पोखरा । असार मसान्तको दुई दिन अघिमात्रै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई करोड ६५ लाख रुपैयाँका गाडी भित्रिएका छन् । अर्को वर्ष गाडी खरिदमा एक रुपैयाँ पनि मन्त्रालयगत बजेट नभएका कारण मन्त्रालयले असार २९ गते पाँचवटा स्कर्पियो गाडी किनेको हो । प्रतिगाडी ५३ लाख रुपैयाँका दरले स्कर्पियो गाडी खरिद गरिएको हो ।

यसबाहेक ५६ लाख रुपैयाँको छुट्टै इलेक्ट्रिक कार पनि किनिएको छ । यो कार मन्त्री विकास लम्सालसहित मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक खरालले पनि प्रयोग गर्नेछन । 

आज सम्झौता भोलिपल्टै गाडी

गण्डकीको चालु अधिवेशनमा संसदको रोष्टमबाटै कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले प्रदेशसभा सचिवालयबाट पाउने सुविधा फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । कोरोना कहर र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई प्रदेश सरकारले बढाएर ल्याएको सुविधाको विरोध गर्दै उनले सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलबाटै निर्णय गरेर लकडाउन अवधिभर यातायात सुविधाबापत पाउने रकम नलिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, सांसदहरुले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गरेर त्यसको बजेट पनि कोरोना कोषमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, उक्त सुझाव भने कार्यान्वयन भएन । कोरोना महामारीबाट बच्‍न खर्च नहुने रकम पनि कोरोना कोषमा जम्मा गरेर पिसिआर, सुरक्षित क्वारेन्टिन बनाउन भन्दै सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन ।

तर, मन्त्रालयले भने अत्यावश्यक रहेको भन्दै ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्चेर नयाँ गाडी खरिद गरेको हो । मन्त्रालयले गाडी खरिदको लागि पाँच करोड रुपैयाँ माग गरेतापनि अर्थले भने ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो । बचत भएको रकमले मोटरसाइकल खरिद गर्ने भनेतापनि अर्थले असार १० गते अनावश्यक सवारी साधन खरिद नगर्न पत्र लेखेको थियो । मन्त्रालयले दोश्रोपटकको बोलपत्रमार्फत गाडी खरिद गरेको हो ।

सुरुमा मन्त्रालयले गत जेठको ८ गते एउटा विद्युतीय कारसहित अन्य पाँचवटा एसयुभी मोडेलका गाडी किन्न टेण्डर गरेको थियो । तर, विद्युतीय गाडी बाहेक इन्धन प्रयोग हुने गाडीमा टेन्डर नै परेन ।

टेन्डर नपरेपछि मन्त्रालयले फेरि असार ७ गते रिटेन्डर गर्‍यो । १५ दिने म्याद २२ गते सकियो । तर, टेण्डर भने एउटा पाटीले मात्रै हाल्यो । 

मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक खराल भन्छन्, “२२ गतेसम्म सात दिने म्याद थियो । त्यसपछि प्रक्रिया मिलाएर, माथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कुराकानी गरेर, निर्देशन फलो गरेर किनेका हौँ । धेरै पाटीहरुले नहालेको हुनाले गाडी आए । इलेक्ट्रिक र स्कर्पियो दुवैमा एउटा पाटीको मात्र टेण्डर प¥यो । त्यो हुनाले सहज भयो । नत्र, गाडी किन्न सक्दैनथ्यौँ ।”

मन्त्रालयले किनेको कोरियन मोडलको इलेक्ट्रिक गाडी प्रदेशकै पहिलो समेत हो । यो गाडी चार्ज गर्नको लागि तनहुँ, कास्की र पर्वतमा चार्जिङ स्टेसन समेत बनाइएको छ । त्यसका लागि १५ लाख रुपैयाँ अनुदान समेत मन्त्रालयले दिएको छ । एउटा स्टेसन भने मन्त्रालयभित्रै रहने सूचना अधिकारी शिव परियारले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा हालसम्म जम्मा २ वटा नयाँ गाडीमात्र रहेको र आफूले प्रयोग गर्ने टोयोटा गाडी २० वर्ष पुरानो रहेको उनले बताए । अत्यावश्यक परेर नै गाडी खरिद गरिएको उनको भनई छ । “गाडी २९ गते आएका हुन । २८ गते सम्झौता भएको हो । अर्कोदिन गाडी आयो । सम्बन्धित टोलीले नल्याइदिएको भए हाम्रो केही बुता हुँदैनथ्यो । प्रदेश सरकार बनेपछि जम्मा दुइवटा मात्र गाडी किनिएका रहेछन । म चढ्ने गाडी संघीय मन्त्रालयले दिएको हो, रंग्याएर नयाँ बनाइएको छ, गाडी चाहिँ २० वर्ष पुरानो हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार अहिले खरिद गर्न लागिएका गाडीमध्येमा विद्युतीय गाडीमा मन्त्री विकास लम्साल र सचिवले प्रयोग गर्नेछन । त्यसबाहेकका इन्धन प्रयोग हुने सवारीमा भने एउटा गाडी सचिवलाई, ताल प्राधिकरणका सिइओ, पर्यटन वर्षका संयोजकले प्रयोग गर्नेछन् ।

ताल प्राधिकरणका सिइओ अनुप गुरुङ, भ्रमण वर्षका संयोजक जुद्ध गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव दिपक खरालले नयाँ गाडी चढ्नेछन । स्मरण रहोस, नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षको सचिवालय खारेज गरेतापनि गण्डकीले भने तीन वर्षका लागि गुरुङलाई भ्रमण वर्षको संयोजक नियुक्त गरेको छ । सन् २०२२ मा गण्डकीले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

बाँकी दुई गाडी भने मुस्ताङको डिभिजन वन कार्यालय र कास्कीको घरेलु उद्योग कार्यालयले प्रयोग गर्नेछन । तर, यी कार्यालयले गाडी त पाउँछन तर नयाँ गाडी पाउने भन्ने ग्यारेण्टी चाहिँ छैन । मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखाका गाडी हेरफेर हुने संकेत सचिव खरालले दिए ।

खरालका अनुसार नवलपुर जिल्लाको डिभिजन वनमा सवारी नै छैन । कास्की र मुस्ताङमा पनि गाडी छैनन् ।