पोखरा । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७२ करोड रुपैयाँ बजेटसहित निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम ल्यायो । 

कार्यक्रम आएकै वर्ष सांसदहरुले विरोध गर्नेदेखि लिएर खारेज गर्नुपर्नेसम्मको माग राखे । गण्डकीका ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने गरी ल्याइएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिलाई लिएर संसदमै आवाज पनि उठ्यो । त्यतिमात्रै होइन, विवादको मुख्य चुरो थियो, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदमा कति बजेटको योजना छान्ने भन्ने विवाद ।

कार्यविधिले योजना छनोटको संयोजकका रुपमा प्रत्यक्ष सांसदलाई तोकेको थियो । तर, सोही क्षेत्रमा रहेका समानुपातिक सांसद भने सहमत हुन सकेनन् । कार्यविधिले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिएको थियो ।  गत वर्ष चारवटा निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोटको विवाद मुख्यमन्त्रीको टेबुलमा आइपुग्यो ।

आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा मुख्यमन्त्रीले विवादित निर्वाचन क्षेत्रमा कुल २ करोड मध्ये प्रत्यक्षले ६० र ७० प्रतिशत पाउने बाँकी बजेट समानुपातिकले पाउने सुरुमा निर्णय गरे । संसद नै अवरुद्ध भएपछि अन्तिममा उनले सांसद संख्याअनुसार बराबर रकमको योजना छान्‍न पाउने निर्णय गरिदिए र तत्कालका लागि त्यो समस्या समाधान भयो ।

तर, शुक्रबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधिमा फेरि संशोधन गर्‍यो । संशोधित कार्यविधिअनुसार अब यस कार्यक्रमको योजना छनोटमा समस्या देखिए अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यक्ष सांसदलाई दिइएको छ ।

यसबाहेक, एक प्रत्यक्ष र  एक समानुपातिक सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक सांसदले २ करोडको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमको मात्रै योजना छान्‍न पाउँछन् । एकभन्दा बढी समानुपातिक सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा भने प्रत्यक्ष सांसद एक्लैले ६० प्रतिशत बजेट र बाँकी ४० प्रतिशत बजेटको समानुपातिक सांसदले योजना छनोटमा गर्न सक्नेछन् । सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्‍नेतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनेका थिए ।

यो निर्णयानुसार कास्की २ ‘ख’, जहाँबाट कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापा निर्वाचित छन, उनको क्षेत्रमा मात्रै तीनजना समानुपातिक सांसद छन् । थापाले ६० प्रतिशतको दरले हुन आउने एक करोड २० लाख रुपैयाँका योजना छान्‍न पाउँछन, भने बाँकी ४० प्रतिशतका योजना ३ जना सांसदले छान्‍न पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषदको हालैको निर्णयले फेरि अघिल्लो वर्षको जस्तै विवाद खडा गरेको छ । विवादमा नपर्न मन्त्रिपरिषदले अन्तिम अधिकार प्रत्यक्ष सांसदलाई दिएको छ । यही विषयलाई लिएर शनिबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री र कांग्रेसका सांसदबीच चर्काचर्की परेको छ । 

मन्त्रिपरिषदले संशोधन गरेको कार्यविधि विभेदपूर्ण रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीसहितको टोली मुख्यमन्त्रीसँग वार्ता गर्न पुगेको थियो । संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई उक्त कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट बाँडफाँडमा समान हैसियतमा हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सिद्धान्तत प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदको मर्यादाक्रम समान भए पनि व्यावहारिक रुपमा त्यस्तो नभएको बताएपछि गरमागर्मी नै भएको थियो । मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसका सचेतक ओमकला गौतम र कुमार खड्काले विरोध गरे ।

“प्रणाली मात्र फरक हो, हामी चुनिएको प्रणाली हो, तर हाम्रो हैसियत एउटै हो, तपाईले विभेद गर्न पाउनुहुन्‍न,” उनले भनिन् । सांसद गौतमले पैतृक सम्पत्ति नमागेको र मुख्यमन्त्रीले सरकारी रकम गोजीबाट दिनेजस्तो व्यवहार नगर्न आग्रहसमेत गरिन् ।

कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले असंवैधानिक कुरा गर्न नहुने भनाइ राखेका थिए । वार्तामै सहभागी एक सांसदले खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि तपाईंले यो कुरा गर्न सुहाउला । संविधानको शपथ खाएको मुख्यमन्त्रीले संविधानकै विपरीत कुरा गर्न मिल्दैन ।”

त्यसपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले जनताले पाँच वर्षका लागि जिम्मेवारी दिएर पठाएकाले बजेट बाँडफाँड र कार्यविधि बनाउने अधिकार सरकारकै रहेको जवाफ दिए । सांसद खड्कालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘‘बजेट बाँडफाँड गर्ने अधिकार मेरो हो, तपाईंले निर्देशन गरेअनुसार मैले बाँड्ने होइन ।’’ पहिलो वर्ष नल्याए पनि दोस्रो वर्षबाट ल्याएको यो कार्यक्रम यसरी सुरुदेखि नै विवादित भएकाले आउने वर्षबाट खारेज गर्ने मुख्यमन्त्रीले त्यही बेला भने । कांग्रेस सांसदले भने अर्को वर्ष नपर्खी यही वर्षबाट खारेज गरे आफूहरु खुसी हुने बताएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले वार्ताका लागि समय लिएका आएको र मुख्यमन्त्री गुरुङले विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिने भए आफूहरु उठेर हिँड्ने बताएका थिए । सर्वदलीय सहमति अनुसार कार्यविधि बनाउने बनाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमै गरे पनि अहिले सल्लाह नै नगरी ल्याएकाले दलको असन्तुष्टि रहेको उनले बताए ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले यो विषयमा नेकपाको संसदीय दलसँग छलफल गरी साउन २७ गते सर्वदलीय बैठक बस्‍ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सांसद गौतमले भनिन्, “उहाँ पनि कुलडाउन भएर सर्वदलीय बैठक बोलाउँछु भन्नुभयो, २७ गतेलाई सर्वदलीय बैठक राखिएको छ ।” -फाइल तस्बिर