पोखरा । पोखरा महानगरले मंगलबार गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको निर्देशकको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकाल्यो । शिक्षालयको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार एकजनाको लागि दरबन्दी खुलाइएको छ । योग्यतामा भनिएको छ– मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट विज्ञान वा इञ्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने ।
यो योग्यतालाई महानगरले नै नगरसभाबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको ऐनले नै चिन्दैन । ‘गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय ऐन, २०७६’ को दफा १० ले निर्देशक नियुक्तीको व्यवस्था गरेको छ ।

तर, निर्देशक नियुक्तीको बारे पाँचवटा उपदफामा व्याख्या गरिएता पनि शैक्षिक योग्यतासहितका अन्य योग्यतामा भने उल्लेख गरिएको छैन । उपसचिवसरहको सुविधा दिनेगरि राजनीतिक नियुक्ती हुने यस पदमा आवेदनको म्याद जम्मा तीनदिन राखिएको छ ।

सवारीसाधन नचलाउन गृहले परिपत्र गरेको हुँदा ग्रामीण क्षेत्रका आवेदकले आवेदन नै नदिउन भनेर नै छोटो म्याद राखिएको र अनलाइन फर्म लिने व्यवस्था नगरेको आरोप लागेको छ । यतिसम्म कि कार्यकर्तालाई सेटिङमा जागिर खुवाउन जबर्जस्ती पद सिर्जना गर्न लागिएको आरोपसमेत विभिन्न संघसंस्थाहरुले लगाएका छन ।
यस्तो छ, निर्देशक नियुक्तीको सम्बन्धमा ऐनले गरेको दफा १० को व्यवस्था–

१) शिक्षालय सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पोखरा महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले बढिमा तीन वर्षको लागि शिक्षालय निर्देशकको नियुक्ती गर्नेछ ।

२) शिक्षालय सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा शिक्षालय प्रमुख नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्न छनोट समिति गठन गर्न सक्नेछ । यसरी गठन गरिएको समितिले योग्य व्यक्तिहरुको छनोट गरि ३ जनाको नाम पोखरा महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा सिफारिस गर्न सक्नेछ । शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले सिफारिस गरिएका मध्ये एकजनालाई शिक्षालय प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ ।

३) माथि जेसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि विशेष अवस्थामा महानगरको कार्यपालिकाले सेवा करारबाट पनि उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरि शिक्षालय निर्देशक छनोट गर्न सक्नेछ ।

४) शिक्षालय निर्देशकको सेवासुविधा नेपाल सरकारको दशौँ तहमा कार्यरत समान तहको कर्मचारीको तलब स्केल बराबर हुनेछ ।

५) शिक्षालय निर्देशक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

ऐनमा योग्यता खुलाउनुपर्ने प्रचलन छ ।

राजनीतिक नियुक्ती भएता पनि कार्यकारी पदको योग्यता ऐनमा नै खुलाउनुपर्ने प्रचलन छ । प्रदेश सरकारका कानून सचिव भन्छन्, “कार्यकारी पदको लागि ऐनमा नै योग्यता तोक्ने चलन छ । हार्ड एण्ड फास्ट हुनुहुन्न ।”

महानगरकै प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल भन्छन, “त्यै त तोकिएको रहेनछ । ऐन म आउनुभन्दा पहिले नै बनेको हो, म सीधै कमेन्ट कसरी गरौँ, तर तोक्नुपर्ने चाहिँ हो । हामीले छनोट प्रक्रिया निर्धारण गर्न समितिलाई भनेका छौँ, प्रक्रियाको विषयमा पनि ऐन बोलेको नरहेछ । अब समितिले आफै निर्धारण गर्ने भनेको छ ।”
उसो भए, एक व्यक्तिको लागि उसको योग्यता अनुसारको पद खुलाइएको हो त  ? उनी भन्छन्, “यसमा मेरो केही धारणा छैन ।”

महानगरको विधायन समितिका सभापतिदेखि सदस्यहरुसम्मले यसबारेमा आफूले डिटेल हेर्ने भन्दै उम्किए । कांग्रेसबाट विधायन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नगरसभा सदस्यले त, विधायन समितिको बैठकमा बोलाएर उपस्थितिमा मात्र हस्ताक्षर गराइएको र विधेयक हेर्न पनि नदिई, कार्यपालिकामा पनि पेश नगरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएकोसम्म बताए ।

मेयरको निर्देशनपछि योग्यता कायम

ऐनमा नलेखिएता पनि शिक्षालय सञ्चालक समितिले भने विज्ञान वा इञ्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति निर्देशक हुन योग्यता तोकेको छ ।

ऐन मौन रहेको अवस्थामा के आधारमा योग्यता तोकियो त ? यसबारेमा बुझ्न खोज्दा छनोट समितिका संयोजक बाबुराम भण्डारीसँग पटक पटक प्रयास गरिएको भए पनि हुन सकेन ।

यता समितिका सदस्य सचिव तथा शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले भने, “हामीलाई सञ्चालक समितिले म्यान्डेट दियो । म्यान्डेट दिएको आधारमा विज्ञापन निकालेका हौँ । ऐनले सीधै तोक्ने पनि कुरा गरेको छ, सञ्चालक समितिले चाहिँ सानो भएता पनि विधि अपनाऔँ भनेर छनोट समिति गठन गरिएको हो । हामीलाई योग्यता के राख्ने भन्ने अधिकार पनि समितिले नै दिएको हो ।”

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को हुन् त ? ऐनले पदेन अध्यक्ष महानगरका प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी नै सञ्चालन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

उनले नै छनोट समितिलाई योग्यता निर्धारण गर्न र प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मेयरका स्वकीय सचिव नै निर्देशक हुने चर्चा

मेयर अध्यक्ष हुनु र आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ती दिन खोजिएको भनेर विरोध हुनुको कारण पनि यही हो ।

यो पदमा मेयरका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्न खोजिएको भन्ने चर्चा पनि व्यापक छ । उसो त स्वकीय सचिव तिमिल्सिनाले विज्ञापन खुलेको भोलिपल्टै राजीनामा बुझाएका छन् । तर, स्वीकृत भने भएको छैन । भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर तिमिल्सिनालाई नै नियुक्त गर्न कोरोना कहरको अवस्थामा पद सिर्जना गरिएको आरोप डेमोक्रेटिक इन्जिनियरको संस्था सिडेन र प्र्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका छन् ।

“कोरोनाले आक्रान्त भएको समयमा, यातायातको असहज स्थितीमा प्रचलित नियम र चलन विपरित खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्नेगरि एकलम छोटो दरखास्त दिने समय राखी नियोजित रुपमा पूर्वनिर्धारित उम्मेदवारलाई भर्ना गर्ने नियतवश निकालिएको आवश्यकता हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसबाहेक, प्राविधिक (इन्जिनियरिङ डिप्लोमा) अध्यापन गराइने शिक्षालयमा निर्देशक पदमा इन्जिनियर नै हुनुपर्ने, स्नातकोत्तर वा माथि योग्यता भएका आवेदकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, न्युनतम अनुभव तोक्नुपर्ने र १५ दिनको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

ऐनमा छुटेहोला, योग्य मान्छे आउँछन्

ऐनमा किन छुटाइयो ? सूचनाको म्याद किन कम ?

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन्, “तीनदिन म्याद राख्न नपाइने हो र ? हामीलाई छिटो चाहिएको थियो त्यही भएर खुलाएको हो । यसअघि पनि राधाकृष्ण लामिछाने हुनुहुन्थ्यो । उहाँको करार असार मसान्तमा सकियो ।”
उनका अनुसार ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको महिनादिनभित्रै लामिछानेलाई कार्यपालिका बैठकले सीधै नियुक्त गरेको हो ।

स्वकीय सचिवलाई राजीनामा गर्न लगाएर निर्देशक नियुक्त गर्न लाग्नुभएको हो ?

“सबै पोखरेली मेरा मान्छे नै हुन्, जो क्यापेबल छ उही आउँछ । यो यस्तो हो के, हाम्रो पोलिटेक्निकल हो, अहिले हामीले अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ भनेका छौँ, पछि कृषि पनि जोड्छौँ । होटेल म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ । इन्जिनियरिङ लगेर सामान्य प्रशासनको मान्छे त राख्न भएन नि ! हामीले गल्ती गर्दैनौँ । अघि एउटा टिम पनि आएको थियो, इन्जिनियर चाहिन्छ भन्दै, इन्जिनियर नै चाहिन्छ भन्ने कहाँ छ ?” तर, उनका स्वकीय सचिव तिमिल्सिनाले भने अवसर दिएमा काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् ।