पोखरा । मुलुकमा ८० दिनदेखि लकडाउन छ । बजार ठप्पप्रायः छ । कोरोनाको नाममा सरकारले लकडाउनको म्याद थपेकै छ । सीमामा सर्वसाधारण रोगले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपयले रोजगारी । 

संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था यही धारामा छ ।

हामीकहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन छैनन् । यही अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनकै कारण सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । लकडाउन थपिँदा अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री भएका छैनन् । तरकारी बारीमै ट्र्याक्टर र डोजर चलाइएका छन् । सरकारले तरकारी भारतबाट आयात गर्छ ।

कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनका लागि सरकारले १० अर्ब खर्च गरिएको बताउँछ । तर, जनतालाई आरडीटीको विश्वास छैन । सरकारले आरडीटी पनि परीक्षण गर्ने जनाउँछ । ८० दिनसम्म घरभित्र थुनिएका, रोजगारी गुमाएका, परिवार गुमाएका, घर फर्किन नपाएका, घर फर्केर पनि अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा बस्नुपरेको, खानका लागि संघर्ष गर्नुपरेका जनताहरूले सोचे, ‘अब त अति भो ।’

राज्यप्रतिको चरम उदासीनता र जनतामा छाएको निराशाले बिहीबार पोखरामा विद्रोहको रूप लियो । सयौँको संख्यामा युवा सडकमा उत्रिए र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे । न कुनै संगठन, न कुनै दलविशेषको आयोजना । बिनाआयोजना सामाजिक सञ्जालबाट जम्मा भएका युवा जमातले वर्तमान नेपालीको ‘फ्रस्टेसन’लाई प्रतिनिधित्व गरे । उनीहरूले पोखराको सहिद चोकमा उभिएर राज्यको विरोध गरे ।

‘मौन तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, आयोजक समिति, पोखरा’ यही नाम दिएर पोखराका युवाले बिहीबार ११ देखि १२ बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि उपस्थित हुन सामाजिक सञ्जालमा आह्वान गरे ।

‘नेपालमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट फर्किने नागरिकका लागि पीसीआर टेस्ट, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित क्वारेन्टिन, प्रभावकारी कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टिनमा रहेकालाई पौष्टिक आहार, मजदुर तथा विपन्न वर्गकालाई राहत, सर्वसुलभ कोरोना परीक्षण र स्वास्थ्यकर्मीहरूको कडा सुरक्षा’ को विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भनेर उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने जनाएका थिए ।

प्रदर्शन आउनेहरूलाई मास्क, पञ्जा र पानी पनि आफैं लिएर आउन आग्रह गरिएको थियो । समन्वयमा खटिएका एक युवा भन्छन्, “हामीले २०/३० जना मात्र भइन्छ भन्ने सोचेका थियौँ ।”

सयौँको संख्यामा युवा आए । ११ देखि १२ बजेसम्म प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै भयो । कार्यक्रम समापन गर्ने चरणमा थियो । एक घण्टासम्म चुप लागेका युवाहरूलाई अब नबोलेर हुँदैन भन्ने लाग्यो । उनीहरूले मौनता चिर्दै नारा लगाए । निश्चित मुद्दामा मात्रै नाराबाजी गरेर चित्त नबुझेपछि सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे । युवाको भीड व्यवस्थापन गर्न प्रहरी आयो । दुईजना पक्राउ पनि परे । तर, युवाहरूले नाराबाजी गर्न छाडेनन् ।

चोकवरपरका घरका छतमा रहेका सर्वसाधारणलेसमेत प्रदर्शनलाई समर्थन जनाए । त्यही भिडमा थिए, साझा पार्टी गण्डकीका संयोजक महेश भण्डारी । उनको हातमा ‘खर्च गर पारदर्शी’ लेखिएको प्लेकार्ड थियो । अर्का युवाको हातमा व्यंग्यसहितको प्लेकार्ड थियो, ‘इम्युनिटी पावर छ भन्दैमा रिलिफ फन्ड पचाइदिने ?’ 

‘सरकारको सरोकार, कार्पेट कि पीसीआर ?’ लगायत प्लेकार्डले सरकारप्रति जनताको नैराश्य झल्काएको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर जसले प्रदर्शनको समन्वय गरे, पछि सरकारविरुद्धमा नाराबाजी भएपछि उनीहरूले माफी मागे । तर, नाराबाजी गर्ने एक प्लेकार्ड बोकेका युवाले भने, “मलाई सरकारसँग डर लाग्छ, त्यसैले म यहाँ छु ।” 

तस्बिर : निराकार सिग्देल