पोखरा । प्रदेशसभामा सोमबार पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट वक्तव्यमाथि बुधबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । 

बुधबारको छलफलमा १६ जना सांसदहरुले भाग लिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले कोरोना सम्बन्धित विषयलाई लिएर नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सँगै, बजेट खर्चमा ढिलाइ, अबण्डा बजेट, कालिदासको बाटोमा हिँडेको भन्ने आरोप पनि लगाए । कर्मचारीको तलबभत्ता कटौतीको विषयमा बोल्दै सांसदहरुले जनप्रतिनिधीको बजेट चाहिँ काट्नुपर्दैन भन्ने प्रश्न उठाए ।

बजेटमाथिको छलफलमा कसले-के भने ?

इन्द्रलाल सापकोटा, नेकपा

महामारीको समयमा आएको बजेट ठिक छ । विषय समेटेको छ । तर, हामीले विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष के हो भने हामीले बजेट ल्याउँछौँ तर कार्यान्वयनमा किन चुकेका छौँ । यसबारेमा बिहंगम छलफल गर्न जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रका कारणले हो कि ? मन्त्रीका कारणले हो कि ? बजेट खर्च किन भएको छैन ।

अहिलेको बजेटले असोजभित्रै योजना छान्‍ने भनेको छ । राम्रो छ । हामीले बनाएका कार्यविधी राम्रा छन् । तरपनि कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने हो र बजेट खर्च नहुने हो भने कर्मचारीको कारणले भए कर्मचारीमाथिको छलफल र मन्त्रीमा समस्या हो भने यसमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

विन्दुकुमार थापा, कांग्रेस

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जनताले रुचाएको कार्यक्रम होइन । अप्रिय कार्यक्रम हो । एउटा सांसद र अर्को सांसदबीचमा पनि भेदभाव गरेको छ । यो कार्यक्रम खारेज गर्न धेरै पटक कुरा राख्यौं । यो खारेज गर्नुपर्छ । दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

थापाले पोखरा बसपार्क, पोखरा चक्रपथ, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनालगायतका क्षेत्रमा हरेक वर्ष बजेट राख्‍ने र कुनै काम नगरी फ्रिज गर्ने प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्छ । 

आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्च मितव्ययिता अपनाउदै भत्ताहरु खारेज गर्ने भनेको छ । यो असाध्यै सह्राहनीय कुरा हो । हामीले पनि पाउने तलबभत्ताबाट कोरोनाको उपचारमा दिने हो कि ? त्यो सुरुवात गर्ने हो कि ?

भारतमा पनि दुई बर्षसम्मको तलवभत्ता निश्चित प्रतिशत कोरोनाको क्षेत्रमा खर्च गर्न लागिएको छ । गण्डकीमा पनि यो सुरुवात गरौं ।

सडक मर्मत र निर्माणका नाममा धेरै पोके बजेट भयो । यस्तो बजेटले विपक्षी दलको माननीयहरुमा भेदभाव भयो । हामीले व्यापक विरोध हुँदा हुँदै पनि सरकारले ध्यान दिएन ।

धनञ्‍जय दवाडी, नेकपा

असारे विकासको आरोपबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसका लागि साउनमै खरिद व्यवस्थापन गर्ने, समय तालिका निर्माण गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियाबारे छलफल गर्न सक्नुपर्छ । 

मानव संसाधनको तयारी पनि साउनमै सकेर भदौबाट कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो हुन्छ । हरेक दिन रिपोर्ट लिने काम गरौं । बिलको भुक्तानी १५ दिनभित्र दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । सबै कार्यालयमा कम्प्युटराईज्ड कार्यप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

व्यापारी र राजनीतिक पार्टीबीचको गलत सम्बन्धबाट पैसा थुपार्ने अर्थ प्रणाली क्रोनिक क्यापिटालिज्म हो ।

सरकारले टाट पल्टिन सक्ने व्यवसायको आकलन गरी बजेटमा सम्बोधन गरेको भन्दै कोरोना केन्द्रित बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए ।

मनकुमारी गुरुङ, कांग्रेस

हामीले पहिले पनि अबण्डा बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेका थियौं । व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको नाममा १ अर्ब आयो । यसको मापदण्ड खै ? कार्यविधि पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा कार्यकर्तालाई खुसुखुसु पैसा बाँड्ने कार्यक्रम हो । यो जनतामुखी बजेट होईन । उद्योग व्यवसायलाई टिकाउन, जोगाउन र सुचारु गर्न यसले सहयोग गर्दैन । यो १ अर्वले कार्यकर्ता जोगाउने मात्रै हो, उद्योगी ब्यवसायलाई जोगाउँदैन । यसमा मेरो आपत्ति र शंका छ ।

बजेट वक्तव्य सुन्दा र पाना पल्टाएर हेर्दा बोलम त के बोलम ? नबोलम धोती पोलम जस्तो भएको छ । बोलौं भने सरकारलाई विरोध गरेको जस्तो मात्रै देखिन्छ । नबोलौं भने जनताका भावना पोलिएका छन । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै सुझाव दिएका थियौं । तर सुझाव समेटिएको देखिएन । बजेट जनताको भावना विपरित आएको छ । 

संघीयताप्रति जनताको आकर्षण बढाउन सकेन । स्थानीय तहहरुले प्राथमिकताका साथ पठाएका योजनाहरु बजेटले समेट्न सकेन । ति योजनाहरु कुन कितावमा आउने हो ? रातो किताबमा ? निलो किताबमा ? पहेंलो, हरियो कुनमा हो ? मैले छुट्याउन सकिन ।

धनमाया पोखरेल लामा, जनता समाजवादी पार्टी

सरकार संघीयताको कालिदास बनिरहेको छ । टुप्पोमा बसेर फेद काट्ने काम नगरौं । सरकारसँग प्रदेश नीति योजना आयोग छ । प्रदेश विकास प्राधिकरण छ । यदी आफैले बजेट बाँड्दै हिड्ने हो भने यि निकाय किन बनायौं ?

स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा धेरै कुरा भयो । बजेटमा त्यो समेटिएन । सरकारले पुनः विचार गरोस । एकमुष्ट बजेट राख्ने र आफ्नो अनुकुलतामा कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई पोस्ने खालको छ । यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो 

निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा माननीयहरु आफै ईन्जिनियर बन्ने, आफै ठेकेदार बन्ने ? असारमै सम्झौता गरेर असारमै फस्र्यौट गर्दा परिणाम बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै छ । प्रदेश गौरवको आयोजनामा लैजानुपर्छ ।

कोरोना सरकार जोगाउन आएको जस्तो छ । २ बर्षसम्म कर्मचारी, ब्यवस्थालाई दोष लगायौं । तेश्रो बर्षदेखि कोरोनालाई दोष लगाएर अबको पछिल्ला बर्षहरुमा अलग बस्न मिल्दैन ।

खिमविक्रम शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चा

कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । केही जायज छन । दुर्गम बस्तीमा गर्नुपर्ने नयाँ कार्यक्रम पनि आएका छन । हाललाई कोभिड १९ ले हायलकायल पारेको छ । क्वारेन्टिन, आवश्यक ठाउँमा भएका आइसोलेसन व्यवस्थित छैनन । आउँदा दिनहरुमा यस कुरालाई ध्यान दिन नसके महामारीबाट लड्न हामीले सक्दैनौँ । आरडिटी, पिसिआरको चेकजाँच र रिपोर्टमा ढिलाई भएको छ । पिसिआरमात्रै बढावा दिउँ । रिपोर्ट समयमै दिनुपर्छ ।

नीति कार्यक्रममा भनिएको फुड बैंकको कुरा आएको छैन । यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि । सीमा र स्रोतको विवाद भएको ठाउँमा जिल्ला जिल्ला वा प्रदेशहरुको बिचमा यसको समस्या सुल्झाउन जरुरी छ ।

बजेटको आकार बढेको छ । चालु आवमा खर्च नहुने रकमलाई दायित्व सारिएको छ । खर्च गर्न नसक्न कसले छेकेको छ । के कारणले सकिएको छैन । यो गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको असफलता हो भन्ने जनाउँछ ।