पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको यसअघिको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य अर्को बैठक कहिले बोलाउने भन्ने निर्णय नहुँदै टुंगियो । हिउँदे अधिवेशनका पछिल्ला ६ वटा बैठकको समयमात्र तोकिएका थिए । बैठक हुँदैनथ्यो । कारण, लगातार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरिरह्यो । लगातारको अवरोधपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि संसद् स्थगित गरे । त्यसपछि कहिले खुलाउने भन्ने टुंगोमा नपुग्दै कोरोनाका कारण लकडाउन सुरु भयो, प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भयो, हिउँदे अधिवेशन टुंगियो ।

हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले लगातार सदन रोक्नुको एउटा कारण थियो, “प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।” सचिवविहीन प्रदेशसभा सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तीको आधारमा सचिव राख्न यो विधेयक पारित हुन जरुरी थियो । हिउँदे अधिवेशनमा नै यसलाई पारित गर्ने मनसाय सभामुखको थियो । 
तर, लगातारको अवरोधका कारण यो विधेयक दुईवर्षसम्म पछि धकेलिन पुग्यो र आइतबार पारित भयो ।

२०७५ साल असार ३ गते प्रदेशसभामा पेस भइ विधायन समितिमा लामो समयसम्म रहेको रेकर्ड राख्ने यो एकमात्रै विधेयक हो ।  लगातार ६ दिनसम्म रेकर्डब्रेकको रुपमा कांग्रेसले सदन रोक्नुको कारण पनि यही विधेयक हो । रेकर्डब्रेक यो विधेयक आइतबार कसरी सर्वसम्मतिले पारित भयो त ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले विधायन समितिमा जानासाथ यो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ ।  यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सुचारुरूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

‘२० महिनासम्म अलपत्र विधेयक’ बहुमतले अगाडि बढ्यो

त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एकजना वरिष्ठ अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।  यसमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो । 
कांग्रेसको तर्क थियो– प्रदेशसभाको रेखदेख गर्ने काम दलीय संयन्त्रको हो न कि कर्मचारीको । 

तसर्थ, प्रदेशसभाको व्यवस्थापनको जिम्मा सबै दलका प्रतिनिधिको सहभागितामा हुनुपर्छ । यसअघि नै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन समिति भने छ ।  तर, यो समिति कुनै ऐनका आधारमा गठन भएको भने होइन ।  प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुन बनेपछि उक्त समिति स्वतः खारेज हुने हुँदा प्रदेशसभा व्यवस्थापनमा दलीय प्रतिनिधी हुनुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको हो । 

यसबाहेक विधेयकले नै कर्मचारीको संयोजकत्वमा अर्को समिति पनि गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिले प्रशासनिक गतिविधि हेर्छ । एउटै विधेयकभित्र दुइवटा समिति ल्याएर झुक्याउन खोजिएको तर्क पनि कांग्रेसको छ । यही तर्कका आधारमा संशोधन प्रस्ताव राखे पनि हिउँदे अधिवेशनमा नै विधायन समिति बहुमतले अगाडि बढ्न नखोजेको भने होइन । 

‘बस्नुस् माननीयज्यू, उभिँदा कष्ट पनि भयो...’

संसदबाटै प्रक्रियागत तरिकाले कांग्रेसको संशोधन खारेज गरेर अगाडि बढ्ने तयारीसहित कार्यसूचीमा पनि यो विधेयकलाई राखिएको थियो । तर, लगातारको अवरोधले विधेयक उक्त अधिवेशनमा संसद प्रवेश गर्न पाएन ।

कसरी बन्यो त सहमति ?

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनी संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने मणिभद्र शर्मा कँडेलले आफूले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको घोषणा गरे । अचानक संशोधन किन फिर्ता ?

उनले भने, “राजनीतिक नियुक्ती हुने भनेपछि कर्मचारी पनि कार्यकर्ताझैँ सक्रिय हुने हुन् कि ? भनेर संशोधन प्रस्ताव हाल्दा हामीलाई प्रतिपक्षी दलले भूमिका खोजेको भन्ने तरिकाले बुझ्नुभएछ केही माननीयहरुले । हामीले सबै दलको आनुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेका थियौँ । सभामुखको पहलमा सबै दलका नेताहरु बसेर एउटा सहमति गरे अनुसार नियमावलीमा सर्वदलीय प्रकारको वैधानिक समिति बनाउने र त्यो समितिले यो निर्देशक समितिले गर्ने काम पनि गर्न सकोस भनेर नियमावली संशोधन समिति गठन भइसकेको अवस्थामा मैले राखेको संशोधन फिर्ता लिएको घोषणा गर्दछु ।”

यसको अर्थ, अब नियमावली संशोधन हुँदा नियमावलीमा नै सर्वदलीय एउटा शक्तिशाली समिति गठन हुने भएपछि कांग्रेसले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएको हो ।  नियमावलीमा नै समिति बनाउने व्यवस्था भएपछि त्यसले नै प्रदेशसभाको व्यवस्थापन हेर्ने कँडेलले जानकारी दिए । यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशसभा सचिवालयमा सचिव नियुक्तीको बाटो खुलेको छ । 

सुरुमा मर्यादाक्रमको विषयलाई लिएर पनि यो विधेयक रोकिएको थियो ।  विधेयकमा केही संशोधन समेत भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको हैसियत प्रदेश प्रमुख सचिव बराबरको कायम गरिएको छ । सचिवको उमेरहद ४५ वर्षमाथि ६० वर्ष तल कायम गरिएको छ ।