पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गरेका हुन् ।
प्रदेशसभामा उनले चालु आर्थिक वर्षभन्दा २ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट पेस गरे । ३४ अर्ब बराबरको बजेट पेस गर्दा त्यसको स्रोत भने संघकै अनुदानमा निर्भर देखिएको छ । ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेटमा संघ सरकारले मात्रै ६१ प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान रकम दिएको छ ।
मन्त्री गुरुङले खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी वापत प्राप्त हुने ३० करोड रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, हालसम्म १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र उठेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बढीमा १ अर्ब ८० करोडसम्म राजस्व संकलन हुन सक्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता निरन भट्टराईले जानकारी दिए ।
आगामी वर्षको राजस्व संकलनको दायरा किन बढ्यो त भन्ने प्रश्नमा उनले दहत्तर, बहत्तर, गिट्टी बालुवाबाट राजस्व संकलन गरिने जानकारी दिए । हाल यो स्रोतबाट स्थानीय तहले राजस्व उठाउँदै आएका छन् । “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ऐलानी र पर्ति जग्गामा मात्र स्थानीय तहले कर लगाउन पाउने हुँदा अन्य क्षेत्रमा प्रदेशले लगाउने भन्ने सोचेका छौँ ,” उनले भने ।
यस्तै, अन्य प्रदेशका सवारीहरुलाई गण्डकीमा कर बुझाउँदा छुट दिइएका कारण सवारी क्षेत्रबाट पनि राजस्व बढ्ने उनको भनाइ छ ।
संघको अनुदान र राजस्वको लक्ष्य जोड्दा गण्डकीको बजेटको आकार २५ अर्ब ७५ करोड हाराहारीको हुन्छ । बाँकी अपुग ९ अर्ब रुपैयाँ भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने बजेटबाट तान्ने जनाएको छ ।
“न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात ७ अर्ब उपयोग गरिनेछ । नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद २ अर्ब मध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिनेछ,” मन्त्री गुरुङले भने ।
कुल ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० को बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ७४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।