पोखरा । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल । प्रदेश सरकारका प्रमुख मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, "कोरोनाका कारण प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि भएको छ ।’

उनले यतिमात्र भनेन्, “कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारहरुले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाबाट प्रदेश सरकारको भूमिका पुन: पुष्टि भएको छ । प्रदेश सरकार नभएको भए कोरोना महामारी झन् भयावह हुन्थ्यो । संघीयतामा नगएको भए २० हजार संक्रमित पुगिसक्थ्यो । संघीय शासन प्रणालीको पुष्टि फेरि पनि भएको छ । यो अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले काम गरेर संघीय पुष्टि भएको छ । संघीय सरकारतिर फर्केर भन्छु- प्रदेश सरकारको संकटको बेलाको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस् । नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेलेको भनेर प्रशंसा गर्‍यो । कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ढंगले स्थानीयसँग समन्वय गरेर खेलेको भूमिका अहम् रह्यो । प्रदेश सरकारको औचित्य खोजिरहेकाहरुलाई हाम्रो व्यवहार र कामले मुतोड जवाफ दिएको छ । कठिन बेलामा नेतृत्वको पहिचान हुन्छ । प्रदेश सरकारहरुले, स्थानीय तहरुले जसरी नेतृत्व प्रदान गरे, त्यसले संघीय प्रणालीको पुष्टि गरेको छ ।”

बारम्बार उनले कोरोनाको बारेमा गण्डकीले नै सुरुमा लकडाउन गरेको र त्यसैको सिको संघ सरकारले गरेको दाबी गरे । तीन थान पीसिआरबाट कोरोना चेक गरिएको, क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको, अर्को पीसिआर किन्‍ने र परिक्षणको दायरा बढाउने उनले बताएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई दिएको सहयोगको व्याख्या गर्दै, ‘सरकारले औचित्य पुष्टि गरेको’ बताए ।

मुख्यमन्त्रीले तीन थान पीसिआरबाट कोरोना परिक्षण गरिएको बताए पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहतको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले एउटा मेसिनले मात्र परिक्षण गर्ने गरिएको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले कोरोना रोकथाममा एक नम्बर गण्डकी प्रदेश गरिरहेको दाबी गरिरहँदा सोमबार भने प्रदेश सरकार हरायो । यो त्यही सोमबार हो, जहाँ गण्डकीमा कोरोना संक्रमणको कारण एक पुरुषको निधन भएको थियो । त्यही दुखको घडीमा गण्डकी सरकारले आफ्नो उपस्थिती देखाउन सकेन ।

स्याङ्जाको वालिङका एक व्यक्तिको कोरोना संक्रमणको निधन भएको १४ घण्टा बित्दा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले शोक व्यक्त गरे । मृतकको नामै तोकेका मन्त्री चुमानले शवलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहँदा त्यो शव किन १४ घण्टादेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भन्ने बारेमा बोलेनन् । उनले प्रहरीको जस्तो रिपोर्टिङ गरे । विभागीय मन्त्री नरदेवी पुनमगर पनि संसदमा बोलिन् । तर, उनले मृतकको शव व्यवस्थापनमा किन ढिलाई भयो भन्ने विषयमा भने एक शब्द पनि बोलिनन् ।

१४ घण्टामा सदनले निधनको औपचारिक जानकारी पायो । तर, त्यही १४ घण्टासम्म मृतकको शव भने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालकै आइसोलेसनमा प्लाष्टिकमा बेरिएको थियो ।

अन्तिममा आइतबार राति साढे ११ बजे निधन भएका ती पुरुषको शव १९ घण्टापछि सोमबार साँझ रिट्ठेघाटमा अन्त्येष्टी भयो । त्यही शवले एउटा सरकारको वास्तविक हैसियत पनि देखायो ।

निधन भएको पुष्टि हुनासाथ अस्पतालले एक घण्टाभित्रै शवलाई प्लाष्टिक ब्यागभित्र राखेर व्यवस्थापनको लागि तैनाथ पारेको थियो । अस्पतालले आफ्नो व्यवस्थापनलाई तीव्रता दियो । 
कोरोनाबाट निधन हुनेको शव व्यवस्थापन कार्यविधीले निधन भएको खण्डमा शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले सोमबार बिहानै विज्ञप्ती जारी गरेर निधन भएको पुष्टि भयो । त्यसपछि प्रदेश सरकारको भूमिका देखाउने निर्देशनालय भने दिनभर गायब भयो । विज्ञप्ती जारी गरेर हराएको निर्देशनालयले सरकारी प्रतिनिधित्व देखाएन । किन ढिलाइ भयो भनेर चासो पनि देखाएन । मन्त्रीहरु त आउने कुरै भएन ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बिहानै नेपाली सेनाको फुलबारी ब्यारेकको भगवती दल गणलाई तैनाथ रहन भनेका थिए । जनशक्ति उपलब्ध गराउन सेनाको टोली तत्कालै तैनाथ गरिएको गणका कर्नेल मदनजंग कार्कीले जानकारी दिए ।

पालो आयो महानगरको । कार्यविधीले जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । महानगरले सुरुमा हरियोखर्कमा जग्गा व्यवस्थापन गर्‍यो । स्थानीयले अवरोध गरे । त्यसपछि वडा नं. ११ स्थित रिट्ठेघाटमा जग्गा खोजियो । फेरि लफडा भयो । वडाध्यक्ष सहित प्रहरी घाइते भए । १८ जना पक्राउ समेत परे । पछि प्रहरी परिचालन गरिएपछि सेनाले शवलाई जमिनमा मिलायो । एउटा अन्त्य त्यहाँ भयो ।

दुखजिलो गरेर भएतापनि शव व्यवस्थापन भयो ।

तर, स्थानीयको अवरोधमात्रै होइन । शवलाई अन्त्येष्टि स्थलसम्म लैजान उत्तिकै बाधाहरु थिए । नदेखिएका ती बाधाहरुमा शववाहनको व्यवस्थापन पनि थियो । शववाहनको व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरलाई सीसीएमसी बैठकले दिएको थियो । महानगरपालिकाले पनि सुरुमा शववाहन रहेको बतायो । तर, महानगर पछि हट्यो । स्थानीय सरकारले शववाहनको व्यवस्थापन गर्न सकेन ।

शववाहन नभई शव लैजान नसकिने भएपछि कास्कीका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की आफैं पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गए । उनले नै एम्बुलेन्स र चालकको व्यवस्थापन गरे । शव लैजाने व्यवस्था भएपछि पनि सामान्य प्राविधिक उपकरणहरुको ख्याल भने कसैले गरेनन् । बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर समेत उपलब्ध नभएपछि अन्तिममा अस्पतालले आफ्नै स्ट्रेचर दियो । उक्त स्ट्रेचर शवसँगै जमिनमुनि गाडिएको छ ।

शव पुर्‍याएर फर्केको एम्बुलेन्सलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने, चालकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्‍ने कुरामा कुनै पनि निकायले चासो दिएनन् । एम्बुलेन्स चालकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न नपर्ने भनि घर पठाइयो ।

योसहित व्यवस्थापनमा नदेखिएका अनेकौँ समस्याको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका भने देखिएन । अस्पतालको आडैमा स्वास्थ्य निर्देशनालय छ । तर, निर्देशनालयबाट कसैले पनि व्यवस्थापनमा समन्वय नगरेको आरोप अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए ।

"प्रदेश सरकार कहाँ गयो ?" ती पदाधिकारीले प्रश्न गरे ।

यता प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्मासँग भने सम्पर्क हुन सकेन । शव व्यवस्थापनको दिन आवश्यक समन्वय गर्न उनी देखिएनन । "अपरान्हतिर उहाँ निर्देशनालयतिरै देखिनुभएको थियो । तर, अस्पताल भने आउनुभएन," ती कर्मचारीले भने ।

स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बाबुराम आचार्यले भने पहिलोपटक भएको हुँदा केही त्रुटीहरु भएको स्वीकार गरे । “तयारी नपुगेकै हो, प्रतिनिधित्वको हकमा अगाडि देखिने नदेखिने भन्ने कुरा होला, तर, सबै व्यवस्थापन हामीले गरेका हौँ,” उनले भने ।

आगामी दिनदेखि कमजोरी सुधारेर थप चुस्त रुपमा व्यवस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए ।

सरकारको तयारीको दुरावस्था देखियो : सांसद थापा

सांसद विन्दुकमार थापाले १९ घण्टासम्म पनि शव व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले सरकारको तयारी देखिएको बताएका छन् । शव व्यवस्थापनको क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेपछि त्यसको सहजीकरणको लागि आफू गएको र प्रदेश सरकारको फितलो व्यवस्थापनले नै उक्त परिस्थिती आएको उनले बताएका छन् ।

सांसद थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै “सरकारले कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६ बनाएको छ । कार्यविधिमा कोभिड १९ को कारण मृत्यु भएको शव उचित व्यवस्थापन र शवलाई छिटो भन्दा छिटो अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ भनेको छ । 

कार्यविधी बनेको यतिका समय विति सक्दा पनि शव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको कुनै तयारी देखिएन । बिना मापदण्ड बनेका अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने त परको कुरा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव १९ घण्टासम्म व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले सरकारको तयारी कस्तो छ प्रष्ट पार्छ,” भनेका छन ।

शव व्यवस्थापन गर्ने नाममा जनतालाई त्रसित गर्ने होइन, सुरक्षित स्थानको छनोट, व्यवस्थापन र संभावित जोखिमको बारेमा सचेत गराउने उनले आग्रह गरे । उक्त दिन आफूले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महानगर प्रमुखसँग फोनसम्पर्क गरि शव व्यवस्थापन गरेको बताए ।