पोखरा । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्पष्ट कानुनी आधारबिनै २७ करोडभन्दा अनुदान बाँडेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मन्त्रालयले बाँडेको २७ करोड ८९ लाख २८ हजार रुपैयाँ अनुदानबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुनी आधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अनुदान पाउनेमा प्रदेशभरिका २७४ होमस्टेमध्ये विभागीयमन्त्री विकास लम्सालको गृहजिल्लामा मात्रै ४८ वटा होमस्टे छन् । मन्त्रालयले उक्त वर्ष पर्वतमा मात्रै चार करोड २० लाख ५८ हजार रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ । मन्त्रालयले होमस्टे पर्यटन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पुँजीगत अनुदान दिने कार्यविधि बनाए पनि त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार नभएको भन्दै मलेपले नीति पुनरावलोकन गर्न भनेको छ ।

मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, “होमस्टे पूर्वाधार विकास सञ्चालन, व्यवस्पान एवम पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो वर्ष ११ जिल्ला वन कार्यालयहरूबाट २७४ होमस्टेलाई २७ करोड ८९ लाख २८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । होमस्टेलाई अनुदान दिन गण्डकी प्रदेशको निर्मित कार्यविधिको कानुनी आधार स्पष्ट छैन ।”

उक्त अनुदानबाट निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित होटेलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदै निजी तथा समूहमा दर्ता भएका होमस्टेहरूलाई अनुदान दिएको, अनुदान रकमबाट सामुदायिक भवन, पदमार्ग निर्माण, १५ वटा स्वागतद्वार, १०७ वटा भ्युटावर निर्माणमा खर्च भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार वन कार्यालय कास्कीले ३६ होमस्टेलाई ३ करोड ७२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । पोखरा महानगरभित्र १३ र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा १५ वटा होमस्टे रहेका छन् । उक्त अनुदान रकमबाट होमस्टेहरूले शौचालय, स्‍नान कक्ष, पिकनिक स्पट, डस्टबिन वितरण, सोलार बत्ती, वाइफाईजस्ता कार्यमा खर्च गरेका छन् ।

तनहुँका ४७ होमस्टेले ४ करोड ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । पर्वतमा भने दुईवटा होमस्टेलाई लो बेड, सिरक, सिरक कभर, तौलिया किन्‍न ९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । ६ वटा होमस्टेलाई इन्टरनेट जडान गर्न १२ लाख ७८ हजार, प्लाष्टिक कुर्सी खरिद गर्न एक होमस्टेलाई १ लाख ९७ हजार अनुदान दिएको खुलेको छ ।

म्याग्दीमा पनि ३ होमस्टेलाई इन्टरनेट जडान गर्न ५ लाख ८० हजार अनुदान दिइएको छ । यता, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको गृहजिल्ला लमजुङमा भने ६ होमस्टेलाई ६० लाख अनुदान दिइएको छ । अनुदान दिइसकेपछि फेरि फर्निचर खरिद भन्दै वन कार्यालयले प्रति होमस्टे ५ लाखका दरले थप ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । वन कार्यालय लमजुङका प्रमुख मोहन काफ्लेका अनुसार थप अनुदान पाउने होमस्टेहरू राइनासकोट, पुमागाउँ, खासुर, तामाङ, चिउरुङ र घाम्राङको होमस्टे हुन् ।

कार्यविधिअनुसार दर्ता भएका तर स्थलगत अध्ययन नगरी अनुदान दिँदा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका मात्रै १७ वटा होमस्टेले २ करोड ५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । उक्त रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुनसक्ने भन्दै मलेपले प्रतिवेदन उठाएको छ । उक्त वर्ष स्याङजाका ४४ होमस्टेले ४ करोड ९० लाख ४१ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले, “फिल्ड अध्ययन गरी होमस्टे छनोट गर्नुपर्नेमा दर्ता मात्र गरेको आधारमा छनोट गरेको छ । अनुदान दिएका १७ होमस्टे गल्याङ नगरपालिकाभित्र रहेको देखियो । ती सञ्चालन हुन सक्ने आधार विश्लेषण नगरी होमस्टे छनोट गर्दा उक्त रकम होमस्टेको अवधारणा विपरित व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनसक्ने देखिएको” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

लेखापरीक्षण गर्न खटिएको महालेखाको टोलीलाई शंका लागेपछि अनुदान पाएको म्याग्दीको एक होमस्टेमा पुग्यो । महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान दिएको म्याग्दीको १ होमस्टेको अनुगमन गर्दा होमस्टे सञ्चालन मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार शौचालय, स्नान घर, भुइँमा राखेको कार्पेट, राडी, कुर्सी, टेबुल, डोरम्याट, साबुन, रुमाल आदिको राम्रो व्यवस्था नभएको र उक्त होमस्टे व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएन ।

अनुदान पाउने कतिपय होमस्टेहरू व्यावसायिक रुपमा दर्ता भई आय आर्जन गर्ने र नाफा कमाउने प्रकृतिका समेत छन् । स्थानीय तहबाट साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भई स्थानीय तहको आयस्रोत वृद्धि हुने अवस्था हेरी अनुदान दिनुपर्नेमा लक्षित प्रतिफल निश्चित वर्गमा मात्र पुग्ने गरी अनुदान वितरण भएको महालेखाले औल्याएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मन्त्रालय र कार्यालय एवं स्थानीय तहबाट अनुदान उपलब्ध गराउँदा दोहोरोसमेत पर्ने अवस्था रहेकाले निश्चित वर्गलाई मात्र फाइदा हुने गरी यस्तो अनुदान वितरण पद्धतिमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।”

पुँजीगत अनुदान दिने कार्यविधि, २०७५ मा होमस्टेको योगदान न्यूनतम २० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको योगदान न्यूनतम १० प्रतिशत रहने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था अनुसार डिभिजन वन कार्यालय, स्याङ्जाले ३९ होमस्टेलाई कार्यसम्पन्न रकमको बढीमा ७० प्रतिशतले हुने ३ करोड ८६ लाख ८७ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४ करोड ३४ लाख १९ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसमा ४७ लाख ३२ हजार बढी भुक्तानी भएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

यता मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले भने होमस्टे अनुदान वितरण कुनै ऐनमा नटेकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिका आधारमा बनाइएको जवाफ दिए । “प्रदेशका कुनै पनि कार्यविधि ठ्याक्कै ऐनमा टेकेर बनाइएका छैनन्, मन्त्रिपरिषदले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी बनाएको छ, हामीले त्यही आधारमा बनाएका हौँ । ऐन पनि बनाउनुपर्ने हो, केन्द्रले पनि पर्यटन ऐन ड्राफ्ट बनाएको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि आफैमा ऐन हो, हामीले त्यही कार्यान्वयन कार्यविधीका आधारमा अनुदान दिने कार्यविधी बनाएका हौँ ।” उनले भने । तर, होमस्टेको अनुदान मर्मअनुरुप वितरण नभएको भने उनले स्वीकार गरे ।