पोखरा । चुनावताका तालमेल गरेका दुई पूर्व बाम पार्टीहरु मिलेर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर चुनावमा गठबन्धन गरेका थिए । उनीहरुको गठबन्धन सफल पनि भयो र संघसहित ६ वटा प्रदेशमा झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाले अहिले सत्ता चलाइरहेको छ ।

गण्डकीमा नेकपाको एकल दुईतिहाइ छ । नेकपालाई बजेटदेखि नीति कार्यक्रमहरु पारित गर्न, ऐन बनाउन पारित गर्न कुनै समस्या छैन् । प्रदेश सरकार अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ । बजेट पूर्व त्यसमाथिको छलफल चलाउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले मंगलबार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरे । उक्त विधेयकमाथि लगातार बुधबार र बिहीबार छलफल पनि भयो ।

छलफल विशेषतः कोरोना केन्द्रित नै रह्यो । सांसदहरुले मुख्यतः क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, पीसीआरको दायरा बढाउने र नागरिकहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याई पीसीआर गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । बजेट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर ल्याउन सुझाव दिए ।

अन्य कुरामा सत्तारुढको समर्थन र विपक्षीले कमजोरी केलाए । 

कोरोनालाई ध्यानमा राखेर छलफल चल्दै गर्दा बिहीबार भने सत्तारुढ दलकै सांसदहरु विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा असन्तुष्टि पोखे । असन्तुष्टिको कारण चाहिँ जनयुद्ध र सहिदको बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रले तीनै सहिदका पदचाप सरकारले बिर्सेको आरोप लाग्यो ।

यो आरोप लगाउने सांसदहरु पूर्वमाओवादी खेमाका हुन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेकी आशा कोइरालाले विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता ठिकै रहेको तर, यसले शान्ति सम्झौतालाई बिर्सिएको बताइन् । उनले संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेशले काम नगरेको पनि गुनासो गरिन् ।

“संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । हिजो हामीले केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट जनताले सेवा पाउन नसकेको आरप लगायौं । फलस्वरुप गाउँगाउँमा सिंहदरबार ल्यायौं । तर, अहिले जनताले सेवा लिनको लागि दुई तीनवटा जिल्ला काटेर कार्यान्वयन इकाई जानुपर्छ । त्यसैले जिल्ला सदरमुकाममा कम्तीमा सबैखाले सेवा प्राप्त गर्नेगरी प्रदेशका योजना कार्यान्वयनका इकाईहरु रहनुपर्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखियोस,” उनले माग गरिन् ।

यस्तै, शान्ति सम्झौताका बाँकी काम सरकारको हृदयमा आउन नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि पोखिन् । जनआन्दोलन र शहिदहरुको पदचाप बिर्सिए सरकारका कुनै पनि सपना पूरा नहुने भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न जोड दिइन् ।

“शान्ति सम्झौताका बाँकी काममा गण्डकी र संघ नै उदासीन रहे । चिनी पनि धेरै खाए तीतो हुन्छ । सरकार र मन्त्रीहरुलाई बोध नभएर हो कि ? थाहा नभएर हो कि ? किन उहाँहरुको हृदयमा आउन सकेन ? यो विषयलाई हामीले विशेष महत्व दिएर नीति तथाकार्यक्रम र बजेटमा ठोस रुपमा आउनुपर्छ,” उनले भनिन्, “बोल्ने बेलामा सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली दिने, अहिले चाहिँ हिजो हिँडेका बाटाहरु कुल्चिएर तपाईंका कुनै पनि सपनाहरु साकार नहुने भन्ने कुरा सरकारले राम्रोसँग बुझोस ।”

नेकपा लमजुङ अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य मधु अधिकारी गुरुङले आफू शहिदपत्‍नी समेत रहेको तर, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पढ्दा सहिदहरुको बारेमा शब्द पनि नबोलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । 

उनले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आएको १३ वर्ष बित्दा पनि जनयुद्ध तथा विभिन्‍न आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सहिद, आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्गता भएका तथा वेपत्ता परिवारको मुद्दा सम्बोधन नभएको र आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरिन् ।

नेकपा संसदीय दलका सचेतक गायत्री गुरुङले पनि परिवर्तनका निम्ति सहिद, घाइते, अपाङ्गता तथा वेपत्ता भएका परिवारको पीडा सरकारले नबुझ्दा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको बताइन् । प्रत्येक वर्ष आवाज उठाउँदा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै सो विषय आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गरिन् ।

अर्का, सांसद दीपक कोइरालाले लामो आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याए पनि गणतन्त्र आएपछिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले त्यहि गणतन्त्रका लागि जीवन आहुति दिने, घाइते, अपाङ्गता र वेपत्ता हुनेहरु र तिनका परिवारलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उनीहरुप्रति अपमान भएको जनाए ।