पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको वर्षे (बजेट) अधिवेशन जेठ ११ गतेदेखि सुरु भयो । कोरोना महामारीका कारण यसपटकको अधिवेशन साविकको भवन (नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवन, नदीपुर) मा हुन सकेन । सुरक्षा सतर्कता अपनाउनका लागि र सामाजिक दूरी कायम गरी अधिवेशन चलाउन नदीपुरको भवन साँघुरो भयो । त्यसपछि रातारात पोखरा महानगरपालिकाको पोखरा सभागृह सिँगारियो ।
प्लास्टिकका कुर्ची फेरिए, हल तयार भयो । सचिवालयले एक पंक्ति र दुई कुर्ची छाडेर सांसदहरू बस्ने व्यवस्था मिलाइयो ।

हतारमा तयार गरिएको सोही भवनमा अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रदेशसभाले विनियोजन विधेयक २०७७ को छलफल सकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित गरिसकेको छ । दिनहुँजसो चलेको बैठकले यही बीचमा दुइवटा विधेयक पनि पारित गर्‍यो । अब सदन बजेट आउने दिन, अर्थात् असार १ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ ।

सोमबार मात्रै प्रदेशसभाले ‘गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गर्‍यो । यो विधेयक गत माघ ७ गते विभागीय मन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशसभामा टेबुल गरेका थिए । हिउँदे अधिवेशनमा पेस भएको विधेयक सोमबार पारित भएको हो ।

आइतबार पनि प्रदेशसभाले अर्को विधेयक पारित गरेको छ । ‘गण्डकी प्रवाधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन विधेयक’ प्रदेशसभाले आइतबार पारित गरेको हो । यो विधेयकको मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको हो । प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

अधिवेशन चलेको १५ दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम र दुई विधेयक पारित गर्दा सांसदहरूले कुर्ची बजाएर समर्थन गरे । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले चाहिँ टेबुल । नयाँ ठाउँमा अधिवेशन चलेका कारण सबै सांसदहरूको अगाडि टेबुल छैन । उनीहरूको दायाँबायाँ दुईदुईवटा कुर्ची खाली राखिएका छन् । विधेयक होस् वा नीति तथा कार्यक्रम, उनीहरूले समर्थन जनाउँदा त्यहीँ कुर्ची हातले बजाउँछन् ।

प्रदेशसभाको अघिल्लो पंक्तिमा मुख्यमन्त्री (संसदीय दलका नेता समेत) सहित मन्त्रीहरूलाई राखिएको छ । उनीहरूलाई टेबुलको समेत व्यवस्था छ । प्रतिपक्षीको पंक्तिमा पनि दुइवटा टेबुल राखिएका छन् । तर, पछिल्ला पंक्तिमा बस्ने सांसदहरूलाई चाहिँ छुट्टै टेबुल छैन । टेबुल राख्‍न मिल्ने संरचना पनि छैन । त्यसकारण मन्त्रीले टेबुल ठोक्दा सांसदहरूले कुर्ची बजाउँछन् ।

साविकको भवनमा चाहिँ टेबुल र माइक जडान गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । शून्य र विशेष समयमा बोल्दा सांसदहरूले माइक हातमा लिएर बोल्ने गरेका छन् ।

विज्ञान प्रविधि विधेयक सातै प्रदेशमा पहिलो

गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन सातै प्रदेशमध्ये गण्डकीले पहिले ल्याएको छ ।  विधेयकले प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र दक्षताको विकास गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको दिगो रूपमा उपयोग गरी जनताको आर्थिकस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्ने, वैज्ञानिक प्रणाली र अनुसन्धानमुखी शिक्षा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने तथा विकास र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

यस्तै, प्रदेशका प्राथमिकताका क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी दिगो विकास लक्ष्यसँग आबद्ध गर्ने, उपभोग्य र निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रविधिको विकास गर्ने, गुणस्तर मापनको प्रविधि विकास गर्ने, लगायतका कार्यहरू गर्नेछ । यसको सर्वोच्च निकायका रूपमा कार्यकारी परिषद रहनेछ, जहाँ विभागीय मन्त्री अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने गरी नौ जना सदस्य रहनेछन् । 

विधेयकले छुट्टै अनुसन्धान एकाई पनि स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानमा विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अनुसन्धानका लागि आवश्यकता अनुसार यस्ता एकाई स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।