पोखरा । सांसदहरूले  खारेज गर्न माग गरेको ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लाई गण्डकी सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । यो कार्यक्रम सरकारले सांसदहरूकै आग्रहमा चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि थप गरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले यो कोषको रकम खारेज गरेर कोरोनाबाट सुरक्षित रहनका लागि खर्च गर्न आग्रह गरेका थिए । यो कार्यक्रमले विकृति फैलिएको र यसको बजेट स्वास्थ्यमा रकमान्तर गर्न सांसदहरूको सुझाव थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई दोहोर्‍याएको छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो कार्यक्रम निरन्तर रहने बताएका छन् । निरन्तरता मात्रै नभई यसको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने गरी काम गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले आइतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा पनि सांसदहरूले यसलाई खारेज गर्न माग गरेका थिए । सांसदहरूको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले कार्यक्रम खारेज नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । विगतका २ वर्ष आफू पनि यो कार्यक्रमको विरोधी भएको तर, अब गण्डकीमा भने यसले निरन्तरता पाउने उनले बताए ।

“हाम्रा माननीयहरूले एउटा कुरा उठाउनुभयो, निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरौँ । खारेज हुँदैन । गर्दैन यो सरकारले । हिजोका २ वर्ष खारेज गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने यही मुख्यमन्त्री हो ।” उनले थपे, “तपाईंहरूले नै होइन, प्रदेश ५, ६, ७ घुमेर आउनुभयो, पूर्वतिर पनि घुमेर आउनुभयो । माननीयहरूको चासो अनुभव, अनुभुति के थियो, सबैतिर माननीयहरूलाई निर्वाचन पूर्वाधार दिएको रहेछ, हाम्रो सरकारले, तपाईंले नदिएको रहेछ दिनुपर्‍यो भन्नुभयो । सबै माननीयहरूले भनेपछि मैले किन नदिने भनेर चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गर्‍यौँ ।”

सांसदहरूले कार्यान्वयन नै नभएको, प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा विभेद गरिएको भन्दै यसअघि प्रश्‍न उठाउँदै आएका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदहरूलाई जनताले चिन्ने यही एउटामात्र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भएको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिने जनाएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पहिलोपटक पूर्णकालीन बजेट ल्याउँदा नै सांसदहरू उक्त कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आक्रोशित भएका थिए । त्यतिबेला सरकारले सांसदहरू पोलिसी मेकर भएको भन्दै जवाफ फर्कायो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपूर्व पनि सांसदहरूको जोड संघको सांसद विकास कोष जस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा रह्यो । बजेटमा सुझाव पनि त्यही दिए । सरकारले पनि सांसदहरूलाई जनताको नजिक बनाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने वाचा गर्‍यो । बजेट आयो । कार्यक्रम पनि आयो । 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना दिने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसपछि यसको कार्यविधि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बनायो ।

यही कार्यविधिलाई लिएर सदनमा चर्को विरोध भयो । चारवटा जिल्लाका चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छान्ने क्रममा सांसदहरूको मत मिलेन । समानुपातिक र प्रत्यक्षका सांसदको इगो देखियो । मंसिरमा सम्झौता हुनुपर्ने कार्यक्रम वैशाखको अन्तिममा आएर बल्ल योजना छनोट गर्ने किचलो सकियो । 

सांसदहरूको योजना छान्न मुख्यमन्त्री गुरुङले कार्यविधिको विशेषाधिकार नै प्रयोग गरे ।

तर, कोरोना महामारीका कारण लकडाउन सुरु भइसकेको थियो । बजेट खर्च गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो महिना नियमावली नै संशोधन समेत गर्‍यो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन तर्फ बढ्न पाएन । सुरु भएका कार्यक्रम पनि अहिले रोकिएका छन् ।

सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले विकृति ल्याएको भन्दै पहिलो वर्षमा नै यो कार्यक्रम खारेजी गर्न सांसदहरूले माग गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्रीले भने कार्यान्वयनको समस्या रहेको स्वीकार गरे । नयाँ कार्यविधिमा सुझाव पनि मागे । 

“समस्या छ हुन्छ नि कार्यान्वयनमा । कार्यविधि के गर्ने भन्ने कुरा बरु छलफल गरौँ । हामी आफ्नो मर्यादा भएन भन्ने, एउटा मर्यादा वा जनताका बीचमा देखिने एउटा कार्यक्रम त्यो छ ।

पछिल्लो चरणमा आएर मैले के अनुभुति गरेको छु भने त्यो कार्यक्रमले प्रदेशसभाका माननीयहरूलाई कमसेकम जनतासँग पाँचलाखको भए पनि खानेपानी ल्याइदिएँ, बाआमा भन्ने बाटो त छ । दिदीबहिनी, आमाहरूलाई ल आमासमूहको भवनलाई सात लाख हालिदिएँ भन्ने बाटो त छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी त्यो कार्यक्रम ल्याउँ, उत्पादन र निर्माणसँग जोडेर ल्याउँ, फजुल खर्चमा निषेध गरौँ ।” उनले आग्रह गरे ।

कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्ने र विधागत क्षेत्रका योजनामा लगानी गर्न उनले सुझाव दिए ।

“अब यो प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको विभाजन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ठोस सुझाव तपाईंहरूले दिनुहोस् । त्यहीअनुसार गर्रौँ । यो पटक कार्यविधि चेन्ज गर्छौँ भनेका छौँ, कार्यविधि संशोधन गरेर कृषिसँग जोड्ने भनेका छौँ, निश्चित प्रतिशत बजेट यो क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने हो कि ? केही मोडालिटी चेन्ज गरौँ । हामी यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ”, उनले भने ।