पोखरा । गत महिना गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङेले राजीनामा दिए । प्रदेशसभा नियमावलीमा राजीनामा स्वीकृत कसले गर्ने भन्‍ने स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण त्यो विषय अहिलेलाई थाती राखिएको छ । राजीनामाको कारणबारे उनको ठहर थियो- संसदीय समिति भने पनि केही अधिकार हुँदो रहेनछ । उक्त समितिबाट अनुगमनमा जाँदा अनियमितताबारे थाहा पाएको तर समितिले नियन्त्रण गर्नसक्ने अधिकार नभएको उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए । नेता तथा मन्त्रीलाई पनि उनले कमिसनको खेलमा लागेको भन्दै 'पोलेका' थिए ।

उनै मनाङेलाई सोमबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएर कहाँकहाँ भ्रष्टाचार भएको छ देखाउन भन्दै बैठकमा बोलाएको थियो ।

सुरुमा नै मनाङेले उपस्थित पत्रकारहरुलाई भने, “पत्रकारहरुले ध्यान दिएर सुन्‍नुहोस, मैले राजीनामा दिएर पनि सुख पाइनँ, इन्टरभ्यू भनेको छ,  के भनेको छ, के-के लेखेको छ । ध्यान दिएर सुन्‍नुहोस, मसँग फेरि अन्तर्वार्ता भन्‍ने होइन, म मिडियामा बोल्ने मान्छे होइन ।”

त्यसपछि उनले सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीलाई पनि ध्यानपूर्वक सुन्‍न भन्दै बोल्न सुरु गरे ।

बैठकमा उनले यसअघिकै कुरा दोहोर्‍याए । आफ्नो राजीनामाबारे उनले पाँचवटा कारण पनि पेश गरे । जुन, यसप्रकार छन :

१) गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्‍चालित क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत रहेको र समितिबाट उपयुक्त छानबिन एवम कारवाही नभएको

२) प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विभिन्‍न योजनाहरुको काम गुणात्मक भए-नभएकोबारे छानबिन नभएको

३) गण्डकी प्रदेशभित्र खेलकुद क्षेत्रमा अनियमितता भइराखेको तर समितिबाट कुनै चासो नलिएको

४) सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा निर्देशनालयबाट विद्यालयको लागि विनियोजित रकम रद्द भएको

योजनाहरु, भ्रका स्कुल ५ लाख, पिसाङ स्कुलमा ४ लाख शैक्षिक सामाग्री खरिद, र

५) प्रदेश सरकारबाट मनाङ निर्वाचन क्षेत्र ख मा विनियोजित २ वटा योजनामा भ्याट बिल पुरै लिएको तर रकम कटाएर दिएको

योजनाहरु : पिसाङ ध्यारु सडक स्तरोन्‍नती ७५ लाखमा ६३ लाख प्राप्त, फरयुङ उकालो सडक मर्मतको ३० लाखमा १९ लाख प्राप्त ।

राजीनामाका पाँचै कारणबारे उनले स्पष्टिकरण पनि दिए । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत कोत्रेको क्रसरको फोटो पेश गर्दै उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको क्रसरसम्बन्धी कार्यविधी सम्झाए । कार्यविधीले पहाडी क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने भनेको छ । तर, राजमार्गसँगै जोडिएका तनहुँको कोत्रेका क्रसर उद्योगले बाटोको परिधिदेखि नै सेती नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवा झिकेर पहाड बनाएको जसले पनि देखेका छन् ।

कार्यविधी अनुसार अर्थ तथा विकास समितिले कारवाही गर्न नसकेको हुँदा राजीनामा दिएको उनले पहिलो बुँदामा लेखेका छन् । यसबाहेक, ब्लक उद्योगको नाममा दर्ता गरेर क्रसर मेसिन राखेको र जुन अवैध रहेको उनको कारण सही पनि हो ।

यही सातामात्रै तनहुँमा अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारवाही चलाउन खोज्‍ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवसायीले सरुवा नै गरिदिएको चर्चा समेत सेलाएको छैन । सांसद मनाङेले त्यो प्रसंग पनि जोडे ।

“कारबाही गर्दा सीडीओको सरुवा गर्छन्, काम गर्ने सीडीओलाई सरुवा गर्छन्, काम नगरेपछि हामीलाई पठाउँछन के भइरहेको छ ? यो समितिलाई यही सरकारले हेर्न पठाएको, यही सरकारले सरुवा गरेर ल्याएको सीडीओले बन्द गर्न खोज्दा सरुवा गरिदिन्छन्, मैले नबुझेको कुरा,” उनले भने ।

अर्थ तथा विकास समितिले कारवाही गर्न नसकेको हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सुझाव पनि दिए । 

दोश्रो कारणमा उनले खेलकुद क्षेत्र उठाएका छन् । ए डिभिजनको क्लब मनाङ मर्स्याङ्‌दीमासमेत आबद्ध मनाङेले पोखरास्थित लेखनाथमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री कपमा ३ झापड हानेको काण्डले निकै चर्चा समेत पायो । 

उनी केही दिन हिरासतमा समेत बसेर तारिखमा रिहा भए । त्यतिबेला उनले एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हान्दै खेलक्षेत्रमा व्यापक अनियमितता भइरहेको बताएका थिए । एन्फा कास्कीमा पनि झापड कान्डपछि पदाधिकारीमा विवाद बढेको छ भने छानबिनको लागि समिति समेत गठन भएको छ । 

आर्थिक अनियमिततादेखि खेलाडीहरुले पाएको दुखको बारेमा उनले लेखा समितिका पदाधिकारीहरुलाई खेलक्षेत्रको बारेमा भएका अनियमितता सुनाए ।

“राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरुले मलाई उनीहरुको दुख भनेका छन, तर सबै मैले चिनेका मान्छेमात्रै रहेछन्, उनीहरुको पीडा, अनि खेलक्षेत्रमा भएको अनियमितताको बारेमा अनुगमन भएको छैन,” उनले भने ।

उसो त, खेलक्षेत्र हेर्ने समितिमा जान खोजेका कारण पनि उनले राजीनामा दिएको चर्चा भने नभएको होइन । 

भुक्तानी कम तर धेरै रकमको भ्याट बिल किन काटियो भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन् । राजीनामाको एउटा कारण देखाएका मनाङेले भने, “मनाङमा प्रदेशको बजेट ३१ लाख र अर्को ७५ लाखको बजेडको सडकको कुरा छ । सांसदहरु पार्टीबाट चुनाव लडेका कारण चुप लागेर बसेको जस्तो लाग्छ मलाई । ३१ लाखमा १९ लाखको काम भएको छ, ३० प्रतिशतभन्दा बढि कटाएकको छ, भ्याट बिल काटेको छ फेरि । उसले जति काम भयो त्यति पैसा पठाएको छ भन्ला तर भ्याट बिल किन बढिको काट्यो त ?” उनले प्रश्न उठाए ।

आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा भएका यी योजनामा उपभोक्ता समिति गठन भएको तर आफूलाई थाहा नपाएको पनि उनले बताए ।

“यसमा को संलग्‍न छ-छैन, तपाईंहरुले हेर्नुहोला । मेरो क्षेत्रमा समिति बनेको मलाई थाहा छैन । तर, कर्मचारीले बनाउन भनेको रहेछ । कर्मचारीले समिति बनाउने हो ? भनेपछि त्यहाँ केही कुरा छ । कर्मचारीले समिति बना भन्ने अधिकार पनि छैन, र पाउँदैन पनि ।”

सामाजिक विकास मन्त्रीले नै सुरुमा मेसेज गरेर योजना परेको जानकारी दिएको तर पछि भने अचानक उक्त योजना रद्ध भएको बारेमा पनि उनले समितिलाई जानकारी गराए । घुसको कारण योजना नै रद्ध भएको उनले आरोप समेत लगाए ।

“सामाजिक विकासमन्त्रीले एसएमएस नै पठाएर मलाई यो यो योजना पर्यो भन्नुभयो । पाँच लाख र चार लाख परेको भनेर एसएमएस आएपछि गाउँमा सर्कुलर गरेँ । अहिले आएर पैसा छैन, भन्ने भनेर सोध्दा मान्छे नै भाग्यो ।  समितिको बैठकमा मन्त्रीको एसएमएस नै देखाएका उनले योजना रद्ध किन भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन । एसएमएस आएपछि मैले गाउँमा सर्कुलर गरेँ तर पछि रद्ध भएछ । ३० दिनसम्मको  सूचना दिनुपर्नेमा ४ दिनको मात्र सुचना दिए । अनि क्यान्सिल गरिदिए, मिल्दैन भने । यो सिधै घुसको कुरा हो, नत्र किन नमिल्ने ? विदेशीले दिएको गरिब बच्चालाई दिएको डोनर किन रोक्नुपर्यो ? मलाई कर्मचारीले के भनेका छन भने मन्त्रीले चाहे हुन्छ रे । मन्त्रीले किन चाहनुभएन तपाईहरुले खोज्नुहोस ।” उनले भने ।

मनाङे बोलिसकेपछि समितिका सभापति कुमार खड्काले मूर्तरुपमा कुराहरु नआइसकेको, खेलकुदको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रदेश र संघको भन्ने स्पष्ट नभएको हुँदा अध्ययन गर्ने र प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहेमा अनुगमन गर्ने, क्रसरको बारेमा अर्थ तथा विकास समितिले अध्ययन, अनुगमन गरेको हुँदा एकपटक अर्थ तथा विकास समितिका सभापतिसँग सल्लाह गर्ने बताए । दुवै समितिको संयुक्त विषय बन्ने हकमा भने संयुक्त बैठक बस्ने र छलफल गर्ने बताए । सडकको योजनामा बढि भुक्तानीको विषय पनि सम्बन्धित कार्यालयसँग जानकारी माग्ने र छलफल गर्ने, विद्यालयको बारेमा पनि मन्त्रालयसँग जानकारी मागिने बताए ।