पोखरा । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विकास निर्माणका आयोजनामा कार्यविभाजन भएको छैन । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जति पनि विकासका योजना बनाएको छ, ती कार्यान्वयन गर्न सुरुमा संघ सरकारसँग जग्गा माग्‍नुपर्छ र गण्डकी सरकारले गरेको पनि त्यही छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले संघसँग अनुरोध गरेको साढे दुई वर्षपछि गत महिनामात्रै गण्डकी विश्वविद्यालयले जग्गा पायो । यसबाहेक, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रदेशले मागेर पनि जग्गा नपाउने आयोजनाको सूची लामै छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएयता गण्डकी प्रदेशले गौरवको आयोजनामा राखेर अगाडि बढाउन खोजेको दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक खण्ड वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्ता धेरै आयोजना छन, जुन संघ सरकारको निर्णयका आधारमा मात्रै प्रदेशले अगाडि बढाउन पाउँछ ।

अर्कातर्फ, विद्युत्, सडक, ऊर्जालगायत आयोजनामा कार्यविभाजनको विवाद पनि छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघबीच आयोजनाको कार्यविभाजन नहुँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमै योजना दोहोरिएको उल्लेख छ । गण्डकीले ३ देखि ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने भने पनि संघ सरकारले अनुमति नदिएसम्म ती आयोजना अगाडि बढाउन सम्भव छैन । अर्कोतर्फ लगानी कसले गर्ने भन्‍ने चुनौती पनि उस्तै छ । यसबाहेकका थुप्रै आयोजना, सडक विस्तारदेखि सहासिक पर्यटनका ठूला लगानीका आयोजनाहरू पनि स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा अलपत्र जस्तै छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्‍नेत भन्छन, “सबैभन्दा पहिले त कार्य क्षेत्र विभाजन हुनुपर्छ, संघ र प्रदेशको । कार्यक्षेत्र किटानी भएपछि हामीले कम्प्लेन गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ, अनि बल्ल काम हुने न हो ।”
तर, विदेशी लगानी, निजी क्षेत्रका लगानी, निजी साझेदारी लगानीमार्फत ठूला आयोजना सम्पन्‍न गर्नेभन्दै गण्डकी सरकारले भने प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको छ । 

प्रदेश सरकारले तोकेका प्रदेश गौरवका आयोजना, विकास निर्माणसम्बन्धी ठूला आयोजना, जलविद्युत्, ऊर्जा, सडक, सुरुङ मार्ग, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, कृषिलगायत पूर्वाधार संरचनाका सबै आयोजनालाई एउटै निकायबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीलाई रहने गरी गण्डकी प्रदेशमा शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गरिने भएको छ । सोसम्बन्धीको ‘गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस भई विधायन समितिमा दफाबारीय छलफल सुरु भएको छ ।

प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित पुँजीगत बजेट बढी भएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका तर उनीहरूले गर्न नसक्ने काम, ठूला लगानीका योजनामा लगानी जुटाएर ठुला आयोजना यही प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । जसको नेतृत्व प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै गर्नेछन् ।

चालु बजेट अधिवेशनमै यसलाई पारित गर्ने गरी विधायन समितिले शुक्रबार र शनिबार लगातार छलफल चलाएको छ । आउँदो बैठकमा भने विज्ञहरूलाई बोलाउने र छलफल गर्ने समितिका सभापति मोहन रेग्मीले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित प्राधिकरणलाई चालु आर्थिक वर्षमा ११ करोड बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । उसो त योजनाको पहिचान, लगानीका क्षेत्र खोज्‍न प्रदेशमा योजना आयोग पनि गठन भएको छ । विपक्षी दलहरूको पनि प्राधिकरण गठनबारे विमति छ । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको छनोट, स्वीकृति, द्रुत कार्यान्वयन, कुशल व्यवस्थापन, प्रभावकारी नियमन र अगुमन गरी प्रदेशको विकासमा योगदान पुर्‍याउन प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरि चुमानले जानकारी दिए । 

विधेयक अनुसार खानेपानी तथा सिँचाइलगायत जलस्रोत, उपयोग, करार खेती, पशुपक्षीपालन, फलफूल खेती, जडीबुटी, एग्रो फरेस्ट्री, खाद्यान्‍न प्रशोधन, चक्लाबन्दी आयोजना पनि प्राधिकरणले नै हेर्नेछ । प्राधिकरणले आफैं कम्पनी खोलेर प्राधिकरणले तोकेका आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन र अनुसन्धान, परामर्श तथा कार्यकारी परिषदले तोकेका काम गर्न पाउनेछ ।

यी सबै आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृ निकाय, वैदेशिक ऋण, निजी लगानीकर्ता खोज्‍ने, पहिचान गरिएका र स्वीकृत भएका आयोजनामा लगानी गर्ने काम मात्रै प्राधिकरणले गर्ने सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । 

प्राधिकरण सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय कार्यकारी परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना र मुख्यमन्त्रीले तोकेका एक मन्त्री सदस्य रहनेछन् । आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मुख्य-सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रका २ विज्ञ नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन् । प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन कार्यकारी निर्देशकबाटै हुनेछ । विज्ञ र कार्यकारी सचिवको योग्यता पनि विधेयकमै तोकिएको छ ।

अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन वा विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्‍नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकका लागि योग्य हुनेछन् । विद्यावारिधि गरेकाको हकमा भने ५ वर्षे अनुभव भए हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई विज्ञका लागि पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा ७ वर्ष नै र विद्यावारिधि गरेकालाई ५ वर्षे अनुभव तोकिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ । जसमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सदस्य रहनेछन् । प्रतिस्पर्धाका आधारमा यी दुई पदमा नियुक्तिका लागि १ पदमा दुईजना उम्मेदवारको नाम समितिले प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक र विज्ञ सदस्यको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ ।

यता, यो विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । संशोधन पेसकर्ता तथा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले सरकारलाई मितव्ययी बनाउन केही बुँदामा सैद्धान्तिक र कोरोना महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितीमा यो विधेयक ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए । यसबाहेक, मन्त्रालय हुँदाहुँदै संरचना थपेर राज्यलाई व्ययभार पार्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।