काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाली जनताले ५०-६० वर्ष अगाडिदेखि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिन गरेको पहल एक हदसम्म सार्थक भएको बताएका छन् ।

नयाँ नक्साअनुसार निशाना छाप परिवर्त गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि उनले नेपाली जनता–नेपाल राष्ट्रले असाधारण उपलब्धी हासिल गरेको र सङ्घर्ष यतिमै सीमित नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

“नेपाली जनताले विगत ५०-६० वर्षअगाडिदेखि आफ्नो गुमेको भूभाग, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिनका लागि निरन्तरत सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए,” नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता रहेका खनालले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “त्यो सङ्घर्ष अगाडि बढ्दैबढ्दै विशेषज्ञ, राजनीति हुँदै संसदको स्तरमा पुगेर आज हामी लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा संविधानमा अंकित गर्न सफल भएका छौँ, यो चानचुने उपलब्धी होइन ।”

उनले यात्रा यतिमै सीमित नरहेको बताउँदै अतिक्रमित भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याए । त्यसका लागि अझ उन्नत किसिमको राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको पनि बताए ।

“हामीले आज जे काम गर्‍यौं । राष्ट्रिय सहमतिका साथ जुन काम गर्‍यौं,” उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैलाई धन्यवाद दिँदै भने, “त्यो ऐतिहासिक महत्त्वको छ । नेपाली जनताको इच्छा, चाहना साकार बनाउनको निम्ति अझ उन्नत स्तरको राष्ट्रिय एकता, सहमति अत्यावश्यक छ ।”

उनले वार्तामार्फत अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनु सबैको कर्तव्य भएको स्मरण गराए । सिंगो राष्ट्रको कर्तव्य भएकाले एकता अटुट रहनुपर्ने पनि विचार व्यक्त गरे ।

“अब हामी भूमि फिर्ता ल्याउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा छलफल थाल्नुपर्छ । विषय विशेषज्ञको सहयोगबाट सबै तथ्य प्रमाण पुर्जाहरू सङ्कलन गरेर वार्ताका लागि तम्तयार हुनुपर्छ । अहिले संविधान संशोधनमा सिंगो राष्ट्रको शक्ति, राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित भएको छ, त्यसलाई उपयोग गरेर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ, यथाशीघ्र आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।”

उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो भूभाग हो भनेर दाबी गर्न नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको पनि बताए । ती प्रमाणले भारतको अहिलेको दाबीलाई खारेज गरिदिने पनि उनको निष्कर्ष छ ।

“हामीसँग जुन प्रकारका तथ्य, प्रमाण, पुर्जाहरू छन्, तिनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि सार्नुपर्छ । हामीसँग सन्धिसम्झौताको लामो शृङ्खला छ, विभिन्न समयमा छापिँदै आएका नक्साहरूको शृङ्खला छ, त्यतिबेलाका प्रशासकहरूले सुरक्षित राखेका, भूमि प्रशासकले जारी गरेका कागजातको शृङ्खला छ । जनगणनाका तथ्य तथ्याङ्क छन् । विभिन्न समयमा सन्धिसर्पणबाट लेखिएका तथ्य–तथ्याङ्क छन् । यी तमाम तथ्याङ्क संकलित गरेर भारतसँग बहुआयामि ढङ्गले वार्तामा बस्नुपर्छ,” खनाल सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि भारतले प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । “भूभागको कृत्रिम विस्तार गरी गरिएको दाबी कुनै ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैन र यो मान्य छैन,” भारतको विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले हाम्रो सीमा क्षेत्रका बाँकी विवादलाई समाधान गर्न वार्ता गर्ने वर्तमान समझदारीको उल्लङ्घन गरेको छ ।”

खनाल यो स्वीकार्न तत्पर छैनन् । बरु, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनले भारतसँग वार्ताको वातावरण सहजीकरण गरेको बताउँछन् । “संविधान संशोधनले वार्ताको वातावरण बिगारेको छैन, बनाएकोचाहिँ छ । यसैमा टेकेर नेपालले वार्ताको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “ वार्तामा नेपालले सफलता प्राप्त गर्नु अनिवार्य पनि छ ।”

यसैलाई कारण देखाएर भारत वार्ताबाट भाग्न नमिल्ने पनि बताए । कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र विवादित हो भनेर दुवै देशले स्वीकारेको अवस्थामा भारत वार्तामा आउँदिन भनेर चुप लागेर बस्न सम्भव नरहेको उनको जिकिर छ । “कुनै न कुनैदिन नेपालसँग वार्ता हुन्छ । वार्ता हुँदा नेपालले तथ्यको आधारमा आफ्नो स्थितिलाई स्थापित गरेरै छाड्छ,” खनाल दाबी गर्छन् ।