पोखरा । ‘एक घर एक पीसीआर’ को मागसहित गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । गणितीय रुपमा कमजोर कांग्रेसले पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव गण्डकी प्रदेशकै पहिलो संकल्प प्रस्ताव पनि हो । संवेदनशील विषयमा दर्ता गरिएको यो प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसक्दा दुइ्रतिहाई बहुमतप्राप्त नेकपाका सांसदहरुले विपक्षमा मतदान गरेर प्रस्ताव फेल भयो ।

संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत पु¥याउने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले दुवैले एकअर्कालाई राजनीतिक अभिष्टको रुपमा ल्याइएको र राजनीतिक अभिष्टकै रुपमा लिएर खारेज गरिएको आरोप लगाएका छन ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ८४ ले संकल्प प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त नियमअनुसार राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, प्रदेश सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यान आकर्षण गर्न वा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ ।

सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक ठह¥याएको अन्य कुनै विषयमा संकल्प पेस गर्न अनुमति दिन सक्नेछन् । संकल्प प्रस्तुतकर्ताले आफूले पेस गर्न चाहेको संकल्पको सूचना कम्तिमा ७ दिन अगावै सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियम ८५ मा छ ।  तर कुनै मन्त्रीले कम्तीमा ३ दिनको सूचना दिइ संकल्प पेस गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । 

मन्त्रीबाहेक अरु सदस्यले सभामुखका अनुमति नलिइ एउटै अधिवेशनमा ३ भन्दा बढी संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । कुनै संकल्प स्वीकार योग्य छ कि छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्ने अधिकार समामुखलाई हुन्छ ।  यस्तो निर्णय गर्दा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श भने लिन सक्नेछन् ।

सामान्यतया ध्वनि मतकै आधारमा संकल्प प्रस्तावमा निर्णय हुने चलन रहे पनि २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित रुपमा दिएमा हस्ताक्षरकै आधारमा निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसको उपस्थिति पनि २५ प्रतिशत नै छ । कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ र सरिता गुरुङले गत असार २३ गते संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । साउन ७ गते बस्ने बैठकमा संकल्प प्रस्ताव संसदमा पेस भएर छलफल हुने कार्यसूची रहे पनि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन आफू  जवाफका लागि तयार नभएको जनाएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।

त्यसपछिका बैठकमा समेत सभामुखले छलफलमा नल्याएपछि साउन १२ र १६ गतेको बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको थियो ।  साउन १६ गतेलाई संसदको बैठक डाकिएको भए पनि चाडबाड नजिकैको र बिदासमेत परेको भन्दै सूचना टाँसेर २१ गतेका लागि बैठक सारिएको थियो । तर २१ गतेको बैठक पनि सूचना टाँसेर बिहीबारलाई डाकिएको थियो ।

उनीहरुले पेस गरेको संकल्प प्रस्तावमा ‘एक घर एक पीसीआर’ सहित विभिन्न चारवटा बुँदाहरु थिए ।  तर, सत्ता र प्रतिपक्षबीच यही बुँदालाई लिएर सहमति हुन सकेन । जसका कारण संकल्प प्रस्ताव साझा बन्न सकेन र बहुमतको प्रक्रियामा गयो । 

यस्तो थियो, संकल्प प्रस्ताव

गण्डकी प्रदेशमा १ घर १ पिसिआर टेस्टको व्यवस्था हुने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न माग गर्दै कांग्रेसका ३ सांसदले असार २३ मा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।  कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि दलका तर्फबाट पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुुनवाइ नभएका कारण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको सांसद खड्काले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा बताए । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्था मिलाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ । स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटरलगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, आईसीयु र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था एवम् निर्माण गर्न र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

प्रदेशभरि ५४ वटा भेन्टिलेटर र १ सय ३३ आईसीयू बेड उपलब्ध भएको र ५१ वटा थप्ने प्रक्रियामा रहे पनि पर्याप्त नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा समुदायमा कोरोना फैलिँदा उक्त साधनले समस्या सम्बोधन हुने नभएकाले सरकारलाई गम्भीर हुन प्रस्तावमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

किन भएन सहमति ?

प्रदेशसभामा पेश भएको पहिलो संकल्प प्रस्ताव किन साझा बन्न सकेन र अस्वीकृत भयो त ? यसबारेमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैले एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै संकल्प प्रस्ताव खारेज गर्न र समर्थन गर्न आग्रह गरे ।  उसो त संकल्प प्रस्तावलाई सहमतिमा ल्याउन र साझा एजेण्डा बनाउन ६ सदस्यिय कार्यदल पनि गठन भने नभएको होइन ।

तर, सहमति नहुनुको मुख्य जड भनेको पहिलो बुँदा हो । ‘एक घर एक पीसीआर’ यो मागअनुसार गण्डकीका ५ लाख ७७ हजार ६८२ घरधुरीका त्यतिनै जनाको पीसीआर गराउनुपर्ने हुन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि यसबारेमा छलफल भएको हो । यो मागलाई नेकपाका सांसदहरुले वैज्ञानिक नभएको भन्दै विरोध गरे । 

नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी भन्छन, “गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाममा गरेको कार्यको प्रशंसा गर्नुको सट्टा दलीय हिसाबले यो संकल्प प्रस्ताव आएको छ ।” सांसद अधिकारीका अनुसार एकपक्षीय रुपमा प्रस्ताव आउनु नै गलत हो ।  उसो प्रस्ताव पेश गर्ने सांसद कुमार खड्काले एक घर एक पीसीआर नभए गण्डकीका १ लाख ५० हजार जनाको पीसीआर गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखिएको र त्यसमा पनि नेकपा सहमत हुन नसकेको बताए । 

२०६८ को जनगणना अनुसार गण्डकीको कुल जनसंख्या २४ लाख तीनहजार सात सय ५७ छ । तर, नेकपाले भने संख्यामा नभइ परिक्षणको दायरा बढाउनेमा जोड दिएको थियो ।  नेकपाका सचेतक गायत्री गुरुङले भनिन्, “कोरोना साझा रोग हो । प्रस्तावलाई पनि साझा बनाउन खोज्यौं तर साझा बनाउन सकेनौं, कांग्रेसले संख्यामा जोड दियो । हामीले प्राथमिकता तोक्न भन्यौं । एक घर एक पीसीआर वैज्ञानिक छैन । असम्भव विषय हो ।”

नेकपाकै अर्का सांसद मोहन रेग्मीले भने, “यो संकल्प प्रस्तावको विरोध गर्दा माननीय मोहन जनताप्रति संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश जाला तर, हामी संवेदनशील छौँ । जनताले प्रदेश सरकारको प्रशंसा गरेका छन । तर, कांग्रेसले चाहीँ सरकारले केही काम नगरेको भनेर गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ तर, हरेक घरमा पीसीआर गर्न आवश्यक छैन ।”

कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले भने, “विकास निर्माण भन्दा जनताको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएकोले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पीसीआरको दायरा बढाउ भनेको हो । क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर भनेको हो । हामीले अरु के भनेको छ र राजनीतिक रंग देखियो ? कोरोना महामारीमा पनि सरकारको ध्यान विलासितामा केन्द्रित छ । संक्रमितको मृत्यु भए शव व्यवस्थापन गर्दा झडप हुन्छ । सरकार संवेदनशील भएन ।”

कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले भने, “जनताको अवस्था नाजुक छ, संक्रमित बढेका छन, अस्पतालमा बिरामीलाई बेड छैन, हामीले त्यही भएर संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हौँ, तर उहाँहरु सहमत हुन किन सक्नुभएन कुन्नी ?”

के भन्छन् प्रस्ताव पेश गर्ने सांसद

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का, जो संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नेमध्येका एक हुन् । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनले संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नुको कारणबारे बोले ।

उनले भने, “२४ जनवरीमा पहिलो केस देखिएको थियो । पहिलो र दोश्रो केसको ६० दिनको अवधीमा रोगको गम्भीरतालाई बुझेर आवश्यक तयारी गरेको भए क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्थ्यो । हामी त्यहाँ चुकेका छौं । अब समुदायमा फैलिन नपाउँदै आवश्यक र उपयुक्त तयारी गर्न गम्भीर नभए पछुताउने समय पनि प्राप्त नहुन सक्छ ।”
उनले संकल्प प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समेत नलिएको आरोप लगाए ।

“कांग्रेसले पाँचौ अधिवेशनको उत्तरार्धमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । कोरोना परीक्षण बढाउन माग गर्दै सदन अवरुद्ध पनि ग¥यो । मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको माग औचित्यहीन भएको अभिव्यक्ति दिए, जनताको पैसाले जनताको जीवन रक्षा गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । जनताप्रतिको दायित्व भनाइ र लेखाइमा मात्रै रहने व्यवहारमा प्रदर्शित नहुने हो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।”

संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने अर्का सांसद मेखलाल श्रेष्ठले राजनीतिक रुपमा ल्याइएको प्रस्ताव भनेर विरोध गर्ने नेकपाका सांसदलाई जवाफ दिँदै भने, “जनता कांग्रेसको मात्रै होइन । कांग्रेसका भोटरलाई मात्रै कोरोना लाग्दैन । हामीले राखेको प्रस्ताव जनताको हो । जनता सडकमा आउलान् । रोगको पहिला पहिचान गर्नुपर्छ । पहिचानको लागि परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गर्ने विधि सरकारसँग छैन । बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्न नसक्ने सरकारले समुदायमा कोरोना फैलियो भने कसरी जनता बचाउँछ ?”

सरिता गुरुङ भन्छिन्, “जनतासँग सीधै जोडिएको एजेण्डा भएरपनि सरकार किन अनुत्तरदायी भएको छ ? यही अवस्थामा सरकारले जनताको रक्षागर्न सक्दैन । मुर्खता देखाउनुभन्दा संवेदनशील हुनुपर्ने हो ।”

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सत्तारुढ दल निकै पूर्वाग्रही भएका कारण संकल्प प्रस्ताव बहुमतको प्रक्रियामा गएको बताए । 

“‘संकल्प प्रस्तावप्रति सत्तापक्ष यति धेरै पूर्वाग्रही हुनु राम्रो होइन । हामीले पनि पव्लिक रिलेटेड प्रस्ताव ल्याएका हौं । जनताको जीवनरक्षाको माग गरेको हो । प्रस्तावलाई संयुक्त बनाउन अन्तिमसम्म लचकता अपनाएको हो । सरकार पक्षले मानेन । विपक्षी अल्पमतमा भएको संसदबाट फेल हुनु स्वभाविक नै हो ।”

साना दल दुईतिर 

छलफलमा २२ जना सांसदले भाग लिए । नेकपाका ९, कांग्रेसका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना सांसदले भाग लिए । तर, नेकपाले जसरी स्पष्ट रुपमा संकल्प प्रस्ताव खारेज गर्न भन्यो र कांग्रेसले जसरी संकल्प प्रस्ताव पास गर्न आग्रह ग¥यो । प्रतिपक्षी साना दल पनि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी झैँ विभाजित भए ।

उसो त, प्रतिपक्षमा रहेतापनि जनमोर्चाको समर्थन भने सरकारलाई नै छ । उसले संकल्प प्रस्तावमा सत्तारुढ दललाई समर्थन ग¥यो भने अर्को विपक्षी जसपाले कांग्रेसलाई ।

संसदको तेस्रो ठुलो दल राजमोका सांसद कृष्ण थापा भन्छन, “एक घर एक पीसीआर उचित छैन । जनताको स्वास्थ्यजस्तो कुरामा कुनै पनि हदबन्दी, सीमा कायम गरिनुहुँदैन । जहाँ समस्या हुन्छ, देखिन्छ, आवश्यक पर्दछ भने धेरै ठाउँमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । एक घर एक पिसिआर भनेको छ, घरमा पनि कसको गर्ने बाबाको, आमाको, छोराको वा कसको ? संख्या कायम गर्नुहुँदैन । आवश्यक परे धेरै पनि गर्नुपर्छ, खर्चको पनि कुरा छ, अनावश्यक खर्च किन गर्ने ।”

यता, जनता समाजवादीले भने कांग्रेसले पेस गरेको संकल्प प्रस्तावमा समर्थन जनायो । उक्त पार्टीकी सांसद धनमाया पोखरेल लामाले भनिन्, “जनजीविकासँग जोडिएको प्रस्ताव महत्वपूर्ण छ । प्रतिपक्षीले ल्याएको भनेर छोड्नु हुँदैन । यो जनताको पक्षमा छ । सहमति गरेर पास गर्नुपर्छ । खर्च हेर्दा निकै महंगो देखिएला । तर, स्वास्थ्य र शिक्षामा जति खर्च लागेपनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।”

सत्तापक्षले मानवीयता र संवेदनशीलता हेरेन

प्रदेशसभामा पहिलोपटक पेस भएको संकल्प प्रस्ताव फेल हुँदा यसको म्यासेज कस्तो जाला त ? के राजनीतिक अभिष्टको लागि मात्रै संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको थियो त ? यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्छ त ? पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटसँग बाह्रखरीकर्मीले राखेको जिज्ञासामा रानाभाटको जवाफ– 
बहुमतप्राप्त सत्तापक्षले अलिकति दुरगामी सोच राख्न नसकेको स्थिति देख्छु म ।

यस्ता प्रस्तावहरुको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक गरेर दुइवटा महत्व हुन्छ । मेरो विचारमा यहाँको प्रदेशसभाले सैद्धान्तिक सहमति जनाएर पास गरेको भए यसको दुरगामी प्रभाव अर्कै हुन्थ्यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समझदारी कति राम्रो हो, यस्तो विषम परिस्थितिमा यस्तो डरलाग्दो रोगको प्रकोपमा जनजीवनको स्थिति, स्वास्थ्य, मानवताको स्थितिको बारेमा अर्कै पोजेटिभ म्यासेज जान्थ्यो ।