पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक भएको छ । 

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन् । यो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी दलहरुले अहिलेको संकट टार्न सक्नेगरी नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

कोरोनाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको र बुझ्दै नबुझी, सतहीरुपमा अगाडिका वर्षझैँ परम्परामा आधारित रहेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको ती दलहरुको आरोप छ ।

के भन्छन प्रतिपक्षी दलहरु ?

कृष्णचन्द्र नेपाली, नेता, संसदीय दल नेपाली कांग्रेस

नीति तथा कार्यक्रममा जुन देशको अहिलेको परिस्थिती छ । कोरोनाको प्रकोप, त्रास छ, यसलाई बुझ्दै बुझेन । सामान्य तरिकाले पुरानौ ढर्राबाट आएको छ । 

कोरोनासँग लड्नको लागि सरकारको हैसियत प्रष्ट भएको हुनुपर्थ्यो । २-३ महिनाको लकडाउनभित्र जनताहरु सहित विभिन्न क्षेत्रका कृषक, मजदुर, उद्योगी, व्यापारीलाई जुन प्रभाव परेको छ, त्यो प्रभावलाई नीति कार्यक्रमले के दियो त ?

उत्पादन बढाउनेछौँ, सरकारले यसो गर्नेछ, यसलाई अहिलेको परिस्थितीले पर्खिँदैन । जसको दुध बिक्री भएको छैन्, जसको तरकारी खेतमै नष्ट भएको छ । जो घरमा बेरोजगार भएर बसेका छन् । उनीहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो आएन ।

पहिलो अधिवेशन देखिकै कुरा आएका छन् । सरकारले आफ्नो फेसियल राम्रो देखाउन गर्ने कुरा हो । समुदायमा फैलिएको जुन प्रकोप छ, क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरु आत्महत्या गर्न थालेका छन् । तर, नीति तथा कार्यक्रमले यसबारेमा बोलेको छैन ।

नेपालीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अगाडि मुख्य मन्त्रीलाई प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट दिएका २२ बुँदे सुझावको पनि प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको बताउँदै प्रदेश सभाको अबको बैठकमा यो विषमा आफूहरुले गम्भीर र सशक्त तवरले कुरा उठाउने नेपालीले बताए ।

सीमा विवादको कारण छिमेकीसँगको जुन तनाव आएको छ, यसलाई बुझेर प्रदेशले ६ महिनाको लागि अन्‍न भण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि छैन ।

कृष्ण थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा

नीति र कार्यक्रम संघीयताका कारणले गर्दा अभावले अगाडि बढिरहेको छ । ठूलाठूला गौरवका आयोजना ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सानासान टुक्रे योजना ल्याउने तर त्यसको प्रभावकारिता कम देखिन्छ । कतिपय कार्यक्रम ठिकै पनि छ । तर, परिणाममुखी कार्यक्रम छैनन् ।

हरिशरण आचार्य

प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएका सिलसिलेवर कार्यक्रम आएका छैनन् । बजेट आउँदा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । पुरानै परम्पराको छ । अहिलेको संकट टार्ने खालको छैन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाबाहेक विगतका वर्षकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । कोरोनासँग प्रतिकार गर्न ८ बुँदे प्राथमिकता उल्लेख्य भए पनि अन्य कार्यक्रम भने पुरानै छन् ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत सेवा सुरु गर्ने, प्रयोगशालाहरुको भवना बनाउने, प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढिकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यी सबै कार्यक्रम यसअघिकै निरन्तरता हुन् । 

गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन बनाउने र शिक्षण अस्पताल चलाउने, पाँच सय शैयाको अस्पताल बनाउने, हिमाली क्षेत्रमा आवासीय माध्यमिक विद्यालय बनाउने, आयुर्वेद चिकित्सालय, जडिबुटी भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराइने, ज्यालामा हुने भेदभाव अन्त्य गरिने, लैंगिक समानताको नीति अंगाल्दै हिंसा पीडित तथा अन्तरजातीय विवाहको कारण घर छाड्न बाध्यहरुको हकमा पुनस्र्थापना केन्द्र संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

कृषिमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिकीकरण गरिने, एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम, घाँसका नर्सरी स्थापना तथा बिउ संरक्षण कार्यक्रम, नमूना क्षेत्र तोकी किसानलाई परिचयपत्र दिइने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् ।