पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लागि गण्डकी सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेका थिए ।

मन्त्री गुरुङले खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान  ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान  ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान  ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने  ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीवापत प्राप्त हुने  ३० करोड रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै, सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

ढुंगा गिट्टीको कर उठाउँदै प्रदेश सरकार

संघको अनुदान र राजस्वको लक्ष्य जोड्दा गण्डकीको बजेटको आकार २५ अर्ब ७५ करोड हाराहारीको हुन्छ । बाँकी अपुग ९ अर्ब रुपैयाँ भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने बजेटबाट तान्‍ने जनाएको छ ।

“न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात ७ अर्ब उपयोग गरिनेछ । नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिनेछ,” मन्त्री गुरुङले भने ।

कुल ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० को बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ७४ हजार,  पुँजीगततर्फ   १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । बजेटसहित विनियोजन विधेयक, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक शुक्रबार पारित भएसँगै बजेट पनि पारित भएको हो ।

स्थानीय तहसँग द्वन्द्व बढ्ने खतरा छ

गण्डकी सरकारले यस वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाएको छ । सरकारले दहत्तर बहत्तरको शुल्क यसपटकबाट प्रदेश सरकारले उठाउने र लक्ष्यपूर्ति गर्ने जनाएको छ । तर, यो प्राकृतिक स्रोतको राजस्व अहिलेसम्म स्थानीय तहले उठाउँदै आएका छन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो अधिकार पनि स्थानीय तहहरुलाई नै दिएको छ ।

अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेलले यो राजस्वले दुई सरकारबिच द्वन्द्व बढाउने खतरा रहेको बताए ।

“स्थानीय सरकारसँग समन्वय भएको छैन्, कानून बनेको छैनन, यसले द्वन्द्व बढ्ने खतरा छ, ” उनले भने । संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सरकारले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानाको शुल्क उठाउन पाउँछ । यो वर्ष पनि यिनै शीर्षकबाट पौने चारअर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले आन्तरिक स्रोत संकलनको लक्ष्य भने बढाएको छ । आउँदो वर्ष ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य गण्डकीले राखेको छ ।
आन्तरिक स्रोतको लक्ष्यसँगै सरकारले अर्को वर्षदेखि नयाँ शीर्षकमा पनि राजस्व संकलन गर्न खोज्दैछ ।

त्यो शीर्षक हो, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर’ आदि । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले “ढुंगा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरीढुगां, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,” भनेको छ । स्थानीय तहले संकलन गर्ने यो करको ऐन पनि प्रदेश सरकारले बनाइदिएको हो ।

‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’अनुसार गण्डकीका ८५ स्थानीय तहले दहत्तर बहत्तर शुल्क उठाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहले संकलन गरेको करबाट ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । तर, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको यो करको क्षेत्र भने प्रदेशले खोस्दैछ ।

संघको अनुदान, ऋण र खर्च नहुने मौज्दातका आधारमा गण्डकीको घाटा बजेट

सोही ऐनको परिच्छेद ३ ले पनि “सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा”को जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
यही सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा भन्ने शब्दमा खेलेर प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रको दहत्तर बहत्तर शुल्क आफूले उठाउने जनाएको हो ।

सांसदहरुले भने स्रोतको लडाइले द्वन्द्व बढाउने बताउँदै आएका छन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद पियारी थापाले पनि दहत्तर बहत्तरको स्पष्ट कानून नहुँदा दुई सरकारबिच तनाव बढ्नसक्ने स्थिती आउने बताउँछिन ।

यता सरकारका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले, “ढुंगा गिट्टी बालुवा र दहत्तर बहत्तरको बारेमा स्पष्ट हुनपर्छ । वर्षाले बगाएर ल्याउको स्रोत दहत्तर बहत्तर हो । यो स्रोत हिजो एउटै ठाउँमा थियो, यसलाई अहिले छुट्याउनुपर्छ । जुन स्थानीय तहको अधिनमा रहेको छ भन्ने छ, यो विवादको विषय हो । 

अहिले ऐनले के व्यवस्था गरेको छ भने सार्वजनिक ठाउँहरु र ऐलानी जग्गामा भएका दहत्तर-बहत्तर स्थानीय तहले उठाउने भनेको छ । त्यसबाहेक, वन क्षेत्रमा हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर आदि प्रदेश सरकारले उठाउन सक्छ ।” भन्ने जवाफ दिएका छन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्ट रुपमा यो कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने भनेको छ । तर, मन्त्री गुरुङले भने संविधानको अनुसूचीका आधारमा वन ऐनलाई अगाडि सारे । अनुसूची ६ मा प्रदेशका एकल अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीको १९ औँ नम्बरमा भनिएको छ, “प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन ।”

यता, वन ऐन, २०७६ ले पनि प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत रहने भन्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश मातहत वन आएपछि वनक्षेत्रको दहत्तर बहत्तर आफूले उठाउने जवाफ मन्त्रीले दिए । वनक्षेत्रको अधिकार आफूलाई रहेको तर दहत्तर बहत्तरको शुल्क उठाउने जिम्मा स्थानीय सरकारले गरेका कारण मन्त्री गुरुङ यो विषय विवादित रहेको बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वन ऐनको विरोधाभासमा प्रदेश सरकार खेल्न खोजेको छ ।