पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि सवारी सुविधा दिने गरी प्रदेश सरकारले सेवा–सुविधासम्बन्धी नयाँ कानुन प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको विरोध प्रस्तावका बाबजुद आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पनि सकिइसकेको छ भने प्रदेशसभाले त्यसलाई विधायन समितिमा दफाबारीय छलफलको लागि पठाएको छ । सोमबारदेखि विधेयकमाथिको छलफल पनि सुरु भएको छ । यो विधेयकलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै पारित गर्ने तयारी पनि छ ।

गत कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारले बनाइदिएको ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै खारेज गरिदियो ।
त्यसयता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सेवासुविधाविहीन छन । पहिलेको विधेयकले जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वोच्चले ऐन खारेजीपछि प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा भने व्यापक बढोत्तरीसमेत गरेको छ ।

विधेयकमा विभिन्न १३ शीर्षकमा सुविधा प्रस्तावित गरिएको छ । तीमध्ये ६ शीर्षकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रकम पाउँछन् । यहाँसम्म कि गाउँपालिका अध्यक्षले पाउने सोही सुविधा सोही शीर्षकको रकम सभामुखले पाउनेभन्दा दोब्बर छ । सभामुखले पाउने मासिक पारिश्रमिक पनि महानगरका मेयरको भन्दा कम छ । मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका सांसदले भन्दा नगरप्रमुखले मासिक सुविधा बढी पाउँछन् ।

गाडी नहुनेलाई पनि मोबिल र इन्धन
विधेयकले स्थानीय तहका प्रमुखमात्रै होइन, उपप्रमुखलाई पनि गाडी दिने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरू मर्यादाक्रममा प्रदेश सांसदभन्दा तल छन् । तर, प्रदेशसभामा आउने सांसद पैदल, लिफ्ट र सार्वजनिक सवारी चढेर आउने पनि छन् । उनीहरूले प्रतिबैठक यातायात भत्ता सात सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरूलाई गाडी सुविधा छैन ।

तर, प्रस्तावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी विधेयकले स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुख मात्रै होइन, उपाध्यक्ष उपप्रमुखलाई पनि सवारी, चालक सहित इन्धन र मोबिल लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि पिए, सभामुखभन्दा मेयरको सुविधा बढी 

वडाध्यक्षसहित सभा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले गाडी भने पाउँदैनन् । तर, पनि उनीहरूलाई इन्धन र मोबिलको सुविधा प्रस्तावित गरिएको छ । उनीहरूले यातायात सुविधा पनि पाउँछन् ।

विधेयकको दफा ४ मा भनिएको छ, “पदाधिकारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हलुका सवारी चालकसहितको सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ र यसरी सवारीसाधन उपलब्ध गराएकामा अनुसूचीबमोजिमको इन्धन तथा मोबिलसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।”

विधेयकअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले मासिक १५ लिटर इन्धन र त्रैमासिक रूपमा एक लिटर मोबिल पाउँछन् । यसबाहेक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।

५४ प्रतिशतले बढ्यो स्थानीय जनप्रतिनिधको सुविधा

प्रस्तावित विधेयकअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको मासिक सुविधामा ५४ प्रतिशत बढोत्तरी गरिएको छ । यो ६ शीर्षकबाट मात्र पाउने रकम हो । अन्य ७ शीर्षकमा पनि थप सुविधा गाउँपालिका अध्यक्षलाई छ ।

विधेयकअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ४८ हजार रुपैयाँको सुविधा विभिन्न आठ शीर्षकमा पाउँछन् । यसअघिको ऐनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

विधेयकअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले यातायात सुविधाबापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट सुबिधा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल रिचार्ज सुविधा पाँच हजार, अतिथि सत्कार सुविधा १० हजार, अनुगमन सुविधा नौ हजार र समन्वय र सहजीकरण सुविधाबापत मासिक सात हजार रुपैयाँसहित ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । मासिक १२० लिटर सवारी इन्धन र पाँच लिटर मोबिल, प्रतिबैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक हजार आठ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता एक सय ५० अमेरिकी डलरको सुविधा गाउँपालिकाले अध्यक्षले पाउनेछन् । चाडपर्व सुविधा खर्च वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ पनि गाउँपालिका अध्यक्षले पाउनेछन् ।

उपाध्यक्षले भने सोही ६ शीर्षकमा मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउनेछिन् । सवारी इन्धन र मोबिल अध्यक्ष र उपाध्यक्षको समान छ भने अनुगमन खर्च उपाध्यक्षले एक हजार रुपैयाँ बढी पाउनेछन् । यसअघि मासिक १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले विभिन्न ६ शीर्षकमा मासिक २३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । 

तर, यसअघि वडाध्यक्षकै हैसियतमा सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यहरूले भने सोही शीर्षकमा १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । गण्डकी प्रदेशले यसअघि कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको हैसियतबराबर भन्दै सुविधा पनि बराबर गरेको थियो । यस्तै, गाउँसभासदस्यले वडाध्यक्षको ५० प्रतिशत सुविधा यसअघि पाउँथे । अहिले विभिन्न ६ शीर्षकमा उनीहरूले मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

सांसदको तलबभन्दा नगरपालिकाका मेयरको मासिक सुविधा बढी

नगरपालिकाका मेयरले मासिक ५२ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनेछन् । नगर प्रमुखले कात्तिकअघि मासिक सुविधाको रुपमा ३५ हजार रुपैयाँ पाउँथे । अहिले प्रस्तावित रकम प्रदेश सांसदको एक महिनाको पारिश्रमिकभन्दा तीन सय रुपैयाँले बढी हो । यद्यपि सांसदहरूले अन्य शीर्षकमा पनि सुविधा पाउँछन् । अहिले सांसदको मासिक सुविधा ५२ हजार दुई सय रुपैयाँ छ ।

भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुई हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता हजार रुपैयाँ र विदेश भ्रमण भत्ताबापत मेयरले १५० डलर पाउँछन् । उपमेयरले मासिक ४७ हजार रुपैयाँसहित अन्य भत्ताहरू पनि पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगरसभा सदस्यले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको मासिक सुविधा पाउनेछन् ।

मन्त्री, सभामुखभन्दा मेयरको मासिक सुविधा बढी
गण्डकी प्रदेशका सभामुखले मासिक ६१ हजार ४८० रुपैयाँ पाउँछन् । मन्त्रीले मासिक ६० हजार ३२० रुपैयाँ बुझ्छन् । तर, उनीहरूको भन्दा महानगरको सुविधा बढी प्रस्तावित गरिएको छ । विधेयक अनुसार मुख्यमन्त्रीपछि महानगरका मेयरले धेरै सुविधा पाउँछन् । मेयरले विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा मासिक ६६ हजार रुपैयाँबराबरको सुविधा पाउँछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार मेयरले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । मासिक रूपमा नगद पाउने गरि तोकिएका शीर्षकअनुसार महानगरपालिकाका मेयरले यातायात सुविधा शीर्षकमा मात्रै मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । जबकि ऐनले स्थानीय तहले नै आन्तरिक सवारी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि सवारी खरिद गरेको खण्डमा उक्त पदाधिकारीले यातायात सुविधा भने पाउँदैनन् । विधेयकको दफा ४ ले यसको व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ५८ गाउँपालिका, २६ नगरपालिका र एक महानगरपालिकासहित ८५ वटै स्थानीय तहले सवारी खरिद गरिसकेका कारण त्यहाँका प्रमुख÷उपप्रमुख वा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षले यातायात सुविधा पाउँदैनन् ।

तर, कतिपय स्थानीय तहमा भने एकमात्र सवारी साधन किनेका कारण प्रमुख वा अध्यक्षले मात्रै सवारी सुविधा लिएको गुनासो पनि आएका छन् । यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले यसअघिको कानुन संशोधन गरि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई पनि सवारी सवारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।

विधेयकअनुसार यसअघि मासिक ३८ हजार रुपैयाँ पाउने महानगरका उपमेयरले मासिक ६० हजार, २५ हजार पाउने वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्ष बराबर सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यसबाहेक, सवारी इन्धन, मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च र बिमाको सुविधा पनि ऐनले सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, विधेयक अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउनेछन् । 

समन्वय समितिका सदस्यले भने मासिक २६ हजार रुपैयाँ बराबरको मासिक सुविधा पाउनेछन् । यसअघि समन्वय प्रमुखले ३८, उपप्रमुखले ३० र सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

सभामुखको भन्दा मेयरको सुविधा झन्डै तीनगुणा बढी
विधेयकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा दिन अनुसूचीको छैटौँ नम्बरमा अतिथि सत्कार शीर्षक राखेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको यो शीर्षकमा मासिक सुविधा रकम फरक छ ।

विधेयकअनुसार यो शीर्षकमा गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक १० हजार, नगरपालिका प्रमुखले १२, महानगरका मेयरले मासिक १४ हजार रुपैयाँ यो शीर्षकको सुविधा पाउँछन् । 

यो ऐन पारित गर्ने प्रदेशसभाले हो । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने सभामुखले पनि यो शीर्षकमा सुविधा पाउँछन् । “प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन” अनुसार सभामुखले अतिथि सत्कार शीर्षकमा पाउने मासिक सुविधा हो, पाँच हजार रुपैयाँ ।

तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले भने यही शीर्षकमा सभामुखले भन्दा दोब्बरदेखि तेब्बरसम्मको सुविधा बढि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नगर प्रमुख र सांसदको हैसियत बराबर 

गण्डकीमा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि स्वकीय सचिव (पीए) राख्न पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाले यसअघि बनाएको स्थानीय तहको सुविधासम्बन्धी कानुनमा पीए राख्न पाउने व्यवस्था थिएन । तर, पछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ऐनको अनूसुची संशोधन गरी महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्रै पिए राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, अहिलेको विधेयकको दफा ११ ले निजी सचिवालयको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाको प्रमुखले शाखा अधिकृतसरह, उपमेयरले नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । यो यसअघिकै व्यवस्था भएतापनि नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्षले पिए राख्ने व्यवस्था भने नयाँ हो ।

उपदफा २ ले, “नगरपालिकाको प्रमुखले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सांसदले पनि  नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव चालु आर्थिक वर्षदेखि पाएका छन । स्वकीय सचिवको हैसियतमा गाउँपालिका अध्यक्ष र सांसदको हैसियत यो विधेयकले बराबर बनाएको छ ।

कांग्रेसको १० बुँदे संशोधन, ‘मर्यादाक्रम कायम गर, सुविधा घटाऊ’
विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको यो विधेयममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १० बुँदे संशोधन हालेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका सांसद कुमार खड्का र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

संशोधनकर्ताहरूले महानगरपालिकाका मेयरलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरी सुब्बासरहको राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । मर्यादाक्रममा महानगरका मेयरभन्दा माथि रहने प्रदेशसभा सदस्यलाई सुब्बासरहको स्वकीयको सुविधा उपलब्ध छ । मर्यादाक्रमअनुसारको सुविधा कायम हुनेपर्ने भन्दै यो संशोधन दर्ता गरिएको सांसद कुमार खड्काले बताए । यसैगरी महानगरका उपमेयर र नगरपालिकाका मेयरलाई नासु वा सो सरहको स्वकीयको साटो खरिदार वा सो सरहका स्वकीयको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकका दफा ४ को ३ मा उल्लेख भएको कुनै सदस्यले यातायात सुविधावापत कुनै गाडी पाएको भए यातायात सुविधाबापतका रकम पाउने छैन भन्ने प्रावधन हटाउने गरी कांग्रेसले संशोधन दर्ता गरेको छ । सदस्यलाई सवारीसाधन दिन व्यवस्था अनुपयुक्त र खर्चिलो हुने भएकाले यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।

विधेयकको दफा १३ (२) मा स्थानीय तहका पदाधिकारी वा सदस्यले बैंकमा खाता खोल्न सक्ने अवस्था नभएमा निजले पाउने भत्ता वा सुविधावापतको रकम सम्बन्धित तहको कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने भन्ने प्रावधान हटाएर बैंक खाता अनिवार्य बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा १८ को १ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन खारेज गरिएको छ भन्ने वाक्यांशमा ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला मुताविक’ थप गर्न प्रस्ताव गरिएको सांसद खड्काले बताए ।

यसैगरी विभिन्न ५ अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका सुविधाको विवरणमा समेत कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । अब तय गरिने सुविधा खारेज गरिएको ऐनले उपलब्ध गराएको मासिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गर्न कांग्रेसको सुझाव छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई मासिक १ सय २० लिटर इन्धनको साटो ८० लिटर, मोबिल ५ लिटर राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई भने गाडी सुविधा नदिने सुझाइएको छ ।

बैठक भत्ता पदाधिकारी र सदस्यसबैलाई १ हजारको ठाउँमा ५ सय काम गर्न भनिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको विदेश भ्रमणभत्ता दैनिक १ सय ५० डलरबाट घटाएर १ सय २५, उपाध्यक्षको दैनिक १ सय ४० डलरबाट घटाएर १ सय १० कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । वडाध्यक्ष, कार्यापालिका सदस्य र सभाका सदस्यको दैनिक भ्रमणभत्ता पनि १ सय २५ डलरबाट घटाएर १ सय बनाउन सुझाइएको छ ।

नगरपालिकाका मेयरलाई प्रतिमहिना १ सय २० लिटर इन्धन प्रस्ताव गरिएकोमा घटाएर ८० लिटरमा झार्न भनिएको छ । यसैगरी उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउन नहुने कांग्रेसको सुझाव छ । उपमेयरलाई मासिक १ सय २० लिटर र वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यलाई क्रमश १५ लिटर इन्धन दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यको बैठक भत्ता दैनिक १ हजारबाट टाएर ५ सय कायम गर्न कांग्रेसले सुझाएको छ । दैनिक भ्रमणभत्ता पनि मेयरलाई दैनिक २ हजार, उपमेयरलाई १ हजार ८ सय र वडाध्यक्ष र सदस्यलाई १ हजार ६ सय विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकोमा कांग्रेसले त्यसलाई घटाएर क्रमश १ हजार ८ सय, १ हजार ६ सय र १ हजार ५ सय राख्न सुझाव दिएको छ । विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता पनि मेयरको १ सय ५० र उपमेयरको १ सय ४० डलर प्रस्ताव गरिएकोमा घटाएर १ सय २५ र १ सय १० डलर कायम गर्नुपर्ने कांग्रेसले माग गरेको छ ।

यसैगरी महानगरका मेयरको इन्धनसहित दैनिक भ्रमण, विदेश भ्रमण भत्ता कटौतीको प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको छ । उपमेयर वडाध्यक्ष र सदस्यलाई सवारी साधन उपलब्ध नगराउन पनि उसको सुझाव छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुखको सुविधामा समेत हेरफेर गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको सांसद कुमार खड्काले बताए ।

जिसस प्रमुखलाई मासिक १ सय २० लिटर इन्धनको साटो मर्यादाक्रम अनुसारको सुविधा कायम गर्नुपर्ने भन्दै मासिक ८५ लिटरको प्रस्ताव कांग्रेसको छ । जिसस उपप्रमुख र सदस्यलाई सवारी साधन उपलब्ध नगराउन, दैनिक भ्रमण र विदेश भ्रमण भत्तामा समेत कटौती गर्न माग गर्दै सोमबार कांग्रेसले सचिवालयमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर पार्टीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले लकडाउन अवधिभरको यातायात भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाको बैठक बस्दाको दिन सांसदले ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात भत्ता पाउँछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन् ।