पोखरा । गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार बजेट प्रस्तुत गरेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ स्वयंले नै कोरोना महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने र २५ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने बताउँदै आएका थिए ।

तर, बजेट झन्डै ३५ अर्बको आयो । मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार भने आगामी वर्ष गण्डकीको बजेट ४३ अर्बको हुनुपर्ने थियो । तर, स्रोत संकलन नहुने, संघबाट कम अनुदान आउने हुँदा खर्च संरचना अनुसारको बजेट नआउने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीले बताउँदै आएका थिए ।

अनुदान र प्रदेशले लिएको आन्तरिक स्रोत संकलन कम छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र उठेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बढीमा १ अर्ब ८० करोडसम्म राजस्व संकलन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले उठाएको करमा भाग खोज्दैछ सरकार

संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेश सरकारले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानाको शुल्क उठाउन पाउँछ । यो वर्ष पनि यिनै शीर्षकबाट पौने चारअर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले आन्तरिक स्रोत संकलनको लक्ष्य भने बढाएको छ । आउँदो वर्ष ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य गण्डकीले राखेको छ ।

आगामी वर्षको राजस्व संकलनको दायरा किन बढ्यो त ?

आन्तरिक स्रोतको लक्ष्यसँगै सरकारले अर्को वर्षदेखि नयाँ शीर्षकमा पनि राजस्व संकलन गर्न खोज्दैछ । त्यो शीर्षक हो, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर’ आदि । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले “ढुंगा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरीढुगां, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,” भनेको छ । स्थानीय तहले संकलन गर्ने यो करको ऐन पनि प्रदेश सरकारले बनाइदिएको हो ।

‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’अनुसार गण्डकीका ८५ स्थानीय तहले दहत्तर बहत्तर शुल्क उठाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहले संकलन गरेको करबाट ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । तर, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको यो करको क्षेत्र भने प्रदेशले खोस्दैछ ।

सोही ऐनको परिच्छेद ३ ले पनि “सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा”को जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

यही सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा भन्ने शब्दमा खेलेर प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रको दहत्तर बहत्तर शुल्क आफूले उठाउने जनाएको हो ।

छिद्रमा टेकेर स्रोत उठाउने सरकारको दाउ

प्रदेशका आर्थमन्त्री किरण गुरुङले मंगलबार बिहान पत्रकार सम्मेलनलमा भने, “ढुंगा गिट्टी बालुवा र दहत्तर बहत्तरको बारेमा स्पष्ट हुनपर्छ । वर्षात्‌ले बगाएर ल्याउको स्रोत दहत्तर बहत्तर हो । यो स्रोत हिजो एउटै ठाउँमा थियो, यसलाई अहिले छुट्याउनुपर्छ । जुन स्थानीय तहको अधिनमा रहेको छ भन्ने छ, यो विवादको विषय हो । अहिले ऐनले के व्यवस्था गरेको छ भने सार्वजनिक ठाउँहरु र ऐलानी जग्गामा भएका दहत्तर बहत्तर स्थानीय तहले उठाउने भनेको छ । त्यसबाहेक, वन क्षेत्रमा हुने ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर आदि प्रदेश सरकारले उठाउन सक्छ ।” 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्ट रुपमा यो कर स्थानीय तहले संकलन गर्ने भनेको छ । तर, मन्त्री गुरुङले भने संविधानको अनुसूचीका आधारमा वन ऐनलाई अगाडि सारे । अनुसूची ६ मा प्रदेशका एकल अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीको १९ औँ नम्बरमा भनिएको छ, “प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन ।”

यता, वन ऐन, २०७६ ले पनि प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत रहने भन्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश मातहत वन आएपछि वनक्षेत्रको दहत्तर बहत्तर आफूले उठाउने जवाफ मन्त्रीले दिए । वनक्षेत्रको अधिकार आफूलाई रहेको तर दहत्तर बहत्तरको शुल्क उठाउने जिम्मा स्थानीय सरकारले गरेका कारण मन्त्री गुरुङ यो विषय विवादित रहेको बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वन ऐनको विरोधाभासमा प्रदेश सरकार खेल्न खोजेको छ ।

यता अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता निरन भट्टराईले “ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गामा भनेको छ । हामीले निजी जग्गा र वन क्षेत्रमा लगाउँछौँ । स्थानीय तहलाई वन र निजी जग्गामा शुल्क लगाउने भनेको त छैन । अर्को, कुरा वनक्षेत्र प्रदेश मातहत पनि छ । हाम्रो लजिक यही हो ।”

ऐन नबनाई कर लगाउनु सरासर अवैधानिक

बजेट वक्तव्यले करको लक्ष्य बढायो । शीर्षक पनि बढाउने जवाफ अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । तर, प्रदेश सरकारसँग वन ऐन भने छैन । ऐन नै नबनाई कर संकलन गर्नु सरासर अवैध हुने सामुदायिक उपभोक्ता वन महासंघ (फेकोफोन) गण्डकीका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीको ठहर छ ।

उनले स्पष्ट रुपमा भने, “प्रदेशले कर लगाउनु अवैधानिक हो ।”

सुवेदीका अनुसार वन ऐनले वनपैदावरको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यता, दुइवटा कानुन बाझिएकोमा उनको पनि दुइमत छैन ।

“वन ऐनले वनक्षेत्रभित्र रहेको ढुंगा, गिटी बालुवा, तालतलैया वनपैदावर हो भनेर व्याख्या गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यहाँको वनपैदावरहरुको व्यवस्थापन गर्नेछ भनेको छ । नेपाल सरकारको दुइवटा कानुन बाझिएको छ,” उनले भने । तर, हालसम्म पनि वनक्षेत्र संघीय ऐनअन्तर्गत नै रहेको हुँदा प्रदेशले कर उठाउन खोज्‍नु गलत रहेको उनको बुझाइ छ ।

दुई सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा

स्रोतको यो लडाइँले दुई सरकारबीच द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

“प्रदेशले वन ऐन बनाएको छैन । संघीय कानुनअन्तर्गत नै वनक्षेत्रको व्यवस्थापन गरेको छ । प्रदेशले वन ऐन बनाउनुपर्छ । दहत्तर बहत्तर लिने संघीय ऐनको विरुद्धमा छ, प्रदेश सरकारले नसक्ने कुरा हो । यसले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढाउँछ,” सुवेदीको भनाइ छ ।

प्रदेशले कर उठाउन थालेको खण्डमा संघीय वन ऐनलाई टेकेर वन कार्यालयले नै रोक्न सक्ने उनले बताए ।

“वन कार्यालयसँग सरोकार पनि छैन । संघीय वन ऐनलाई टेकेर वन कार्यालयले रोक्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनको एकद्वार प्रणाली नबनाइकन कानुनभित्रको समस्या समाधान नगरिकन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो ढंगले बोलेका छन् । सरकारमा भएका मान्छेले कानुनसम्मत बोल्नुपर्ने हो, यो गलत भयो,” सुवेदीले भने ।

उनले भनेका छन्, “प्रदेश सरकारले त ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री गर्ने नै होइन । जलाधार क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ । उपयोगको अधिकार पनि छ । त्यही कुरा गर्न पनि संघ र स्थानीय तहबीचमा हुने विवादहरु वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न स्थानीय तहलाई दिने भन्ने कानुन बनाएर ल्याउनुपर्छ । यो सरासर अवैधानिक हो । वनक्षेत्रबाट कर उठाउन पाउँदै पाउँदैन ।”

प्रदेश सरकारले हालसम्म स्थानीय तहले उठाइरहेको कर संकलन गर्न खोज्दा मुद्दामामिला समेत पर्न सक्ने प्रदेशको वन मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालको बुझाइ छ । तर, मन्त्रालय वन ऐन बनाउने प्रक्रियामा गइसकेको हुँदा ऐन बनेपछि उठाउने कर वैधानिक हुने तर्क गरे ।

“हामीले ऐन त बनाइसकेका छैनौँ, मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ दिएको छ । अब कानुन बनाउँदै छौँ, कानुन बनेपछि त कर उठाउन पाउँछौँ,” उनले भने ।

संविधानको अनुसूचीले राष्ट्रिय वन प्रदेशलाई दिएको हुँदा प्रदेशले ऐन बनाउँदा उपभोग गर्न पाउने तरिकाले बनाउन सकिने उनले संकेत गरे ।

“एकल अधिकारको छ भनेदेखि त्यसमा आफ्नो तरिकाले बनाउँदै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ भन्ने सुनेको छु । प्रदेशले वन क्षेत्रभित्रको शुल्क संकलन गर्ने भनेको हो, बाहिरको त स्पष्ट नै छ । द्वन्द्व हुने स्थिति आउन सक्छ, यसलाई सेटल गर्दै जाने हो,” उनले भने, “हामीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको दहत्तर बहत्तरको उपयोगको अधिकार हामी आफैले राख्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ हो । बाहिरको क्षेत्रमा चाहिँ बोलेको होइन ।”

तर, स्थानीय तहले नमानेको खण्डमा भने यसलाई आगामी दिनमा एकरुपता ल्याएर समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, “नमिलेको केस छ, बाझिने स्थिति छ भने त्यो पनि सच्चिन्छ । दुइवटा ऐन भएपछि एक किसिमको दुविधा त देखिने नै भयो । यसलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । दुविधा भएको विषयचाहिँ संवैधानिक हिसाबले र संघीय कानुनसँग नबाझिने किसिमले कहाँ लागु हुने हो, अब एकल अधिकार प्रदेशको भए तापनि कानुन नबन्दासम्म अहिले भइरहेको प्रक्रियामा हुन्छ, कानुन बनेपछि त यसले वैधानिकता पाउँछ । अब कानुन बनाएपछि स्थानीय तहको प्रतिक्रिया के आउँछ भन्नेमा पनि भर पर्छ । मुद्दामामिला पो पर्छ कि ?”

यता, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले चाहिँ अहिले आफू केही पनि नबोल्ने जनाए । 

“यस विषयमा दुईथरी कानुनले दुईवटा कुरा भनेको छ । अहिले मैले केही पनि भन्दिन,” बाह्रखरीसँगको फोनसम्पर्कमा उनले भने ।

दुई कानुनबीचको विवादलाई छिट्टै समाधानमा लगिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसलाई बसेरै समाधान गर्नुपर्छ । बाझिने खालको कुराहरु छ । अफिसियल्ली अहिले केही पनि धारणा छैन हाम्रो ।

“रेगुलेट गर्ने कुरा माथि राख्दा ठिक हुन्छ । जस्तै : स्थानीयको प्रदेशमा, कतिपय गाइडलाइनहरु । अब स्थानीयले नै गाइडलाइन बनाउने अनि रेगुलेट गर्ने त कतै पनि छैन । छलफल गरेर टुंग्याउँदा राम्रो । यो विषय हाम्रो पनि नोटिसमा छ । कानुनमा कतिपय दुविधाहरु छन्, त्यसलाई स्पष्ट पार्दै जानुपर्ने छ,” उनले भने ।