पोखरा । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा एउटै फार्मलाई एकै वर्षमा करोडौंको अनुदान दिएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयलाई कार्यविधी विपरीत दिइएको उक्त अनुदान असुल गर्न भनेको छ ।

मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि ज्ञानकेन्द्रबाट उक्त वर्ष पर्वतको धौलागिरी एकीकृत कृषि फार्मलाई दिइएको एक करोड २ लाख रुपैयाँको अनुदानबारे मलेपले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै ८ सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएर दोहोरो अनुदान रकम असुल्न भनेको छ । अनुदान दिनुपूर्व स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा रहेको उक्त फार्मलाई कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतले दुई लाख रुपैयाँ र मन्त्रालयले एक करोडको अनुदान दिनेगरि सम्झौता गरेको थियो । मलेपको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमूना फार्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५ को दफा ९ मा विगतका वर्षहरुमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट अनुदान पाइसकेका आवेदनकहरुलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगरिने व्यवस्था छ । 

मन्त्रालय र एक कृषि फर्मबिच १ करोडको सम्झौता भएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतबाट ०७५-७६ मा सोही फर्मलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको पाइयो । छनौट पूर्व स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा समेत दुई निकायबाट एउटै फर्म वा व्यक्तिलाई अनुदान दिएको छ ।”

कार्यालयले दोहोरो कार्यसम्पन्न बनाएको हुँदा रकम असुल्न समेत भनेको छ ।

“एउटै अनुदानग्राहीलाई एकभन्दा बढि निकायबाट अनुदान दिएकोले एउटै कार्यको दोहोरो कार्यसम्पन्न बनाई कार्यविधी विपरित समेत हुने गरि मन्त्रालयबाट ९३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएकोले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई दोहोरो अनुदान रकम असुल गर्नुपर्दछ ।” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहकारीलाई एउटै कार्यक्रममा दोहोरो अनुदान

यस्तै बाग्लुङमा पनि एउटा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाले दोहोरो अनुदान लिएको खुलेको छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालय र उक्त सहकारीबिच १५ दिनमा काम सक्नेगरि २०७५ जेठ ३० मा सम्झौता गरि १५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको छ । सोही सहकारीले भेटेरीनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङबाट वैशाख ३१ मा सोही प्रयोजनको लागि १ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको जनाएको छ ।

“एउटै अनुदानग्राहीलाई एकभन्दा बढि निकायबाट अनुदान उपलब्ध गराएको छ । एउटै कार्य गरि सोही कार्य वापत मन्त्रालयबाट समेत रु ८ लाख ७८ हजार भुक्तानी भएकोले बढि रकम असुल गर्नुपर्दछ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

थोरै माग्दा मन्त्रालयले धेरै अनुदान दियो

मन्त्रालयलको उक्त वर्षको साझेदारीमा कोल्ड स्टोर सञ्चालन कार्यक्रममा पनि बेथिती भएकोबारे पनि मलेपले उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी अनुसार यो कार्यक्रममा अनुदानग्राहीले समेत कुल खर्चको निश्चित प्रतिशत लगत व्योहोर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले कार्यविधी अनुसार अनुदानको आवेदन खुलायो । ३० जनाले आवेदन पनि पेश गरे ।

तर, मन्त्रालयले भने २ जना अनुदानग्राहीलाई प्रस्तावमा माग गरेको भन्दा १५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बढि अनुदान दिएको खुलेको छ । यसबारेमा प्रश्न गर्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गृष्म न्यौपानेले केही दिनमा डिटेल लिन आग्रह गरे ।

मलेपले भने माग गरेकोभन्दा बढि रकम स्विकृत गरि सम्झौता गर्ने र भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठह¥याई रकम असुल्न भनेको छ ।

प्रस्ताव घट्यो तर अनुदान घटेन

यही कार्यक्रममा मन्त्रालयले दिएको अर्को अनुदानबारे पनि मलेपले प्रतिवेदनमा कमजोरी औँल्याएको छ । मन्त्रालयले म्याग्दीको एक प्रालिलाई पोखराको बुढीबजारमा कोल्डस्टोर स्थापना गर्न झन्डै १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी अनुदान दिएको छ ।

म्याग्दीको एग्रो गु्रप प्रालिले सुरुमा एक हजार पाँचसय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर बनाउने भनेर प्रस्ताव पेश ग¥यो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रालयले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । तर, उक्त कम्पनीले भने पछि एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर बनाउन नसक्ने हुँदा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको मात्र कोल्ड स्टोर बनाउने भनेर निवेदन दियो । 

मन्त्रालयले अनुदान पनि आनुपातिक रुपमा घटाउनुपर्ने हो । तर, भयो अर्कै । मन्त्रालयले ७९ लाख ६२ हजार भुक्तानी दिनुपर्नेमा २ करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ दियो । “बढी भुक्तानी भएको १ करोड ५९ लाख २४ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्नुपर्दछ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधीले पेश्की चिन्दैन, तर मन्त्रालयले करोडौँ पेश्की दियो

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना फार्म कार्यक्रम कार्यविधीले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । पेश्की दिनेबारे उल्लेख छैन । तर, मन्त्रालय आफैले बनाएको कार्यविधीको उल्लंघन गर्दै कास्कीको एक कुखुरा फार्मलाई एक करोड रुपैयाँ पेश्की दिएको खुलेको छ ।

यो फर्मले आठ वर्षअघि काठमाण्डौमा व्यावसायिक कृषि व्यापार आयोजनाबाट पोल्ट्री प्रालिको नाममा ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान समेत लिएको खुलेको छ । अहिलो यो फर्म अर्कै नामबाट सञ्चालित छ । मलेपले कार्यविधीविपरित पेश्की दिनेलाई जिम्मेवार ठहराएको छ ।

यस्तै, आयोजना सञ्चालन वर्षबारे मन्त्रालयले छानविन गर्न र कार्यविधी विपरित दिइएको अनुदान असुल्न मलेपले भनेको छ । यसबाहेक मन्त्रालयले नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको खर्च, कार्यक्रमको विज्ञापन प्रकाशन नगरिएको, शतप्रतिशत अनुदान दिइएको, कार्यविधीको पालना नभएको विषयमा मलेपले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयको बेरुजु ७ करोड ३७ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

यता, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गृष्म न्यौपोनले भने पर्वतको फर्मलाई दिइएको अनुदान फरक शिर्षक र फरक प्रयोजनको लागि भएको स्पष्ट पारे । “कृषि ज्ञानकेन्द्रले टनेल निर्माण र मन्त्रालयले बधशाला निर्माणको लागि अनुदान दिएको हो, मलेपले खै कसरी बेरुजु लेख्यो ? हामीले यही जवाफ पठाउनेछौँ,” उनले भने ।

शतप्रतिशत अनुदानको हकमा भने मन्त्रालयले कार्यविधी अनुसार नै ७० प्रतिशत अनुदान दिएको तर अनुदानग्राहीले आफूले व्योहोर्नुपर्ने रकम स्थानीय तहसँगबाट लिएको उनले बताए । प्रस्तावमा माग गरेभन्दा बढि अनुदान दिइएको बारे भने उनले केही दिनमा विस्तृत विवरण लिन आग्रह गरे ।