पोखरा । प्रदेश सरकारले आइतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल आजदेखि सकिएको छ । लगातार तीन दिनसम्म चलेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल रोचक नै बन्न पुग्यो । उखान, गीतदेखि कोरोना र लिम्पियाधुरा, जाजरकोट सम्मका कुराले संसदमा प्रवेश पाए ।

नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्र रहेर छलफल चल्दा सत्तापक्षले भने खोटै लगाउने ठाउँ नभएको बताउँदा प्रतिपक्षी सांसदले भने माकुराको जालो, झुटको पुलिन्दा लगायतका उपमा दिए ।
 

बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदका विचार  ः

आँखामा दोषी चस्मा लगाउनै भुलेछु : सावित्रा राना, नेकपा

नीति कार्यक्रममा केही छैन्,, भन्ने टिप्पणीले मलाई घचघच्यायो । मैले दोहो¥याएर पढेँ र हेरेँ । केही कार्यक्रम परिस्कृत गर्नुपर्ने होला । तर, केही पनि छैन भनेका नीति कार्यक्रमहरूमा मैले सबै बुँदा नीति कार्यक्रममा भेटेँ ।

आँखा छामिहेरेँ, मैले पछि रहस्य भेटेँ, आँखामा दोषी चस्मा लगाउनै भुलेछु । निरपेक्षतामा होइन, सापेक्षतामा हेरौँ ।

विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमा रहेका सबै दक्ष अदक्ष जनशक्तिलाई कोरोनाको चुनौतीलाई अवसर बनाएर सदुपयोग गर्न नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले सडक, सिँचाइ, विद्युत्लाई निरन्तरता दिने काम गरेको छ, यसले प्रदेश सरकारको अनुभुति दिलाउँछ ।

स्पष्ट मार्गचित्र आउनु पर्‍यो : चन्द्रमोहन गौचन, नेकपा

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ, तर हिमाली क्षेत्रको दिगो विकासको बारेमा छुटेको छ । अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रबाट प्रदेशलाई ठूलो रोयल्टी आउनसक्छ, तर अन्योल छ । स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउनप¥यो । धौलागिरि हिमाललाई संरक्षण क्षेत्रमा पार्ने कि यसै रहन दिने ? नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्‍यो ।

आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अघि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समीक्षाको पाटो बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रम के कतिसंस्थागत गर्न सकियो, सकिएन, गण्डकीलाई कस्तो स्वरूपको बनाउने भन्ने खाका आउनुपर्थ्यो ।

लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम आएन : मणिभद्र शर्मा कँडेल, प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस

कोरोना विरुद्धको अभियानमा सुरु अवस्थाको लकडाउनबाहेक अरू पक्ष होस्पूर्वक नगरिएको जस्तै प्लेनमा आउनेलाई एयरपोर्टमा ट्रेसिङ नगरेका कारण बागलुङले सुरुको तनाव भोग्यो । अन्यत्र पनि इन्डियाबाट आएका नागरिकलाई बोर्डरमा अपमानजनक रोकिँदा नदीमा हाम फालेर भित्रिनेदेखि खुला बोर्डरबाट अवैधानिक बाटो भएर भित्रिएर ट्रेसिङमा समस्या भई एक परिवारका दर्जनौं व्यक्ति संक्रमित हुन पुगे ।

अहिले इन्डियाबाट आइरहेकाहरूलाई पनि अझै ठिकसँग व्यवस्थापन नगरेका कारण क्वारेन्टाइन नै संक्रमण उद्योग बन्न पुग्यो र साधन स्रोतका अभाव भएका पालिका सरकारहरूलाई ठूलै जोखिम र मिहिनेत गर्न परेको छ ।

सुरुमै महामारीविरुद्ध लडने अभियान सामान खरिदमै भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचार स्वीकार्ने तर कारबाही नगर्ने गरेका कारण आमजनताले राहत कोषमा अपेक्षाकृत सहयोग गर्न चाहेनन् ।

सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन सरकारी पक्ष मानेनन् र सत्तापक्षका कार्यकर्ता नेता सांसद चामल बोरा बाँडेको फेसबुके अभियान देखाए तर पीडितहरूलाई खाना खुवाउने लगायत अन्य दान गर्न पनि स्वतन्त्र नागरिकलाई र अरु पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बन्देज गर्ने, प्रहरी लगाएर थुन्ने, धम्की दिने र अझ नेकपाकै सुण्डे मुन्द्रेहरूले खुट्टा भाँचिदिने धम्की दिने कामसमेत भएको आत्म समीक्षा आज गर्न जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेसले ५० दिन अगाडि नै ६ महिने खाद्य भण्डारण गर्ने सुझाव दिएको थियो । आज खाद्य सामग्रीको ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढिरहेको छ । ख्याल छ कि छैन ।

उत्पादन लागत कम नगराएमा छिमेकीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन र लगानी आकर्षित हुँदैन भन्ने थाहा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएन ।

सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्छ : भागवत प्रकाश मल्ल, नेपाली कांग्रेस

विश्वसहित हाम्रो देश कोभिड १९ बाट आक्रान्त छ । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसको बारेमा ठोस तबरबाट कार्यक्रम उल्लेख तथा समावेश गरिएको छैन । स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि रातदिन नभनी खटिएका छन् । प्रदेश सरकारले तत्काल स्थानीय सरकारलाई राहतकोषमा रकम दिएर कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहत प्याकेज पेस गर्न म सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

रोजगारीका लागि भारत गएका स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिका एक युवा देवबहादुर थापा, स्वदेश फिर्ता हुने क्रममा नेपालको सिमानामा देश भित्रन नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फिर्ता हुने क्रममा स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिका डिलबहादुर कार्कीको मृत्यु हुनुमा सरकारको गम्भीर त्रुटि रहेको छ । यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिन नदिन सकारले आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्दछु । उनीहरूको परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न अपिल गर्दछु ।

विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्थात् संसद विकास कोष तत्काल खारेज गरेर स्वास्थ्यका विशेष पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उचित देखिन्छ । सरकार नतिजा नदिने उक्त कोष कार्यान्वयनमा तल्लीन देखिन्छ । यस कार्यक्रम तर्फ न सरकारको कोषमा उचित रकम छ न विकासको उचित नतिजा आएको छ ।

मैले केही समयअघि एउटा समाचार देखें गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नायक शैलीमा कोभिड १९ भाइरस छिर्न नदिन प्रदेश नाका तथा स्याङ्जा जिल्लाको नाका राम्दीमा गण्डकी प्रदेश सिल गर्ने नाममा गएको देखियो । तर नाका सिल गर्ने कार्यक्रममा जाँदा उक्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सँग समन्वय नगर्दा मैले समेत स्वागत गर्न पाइनँ तर आज यही रोस्टमबाट राम्दीमा मुख्यमन्त्रीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रचारमुखी देखिएको छ । आउँदो बजेटमा आम नागरिकलाई कोभिड १९ बाट जोगाउने र त्यसबाट प्रभावितलाई भोकबाट बचाउने कार्यक्रमसहित समग्र प्रदेशको तिव्र विकास निर्माण माग गर्दछु ।

कार्यान्वयनमा चुक्नुभएन : गायत्री गुरुङ, सचेतक, नेकपा

नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशले लिएको लक्ष्य र उद्देश्यलाई पूरा गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ । म सरकारलाई धन्यवाद र बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । मैले के सुझाव दिन चाहान्छु भने, राम्रो प्रदेश बनाउने भनिरहँदा स्रोत जुटाउनमा ध्यान दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम त आएको छ,, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुकेको हो कि ? यसमा पनि थप सोच्ने हो कि ?
राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ आवश्यकता र चाहना आएका छन । ती पूरा गर्न पुरानो कार्यशैलीले सम्भव छैन । व्यवहार, चिन्तन र कार्यशैली फेर्ने हो कि ?
समृद्धिका कुरा गरिरहँदा उत्पीडन, दोहोरो शोषणमा परेकाहरू, लैङ्गिक र वर्गीय उत्पीडनमा परेकाहरूका निम्ति ठोस योजना ल्याउनका लागि म सुझाव दिन चाहन्छु ।

नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँड : कृष्ण बहादुर थापा, नेकपा

गणतन्त्र, संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ । प्रदेशका जनताहरूप्रति जवाफदेही छ । नीति कार्यक्रम नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँडजस्तो छ । यो कोरा कागजमा लेखिएको अक्षर होइन । प्रदेशका जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने समग्र योजना हो । जसले, सम्पूर्ण सांसदहरूको मनोबल बढाएको छ । आत्मीयता जगाएको छ ।

कार्यान्वयनमा विगतलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ : मीनप्रसाद गुरुङ, नेकपा

असामान्य परिस्थितिमा प्राथमिकता फेरिनुलाई अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । समय सन्दर्भ अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा, स्तरीकृत स्वास्थ्य, सुदृढीकरण, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन बढाउने, मूल्य तोक्ने स्पष्ट नीतिहरू छन् ।

नीति कार्यक्रममा के छ भनेर भन्दा पनि के छैन भनेर खोज्नुपर्छ होला । यसको कार्यान्वयनमा भने विगतलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारप्रति यो ऐतिहासिक घडीमा गर्वको महसुस गर्दछु, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा ल्याउन प्रदेशले जुन भूमिका खेलेको छ, म त्यसमा गर्व गर्दछु । नेपालमा पहिलोपटक विश्वविद्यालयको स्थापना गरेर, प्राज्ञिक र बौद्धिक थलोका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएर ऐन पनि बनाएको छ । काम प्रारम्भ भएको छ, यो आयामिक काम हो ।

जनतालाई रोगबाट मात्रै होइन, भोकबाट पनि बचाउँछ : मायानाथ अधिकारी, प्रमुख सचेतक, नेकपा

एकैपटक सगरमाथामा पुग्न सकिँदैन । आधारशिविर खडा गर्नुपर्छ । होसियार भएरै सगरमाथा चढ्ने हो । सरकारले सबैखालको होसियारी अपनाएको छ । अहिले २ वर्षमा जे उपलब्धि गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ ।

कोरोना महामारीको लागि गण्डकीले गरेको प्रयत्नलाई म धन्यवाद दिन चाहान्छु । पीसीआरको दायरा बढाउनुपर्छ, जनताको जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारले यसैलाई प्राथमिकता दिएको छ, सही बाटोमा गएको छ ।

क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बढाउने, अस्पताल सुदृढ बनाउने, स्थापना गर्ने, आइसीयू स्थापना गर्ने विषय प्राथमिकताका विषय हुन्, जुन आवश्यकता पनि हो । सरकारले सही निशाना लगाएको छ ।

कृषि, खाद्यमा आत्मनिर्भर हुने कुराहरू आएका छन् । स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने, आयोजना बैंक बनाउने भन्ने कुरा छ, फुड बैंक स्थापना गर्ने कुराहरू आएका छन्, यसले जनतालाई रोगबाट मात्रै होइन, भोकबाट पनि बचाउँछ ।

अहिलेको घटनाले संघीयताको आवश्यकता पुष्टि गरेको छ । बजार व्यवस्था, खर्च कटौती, गिटी बालुवालाई प्रदेश मातहत ल्याएर सरकारको आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ ।

लकडाउनको मोडल परविर्तन गरौं : हरिशरण आचार्य,  समाजवादी पार्टी नेपाल

लकडाउनको विकल्प लकडाउन मात्रै होइन, नयाँ मोडेलमा जाऔँ । वित्तीय कारोबारलाई सञ्चालन गरौँ, निजी अस्पताललाई पनि सरकारी दायरमा ल्याऔँ । बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भन्नेहरू, यो मुलुकको सबैभन्दा क्रान्तिकारी देखिने । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका नायकहरू आज मुलुकको नेतृत्व गर्दै कागजमा नक्सा देखाएर म सबैभन्दा राष्ट्रवादी भएको भन्दैगर्दा, एमसीसीको ललिपप देखाउने खोक्रो राष्ट्रवादलाई म कसरी प्रशंसा गरौँ । डेढ अर्बको हेलिकप्टरबाट फुत्त ओर्लिएर, १८ करोडको गाडी चढेर १ करोडको कार्पेटमा क्याटवाकिङ गर्दै समाजवाद उन्मुख कम्युनिज्मलाई कसरी परिभाषित गरौँ ।

७० करोडको कमिसनका मालिकहरू सुटटाई भिरेर लाज र नैतिकताको पराकाष्टामा आउँदा म कसरी सलाम ठोकुँ । अख्तियार र संवैधानिक निकायलाई पञ्जामा लिएर विपक्षीलाई डण्डा बर्साउने, सांसद अपहरण गरेर लाजको राजनीतिको नौटंकी देखाउने, निर्मलाको हत्या गरेर सिंहदरबारमा दूध र भात ख्वाउने यस्तो व्यवस्थामा म कसरी छाती फुकाएर लोकतन्त्रको गीत गाउँ ?

लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज गरौँ, विस्थापित उद्योगहरू प्रतिस्थापित गरौँ, विदेशबाट आएकाहरूलाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गरौँ, कर छुटको गरेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाऔँ । बैंकसँग समन्वय गरेर कृषि ऋणमा अनुदान दिने व्यवस्था गरौँ ।

उद्योग व्यवसायलाई कम शुल्क लिएर अनिवार्य दर्ता गरौँ, कर तिर्ने समय भदौँसम्म बनाऔँ ।

उनले गोरखा दरबारलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न माग गरे ।

अर्को वर्ष यही पीडा उठाउनु नपरोस् : कृष्ण थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा

नीति तथा कार्यक्रमले अलिअलि मल्हमपट्टी गरेको रहेछ । खोलो तर्ने अनि लौरी बिर्सिने परम्परा छ । युद्धका नायकहरू दुवै प्रधानमन्त्री हुनुभयो । शिक्षामा आमूल सुुधार गर्नुपर्छ भनेर शिक्षक संगठनको, किसान संगठनको अध्यक्ष पनि मन्त्री बन्नुभयो । तर, मन्त्री बनेपछि उहाँहरूले बिर्सनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा अर्को वर्ष यो पीडा उठाउनु नपरोस । नीति तथा कार्यक्रमको नीलो किताबले कोभिड १९ लाई समावेश गरेको छ । 

गण्डकीले अहिले के गरेको छ ? सीमाबाट मान्छेहरूलाई गाडीमा राखेर गाउँमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ, यो अलिक उपयुक्त होइन । 

जब मान्छेको घरमा पहिरो जान्छ, ठूला मान्छेको घरमा ओइरो आउँछ । भन्ने पुरानो चलन छ । मैले के भन्छु भने यो सन्दर्भमा अलिक सचेत हुन जरुरी छ । तरकारीसम्म आयात गर्ने कुरालाई बन्देज लगाउने, पुलमा काँडा लगाउने प्रवृत्ति छ । गण्डकीले कोभिडको बजेटको पारदर्शिता देखाउनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले करिब ३० अर्ब जतिको बजेट आउँछ भन्नुभाथ्यो, हाम्रो विगतको बजेट पनि त्यसैको हाराहारीमा हो, विकास बजेट त्यसैको ५५ प्रतिशत हो, त्यही बजेटले प्रदेशमा काकाकुल परेका जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन ? मलाई लाग्छ छैन । त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्न घुमिफर गरिरहेका छौँ । तीनवर्षदेखि सुन्दै आएको छु ।

गाउँपालिकाका स्वास्थ्यचौकीमा २५ शय्याको बेड बनाउने भनेर यही वर्षकै नीति कार्यक्रममा छ, अरु पनि त्यस्ता कार्यक्रम छन, तर काम भयो त ?

बजेट राख्ने १ करोड अनि क्यान्सर अस्पताल खोल्छु भनेर हुन्छ ? हामीले जति सक्छौँ, त्यति मात्र भनौँ न । हामीले ४० विधेयक बनाएका छौँ । त्यहाँ भएका संरचना बनाउने हो भने बजेट बढाउनुपर्छ । हामीले २÷३ वटा नामका सडक बनाउने भनेका छौँ, त्यसको बजेट पनि बढ्ने होला । प्रदेशको दोष पनि केन्द्रिकृत नै रहेछ ।

प्रदेश समृद्ध बनाउनका लागि केही च्यालेञ्जमा ध्यान दिन आवश्यक छ, चारपाँचवटा प्रदेशको गौरवका आयोजना बनाऔँ । प्रदेश सरकारसँग के अनुरोध गर्दछु भने, प्रदेशबाट योजना आशा गर्नु स्वाभाविक हो, यहाँ त के देखियो भने चुनाव आउने बेला चुनावी भोटरहरूलाई जे माग्छन त्यही दिएजस्तो योजना पनि खट्टे झैँ बाँड्ने काम भयो । परम्परावादी सोचाइ भयो ।
अहिले धुलो उडायो, अर्को वर्ष भत्किन्छ, फेरि धुलो उडायो । यो भन्दा हामीले परिणाम दिने काम गरौँ ।