पोखरा । शपथ लिएको साढे दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको आक्रामक शैली पनि मत्थर हुँदै गएको छ । २०७४ फागुन ४ गते शपथग्रहणसँगै तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङ गण्डकी प्रदेशमा दुइतिहाई बहुमतका साथ सत्तासीन छन । सत्ता सम्हालेको केही समय नबित्दै उनले संघ सरकारप्रति कटाक्ष, आलोचना र आक्रामक अभिव्यक्ति दिन थाले ।

नयाँ शासकीय अभ्यासको रुपमा स्थापित प्रदेश सरकारलाई डमरु जस्तो बनाउन खोजिएको, संघले अधिकार दिन छुच्याईं गरेको, कर्मचारी दिन नमानेको, शासन फेरिएता पनि शासकको मनस्थिति उस्तै रहेको, केन्द्रको वरिपरि रहने केही व्यक्तिहरुले बाधा हालेको भन्‍ने प्रतिक्रिया उनले छुटाउँदैनथे ।

संघ सरकारले बनाएको २५ जनाको मन्त्रिमण्डललाई 'जम्बो' भएको टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, “संघीय प्रणालीमा विकास निर्माणका काम तल्ला सरकारले गर्ने भएकाले यति धेरै मन्त्रालय जरुरी छैनन् । मन्त्रालय किन २५ वटा चाहिन्छ ? १२ देखि १५ भए पुग्छ । ६०–६५ वटा विभाग किन चाहिन्छ ? २५–३० वटा भए पुग्छ । केन्द्रमा ५० हजार कर्माचारीको जत्था किन चाहिन्छ ? विभागीय खर्च घटाउनुपर्छ । मन्त्रालयको खर्च घटाउनुपर्छ । संघीय सरकारलाई २०–३० हजार कर्मचारी भए पुग्छ ।”

मुख्यमन्त्री बनेको सात महिनामै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पोखरामा भेला गराउँदा उनी संघ सरकारको आलोचकमध्येको एक नम्बरमा थिए । त्यसलाई ‘संघ सरकारको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेको’ भनेर समेत चित्रित गरिएको थियो । केन्द्रमा पनि सत्तासीन आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको सम्बन्धको दूरी बढाउने काम मुख्यमन्त्रीको भेलाले गरेको भन्दे टिप्पणी गरिएको थियो । 

त्यसपछि पनि लगातार प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको बारेमा उनले कडा अभिव्यक्ति दिइ नै रहे ।

तर, अहिले उनी युटर्न भएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुवाततिर पनि हल्काफुल्का सुनिने मुख्यमन्त्रीका यी अभिव्यक्ति कोरोनासँगै 'लकडाउन'मा छन् । सायदै अब लकडाउनबाट बाहिर पनि आउँदैनन होला । यता, नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षका कारण उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्ध पनि सुधारेका छन् । ओलीले दुवै पद छाड्न नहुने बारेमा उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । 

आवश्यक परेमा आफूले पद छाड्न तयार रहेको भनेर उनी संघ सरकार विशेषतः प्रधानमन्त्रीसँग नजिकिन कुनै कसर छाडेका छैनन् । पछिल्ला महिनामा कोरोनासँगै चर्किएको शक्तिसंघर्षले उनको अधिकांशभन्दा बढी बास काठमाडौंमा नै रह्यो । वैशाखयता मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि नियमित छैन । जेठ र असारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लागि प्रक्रियागत तरिकाले मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो । अन्तिमपटक असार २३ गतेपछि गण्डकीमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सकेको छैन ।

स्थगित भइरहने स्थायी कमिटी बैठक, नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षका कारण गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको बास अधिकांशभन्दा काठमाण्डौमा हुन थालेको छ । तर, काठमाण्डौमा गएर उनले कर्मचारी दिएन, अधिकार दिएन भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्दैनन् ।

साढे २ वर्षयता गण्डकीमा सत्तासीन मुख्यमन्त्रीले संघको आलोचनाको त कुरै छाडौँ, जे जे विषयमा आलोचना गर्दथे, अहिले तीनै विषय प्रदेशमा पनि लागु गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

पछिल्लो हप्तामात्रै काठमाडौंबाट पोखरा आएका मुख्यमन्त्रीले गण्डकीमा मन्त्रालय विस्तारको एजेण्डा ओलीलाई सुनाएर आएका छन् । केन्द्रमा १५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाए हुन्छ भन्ने मुख्यमन्त्री गुरुङ आफैंले गण्डकीमा १० जनाको मन्त्रिपरिषद विस्तारको एजेण्डा लिएर ओलीसँग सहमति माग्‍न गए ।

संविधानत: गण्डकीमा १२ जना (६० प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत) सम्मको मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पाइन्छ । तर, सुरुवाती चरणमा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको आकार सानो बनाइने प्रतिक्रिया उनले नै दिएका थिए । २०७४ चैत १२ गते विस्तारित गण्डकीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद ७ जनाको छ ।

यी सात मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयलाई फुटाउने प्रस्ताव लिएर उनी काठमाडौं गएका हुन् । पछिल्ला समय संसदमा नै सांसदहरुले मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । यता, मुख्यमन्त्रीले पनि मन्त्रालय विस्तार गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

शनिबारमात्रै नवलपुरको पत्रकार सम्मेलनमा उनले  ‘एउटै मन्त्रालयले धेरैतिर हेर्नुपर्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएको छैन । जसका कारण पुँजीगत खर्च पनि सोचे अनुसार हुन सकेको छैन’ भन्ने तर्कसहित मन्त्रालय विस्तार गर्न लागिएको जवाफ दिए । मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुट्नेछन् । प्रदेशको झन्डै ६० देखि ७० प्रतिशत पूँजीगत बजेट यिनै मन्त्रालयमातहतमा छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, विज्ञान, प्रविधि, आपूर्ति, वाणिज्य सबै एउटै मन्त्रालयले हेरेको छ । वाणिज्य र आपूर्तितर्फ प्रदेशले अहिलेसम्म ध्यानै गएको छैन । वनको हकमा भने डिभिजन कार्यालयहरु हरेक जिल्लामा खोलिएका छन् ।

सबैभन्दा बढी पूँजीगत बजेट रहेको यस मन्त्रालयको बेरुजु स्थिती पनि सबैभन्दा धेरै नै छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब बढि बेरुजु मन्त्रालयको रहेको छ   

यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र धेरै भएकाले काममै अलमल भएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङका अनुसार प्रदेशको हैसियत अनुसार त यसलाई फुटाएर ३ वटा बनाए पनि हुन्छ । खानेपानी, सिँचाइ, बाटो, पुलपुलेसा, झोलुंगेपुलको काम थामिनसक्नु छ । जलाधारको काम पनि केही वनसँग र केही भौतिक पूर्वाधारसँग । नदी नियन्त्रण, ऊर्जाको त्यस्तै छ । जबकि केन्द्रमा खानेपानीको, बिजुलीको एक÷एक मन्त्रालय छन् । यातायात, भवन सहरी विकास पनि प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै हेरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि क्षेत्र धेरै भएको र स्वास्थ्य बाहेकका अन्य क्षेत्रको हकमा प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन । केही महाशाखा, शाखा खोलिएतापनि तल्लो स्तरसम्म कार्यालय भने छैनन । 

मितव्ययिताको नारा, नारामै सीमित

आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकको निर्णय थियो । साढे २ वर्षमा यी नाराहरु कति सार्थक भए त ? महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वर्ष ०७५-७६ को प्रतिवेदन हेरे पनि हुन्छ । मन्त्रालयले दिने अनुदान देखि, प्रदेशले प्राथमिकता दिएको पर्यटनको बजेटको बाँडफाँट, सवारी खरिद लगायतका विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गएको असार मसान्तमा मात्रै उद्योग मन्त्रालयले ३ करोड २१ लाखका गाडी खरिद गर्‍यो । सरकार स्थापना भएयतामात्रै ३२ करोडका सवारीसाधन किनिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १ करोड ५१ लाखका गाडी खरिद गर्‍यो । मुख्यमन्त्रीले गर्ने विरोधको एउटा तर्क थियो, ‘मन्त्रालय र विभाग धेरै हुँदा खर्च बढ्यो ।’ 

केन्द्रको विभागको विरोध गर्दा गत वर्ष मात्रै प्रदेश सरकारले बनाएका प्राधिकरणहरु र आयोगमा मात्रै झन्डै आधादर्जन सीइओहरु नियुक्त भएका छन् ।  राज्य र सहायकमन्त्री सरह राज्यको सुविधा खानेको संख्या पनि वर्षेनी बढिरहेको छ । उनीहरुको सुविधा, सवारी, आवासमा गरेर प्रदेशको वार्षिक खर्च पनि बढ्दै गएको छ । 
मन्त्रालय विस्तार गर्दामात्रै करोडौँ खर्च बढ्ने मुख्यमन्त्रीले नै स्वीकार्छन् । तर, राम्रो काम गर्नका लागि २-४ करोड खर्च गर्दा कसैले विरोध गरेता पनि आफूले सहने उनले बताए । 

यता, फुटाउने भनिएका मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरुले भने राम्रो सन्देश नजाने बताएका छन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विकास लम्साल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नरदेवी पुनमगरले सम्हालेका छन् ।

‘यो अवस्थामा मन्त्रालय विस्तार गर्ने कुरामात्रै गर्दा पनि विरोध हुन्छ,’ सरकारले नै नियुक्त गरेका एक अधिकारीले भने ।