश देखाएर थोकमै स्थायी कमिटीम प्रस्तुत भएको आरोप–प्रत्यारोपसहितका चिठीपत्र फिर्ता गराउने दाउमा लागेका थिए । तर, प्रचण्डलाई कन्भिन्स गराउन खोजकै हुन् । पार्टीभित्रका अरू सशक्त प्रतिपक्षहरूले कडा प्रतिवाद गर्ने सुइँको पाएपछि प्रचण्ड थप अघि बढ्न सकेनन् ।

यसकारण कि बैठक (सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी)मा प्रस्तुत गरिएको संयुक्त दस्तावेजबाट प्रचण्ड फिर्ता हुने हो भने प्रचण्डको राजनीतिक हैसियत धुलिसात हुने टिप्पणी माधव नेपालले गर्दै आएका छन् । अघिल्लोपटक ओलीविरूद्ध सङ्घर्षको जेहाद छेड्ने र अन्तिममा सम्झौता गर्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिका कारण सचिवालयका ओलीइतर नेताहरू आजित बनेका थिए । यसपटक पनि प्रचण्ड पछि हट्लान् भनेर लिखित दस्तावेज नै सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरिएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

बैठकमा पेस भएको आफूविरूद्धको प्रस्ताव फिर्ता हुने छाँट नदेखेपछि ओलीले बुधबारको बैठकमा पुनः वामदेव कार्ड फ्याँकेका छन् ।

नेकपामा पछिल्लो समय धेरै प्रयोग हुने पात्रमा पर्छन् वामदेव गौतम । त्यसो त पछिल्लो शक्ति–सङ्घर्षको लाभ पनि उनैको पोल्टामा पर्न गएको छ । विधानमै नभएको उपाध्यक्ष, सङ्गठन विभाग प्रमुख र राष्ट्रियसभा सदस्य तीनै पद एकैवर्ष हत्याउने ‘भाग्यशाली’ पात्र पनि उनै बनेका छन् ।

उसो त यो सबै पार्टीभित्रको आवश्यकताले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद जोगाइदिएवापत्को ‘बक्सिस’ भएको मान्नेहरू पनि नेकपामा धेरै छन् ।

दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव

हुन त, नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र नैतिकता आपसमा विपरितार्थकजस्तो लाग्छ । तथापि, अध्यादेश फिर्ता भएपछि उनी चरम नैतिक सङ्कटमा परेको मान्न कठिन हुँदैन । यसकारण कि, उनले आफ्नो संवैधानिक अधिकार, काम, कर्तव्य मात्र दुरूपयोग गरेका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि ‘ओली गुट’मा गाभेका छन् । पटकपटक दुरूपयोग गर्दै आएका छन् । यस्तो लाग्छ– प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक मान्यता, मूल्य, दायित्व सबैलाई तिलाञ्जली दिएकी छन् । र, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सनक’लाई लालमोहर लगाउँदै आएकी छन् ।

अध्यादेश प्रकरणमा पनि उनको यही भूमिका प्रदर्शित भयो । पार्टीभित्र सङ्घर्ष र संवाद समानान्तर वेगमा चलिरहेको अवस्थामा उनले चाहेको भए एक–दुईदिन अध्यादेश रोक्न नसक्ने होइन । त्यसप्रकारको सल्लाह सुझाव दिन नसक्ने होइन । तर, उनले त्यो संवैधानिक कर्तव्य पनि पूरा नगरेको टिप्पणी नेकपावृत्तबाट भइरहेको छ । राष्ट्रपति संस्थाको अभिभावकीय भूमिका प्रति प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेशबाट फिर्ता भएको यो नै पहिलोपटक होइन । गत वैशाख ८ गते पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश एकैसाथ जारी गरिएको थियो । पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना भएपछि चार दिनपछि नै प्रधानमन्त्री आफ्नो कदमबाट पछि हटेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसपटक पनि त्यो दशाको पुनरागमन हुने राष्ट्रपति भण्डारीले नबुझेकी थिइनन् । तर, आँखा चिम्लिइन् ।

राजनीतिक दल विभाजन गर्न खुकुल्याउनेगरी अध्यादेश जारी गरेपछि सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भयो । ओलीले आफ्नो कदमको बचाउन गर्न सकेनन् । आफूविरूद्ध तीव्र ध्रुवीकरण बढेपछि र सचिवालयमा गठबन्धन कसिलो बन्दै गएपछि त्यसलाई फुटाउन ओलीले ‘वामदेव कार्ड’ फ्याँकेका थिए । वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले राजीनामा माग गरेपछि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने  प्रस्ताव गरेका थिए । यही प्रस्तावका कारण गठबन्धनको बहुमत भत्कियो । उपाध्यक्ष गौतम तटस्थ बने । ओलीको दुवै पद जोगिन पुगेको थियो ।

बुधबारको बैठकमा ओलीले पुनः वामदेवलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याएको नेताहरू बताउँछन् । त्यसपटकझैँ यसपटक वामदेवलाई सीधै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नगरे पनि अघिल्लो लहरमा बसेका सबै नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेकाले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने पालो उपाध्यक्ष वामदेवकै रहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

यसको निहितार्थ पुनः वामदेवलाई गठबन्धनबाट अलग बनाउने र आफूविरूद्ध खडा भएको बहुमत भत्काउने नै रहेको सचिवालयकै तहका नेताहरू बताउँछन् ।

चट्टान वामदेव

ओलीले दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे पनि यसपटक पग्लिने पक्षमा उपाध्यक्ष गौतम देखिँदैनन् । गत साउन १३ गते बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य एकातिर उभिँदा त्यो भेलामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सँगै थिए । ६ बुँदे एकताको प्रस्ताव त अघि सारे । तर, ओलीलाई ‘दुष्ट’को दर्जा दिँदै कटु आलोचना पनि गरे । त्यसभन्दा अघि २०७५ मङ्सिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटीको बैठकमा २७ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै नेता गौतमले ओलीबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै चल्न नसकेको भन्दै कम्तीमा एक पद छाड्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । उनले ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को प्रचलित र वैधानिक मान्यता पनि अघि सारेका थिए ।

त्यसो त, वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे पनि वैशाख २० गतेको बैठकमा ओलीले त्यसबारे केही उच्चारण गरेनन् । प्रचण्डसँग ‘चोचोमोचो’ जोडिएपछि वामदेव र प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एकसाथ छायामा पारियो । यसपटक पनि वैशाख २० गतेकै पुनरावृत्ति हुने ठानेर वामदेव उत्साहित नभएको उनी निकटहरू बताउँछन् । गठबन्धनको पक्षमा र ओलीको ‘स्वेच्छाचारिता’विरूद्ध गौतम चट्टानझैं खडा भएको उनी नजिकका नेताहरूको भनाइ छ ।