पोखरा । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बुधबार गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता २०७७ पेस गरे । विधेयक पेस गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको रुपरेखा पनि यही सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित हुने बताएका थिए ।

सोही सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहिबार छलफल भयो । सांसदहरू छलफलमा भाग लिए । सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि विगतजस्तै सत्तारुढ सांसदले ढाकछोप गर्ने र प्रतिपक्षी दलहरूले कमजोरी देखाउने र सुझाव दिने कार्य अहिले पनि दोहोरियो । सत्तारुढ सांसदले उत्कृष्ट रहेको भनि बचाउ गर्दा विपक्षी सांसदले भने क्यान्सर रोगीलाई धामीको झारफुक गर्न लागिएको भनि व्यंग्य हाने ।

छलफलमा सहभागी केही सांसदहरूले राखेको धारणा यस्तो छ ।

धनञ्जय दवाडी, नेकपा, लमजुङ
६० लाख श्रमिकले काम गुमाएका छन् । काम नहुनु खानेकुरा नहुनु सुरक्षा नहुनु भविष्य नहुनु हो । यो संकटले हामीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा हिँड्न प्रेरणा दिएको छ । हाम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता यसैमा तय भएको छ । यो राम्रो कदम हो ।

उत्पादन र बजारीकरणमा केन्द्रित भएपछि मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नेछ । कोरोना समाप्तिपछि नै समृद्ध प्रदेशमा लाग्न सिद्धान्त र प्राथमिकताले ध्यान केन्द्रित गरेको उनले बताए । स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइनु स्वागतयोग्य कार्यक्रम रहेकाा उनले बताए । जनस्वास्थ्य केन्द्रित नीति लिइनु राम्रो भएको बताए ।

स्थानीय तहमा प्रारम्भिक तहको ल्याब स्थापना गर्न सकिने र यसले बजेट पनि बचत हुने उनले बताए । यस्तै, आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको उत्पादनमा बढावा दिइनुपर्ने उनले बताए ।
आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई नीतिले महत्त्व दिएको उनले बताए ।

प्रकाशचन्द्र दवाडी, गोरखा, कांग्रेस
सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल विषम परिस्थितिमा ल्याइएको छ । यो सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यही बाध्यताको उपज भएको आरोप लगाए । हरेक वर्ष प्राथमिकता दोहोरिएका, एकवर्षे कार्यक्रम समेत हरेक वर्ष दोहोरिएको हुँदा सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको उनले बताए ।

विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने, प्राथमिकता योजनाहरू छुट्याउन नसकेको उनको आरोप छ ।

मेरो सुझाव छ, सरकारले बजेट विनियोजन गरेतापनि आफ्ना इकाईहरू छैनन्, स्थानीय तहले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैनन्, त्यसकारण प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । त्यसैले हरेक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक, प्रशासनिक कर्मचारी र कार्यालय सहायकको दरबन्दी कायम गरेर इकाई स्थापना गर्न सके बजेट कार्यान्वयन हुनेथियोे, आउँदो बजेटले यसलाई सम्बोधन गरोस् ।

सबै समन्वय समिति कामविहिन छन्, त्यसलाई पनि सक्रिय बनाउन सक्छ, त्यसलाई पनि जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा कांग्रेसले उठाएका सबै कुरामा सरकार मौन बसेको छ । राम्रा कुराहरू पनि सुनेको छैन्, योजनाहरू समेट्न सकेको छैन् । यसलाई विरोधमात्रै देखेको छ । सरकारले राज्यबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ ।

कृषिमा गाउँकै जमिनलाई धितो राखेर पनि निव्र्याजी ऋण दिइयोस । अनुदान मात्रै दिएर हुँदैन, पहुँच हुनेले मात्र अनुदान पाएका छन्, यसलाई व्यवस्थित गरौँ, कृषकलाई निब्र्याजी ऋण दिइयोस । आगामी बजेटमा टुक्रे योजनालाई हटाइयोस ।

राज्यलाई भार नपर्ने गरि उत्पादन भएका वस्तु, गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपज कुहिएका छन्, त्यसको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्छ । आउँदो बजेटले निर्वाचन पूर्वाधार कोष पनि खारेज गरोस ।

खिमविक्रम शाही, बागलुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा
पर्यटनको क्षेत्रको विकासको लागि ढोरपाटन सिकार आरक्ष लगायतका स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिए । कोरोना जस्ता विपत सहित रोग र भोकले मान्छे नमरुन भनेर अलपत्र परेका कागज उद्योग, रबर उद्योगहरू पुन सञ्चालन गरौँ । फुड बैंक स्थापना गरौँ ।

धनमाया पोखरेल लामा, जनता समाजवादी पार्टी, गोरखा
सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा क्यान्सरको बिरामीलाई धामीझाँक्री झारफुक जस्तो छ । अल्पविकासको दुष्चक्रमा फसेको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले थप थला पारेको अवस्थामा स्वास्थ्य, राहत प्याकेज, कृषि, रोजगारी, शिक्षामा विशेष ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर पुरानै प्रकृति दोहोरिएछ ।

झोलुङ्गे पुललाई विस्थापनतर्फ उन्मुख गरियोस, प्राथमिकताका आधारमा नभई स्वास्थ्य बिमालाई आम मानिसमा पुग्ने बनाइयोस्, शिक्षालाई महामारी प्रतिरोधात्मक बनाउँदै शिक्षकलाई अनलाइन तर्फ अभिमुखीकरण र अभिवृद्धी मुखी तालिम आवश्यक छ ।

दीगो विकास र सुशासनको लागि महिलाहरूलाई शिक्षामा विशेष लगानी गर्दै व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

जुनादेवी नेपाली, नेकपा, पर्वत
कृषि उपजको मूल्य तोकेर मात्र नभई उत्पादनलाई सरकारले किन्ने र जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन् । गण्डकीमा रहेको भूमिहीन दलितको बारेमा प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरिन् ।

विष्णुप्रसाद लामिछाने, कांग्रेस, नवलपुर
मुलुक विषम परिस्थितिमा छ । हामीले कल्पना नै नगरेको महामारीले आक्रान्त बनाएको छ । अर्थतन्त्र तहसनहसको स्थितिमा छन् । हाम्रो प्राथमिकता र सिद्धान्तले यसलाई मध्यनजर गरि कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।

सरसर्ती हेरेँ, मेहेनत राम्रो छ । धेरै कुराहरू छन् । राज्यले आफूले गर्ने नियमित आफ्ना कार्यक्रम अन्तर्गतै आएको छ । केही छैन्, त म भन्दिन । तर, केही प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्ने कुराहरू छुटेका छन् । महामारीबाट बच्न, न्यूनीकरण गर्न, जनताको रक्षा गर्न सरकारको दायित्व हो । प्रतिपक्षले गाली गर्दैन, हामी सबै मिलेर जानुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ । राज्य सञ्चालन, बजेट, विकास निर्माणको बारेमा मतभेद छ, तर महामारीमा हामी एक साथ छौँ । अहिले कसले कहाँ के काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले जान जरुरी छ ।

हामीले यसअघि पनि सुझाव दिएका छौँ, पहिलो प्राथमिकता जनता हुनुुपर्छ, विकास भनेको जनताकै लागि हो, पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यतातर्फ अझ धेरै ध्यान दिनुपर्ने हो कि ?

परिस्थितिले आत्मनिर्भर बन्न सिकाएको छ, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यो राम्रोसँग आए । अहिले पनि भूमिहिन सुकुम्बासी छन, के उनीहरू, जसले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याए । ती सुकुम्बासीहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पर्दैन्, राज्य बोल्न पर्दैन ? मैले हेरेँ । यहाँ उनीहरूको बारेमा कहिँकतै बोलिएको छैन् । 

ती सुकुम्बासीहरू, जमिन नभएकाहरू सरकारको नजरमा प्राथमिकतामा पर्दैनन ? खोलो तर्ने, लौरी बिर्सने ? विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको बारेमा किन बोलिएन ?

कृषि उत्पादनका कुरा गरेका छौँ, कहाँ के लगाउने भन्ने कुरा, माटो परिक्षण महत्त्वपूर्ण हो यो प्राथमिकता भित्र पर्नुपर्ने होइन ? प्रदेशलाई बालमैत्री बनाउन जरुरी छ ।

पियारी थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बागलुङ
उत्पादित वस्तु खपत छैन्, आयात बढेको छ हामी कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ ? भारतीय एकाधिकार तोडियोस, सिद्धान्त र प्राथमिकता यसै बारेमा हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर छ । यस संवेदनशील विषय व्यापारिक अड्डा कहलाएको छ । शिक्षाको हालत उस्तै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको नीजिकरण र व्यापरिकणको दुरगामी परिवर्तन आवश्यक छ । यो अवसर पनि हो, यही बेलामा शिक्षा र स्वास्थ्य सार्वजनिकीकरण गरौँ । हाम्रो सिद्धान्त यही होइन र ? राज्यकोषबाट तलब खाने जनप्रतिनिधी, भिआइपी सबैका बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढ्न बाध्यकारी बनाऔँ ।
खर्च न सर्च, काशी जाुनपर्छ । भन्नेजस्ता व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । दुख पर्दा ओत दिने, महामारीमा साथ दिने गाउँको विकास गर्ने बृहत कार्ययोजना किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् ? गाउँ बनाऔँ अभियान स्वरुप

ग्रामीण जनताका लागि प्राथमिकता तोकिनुपर्छ । स्वास्थ्य चौकीको गुणस्तरीयता र क्षमता विकास गरि संक्रामक रोगको उपचार गर्न सक्ने सक्षम बनाउन बजेट विनियोजन होस ।

इन्द्रलाल सापकोटा, नेकपा, बागलुङ
सरकारसँग विगतका केही दायित्वहरू छन् । हामीले गण्डकीलाई समुन्नत बनाउने परिकल्पना गरेका छौँ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक वा, अन्य क्षेत्रमा केही दायित्व सिर्जना गर्ने कामको शुभारम्भ गरेका छौँ, त्यसको दबाब पनि छ ।

अर्कातर्फ, कोभिडले अर्थतन्त्रमाथि पारेका असर र प्रभाव पनि छ । १५ पृष्ठको यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले धेरै कुरा समेटेको छ ।

कोरोनाको बारेमा धेरै महत्त्व दिइएको छ । केही थप्नुपर्ने छैन् । लोककल्याणकारी राज्यको कुरा गरेको छ, मितव्ययिता र पारदर्शिताको कुरा गरेको छ । न्यायोचित कुराको वितरण गरेको छ ।

सुझावका रुपमा : हामी नीति र सिद्धान्तको जगमा धेरै बहस र छलफल गरेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य समृद्धि हो । हामी प्रारम्भमा छौँ । समस्या के हो भने, पूँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा हामी चुक्यौँ । चैत ११ देखि लकडाउन भयो । फागुन २८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छ । यो कसैप्रति लक्षित आरोपित छैन् । विगतको कर्मचारी प्रशासनिक संयन्त्र, कार्यविधीको चाङभित्र कतै हामी थिचिएर यसलाई अगाडि बढाउन किन सकेनौँ ? हामी कहाँ चुक्यौँ ? यो छलफलको विषय बनोस । यही गतिमा पूँजीगत खर्चमा गयौँ भने हामीले देखेको समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्दैनौँ । यो अत्यन्तै ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।

साधारण खर्च एकदम तीव्र गतिमा बढेको छ । हामीले भनेका छौँ, प्रदेशका सबै कार्यालय एकदमै सुव्यवस्थित हुनपर्यो । हामीले थुप्रै संरचना बनाउँदैछौँ, खर्च बढेको छ । हाम्रो आयमा परिकल्पना गरेभन्दा ५० प्रतिशत पनि आयआर्जन गर्न सकेका छैनौँ ।

आयका क्षेत्र एकदम सिमित छन् । मलाई लाग्छ, संघीय सरकारबाट प्राप्त आयका आधारमा हामीले प्रदेशभित्र चालु खर्च पनि उठाउन सक्ने भार बोक्न सकेनौँ भने प्रदेशमाथि प्रश्न उठ्नेछ, संघीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ, व्यवस्थामाथि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेमाथि ग्राउण्ड तयार हुनेछ । छलफल गर्न जरुरी छ । गर्नै नपर्ने खर्च के के हुन ? हामी सबै जनप्रतिनिधी सरकारका अवयवहरू सचेत हुन जरुरी छ । यसमा हेक्का राख्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधीले एकपटक जनताले आफूलाई कसरी हेर्छन त्यो सोच्न जरुरी छ ।

विन्दुकुमार थापा, कांग्रेस, कास्की
व्यवस्था त परिवर्तन भयो, तर कामको शैली संस्कार फेरिन सकेन । बजेट खर्चप्रति सरकाको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न सकेको छैन् । कोरोना विशेष अस्पताल भनिएको छ, त्यसको सन्दर्भमा एकदमै डरलाग्दो खालको तथ्य बाहिरिएका छन् । कोरोनाको जतिपनि संक्रमण भेटिएको छ, सीमाबाट गण्डकीमा आउने जतिपनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आरडिटी पनि नगरी बसमा ल्याइएको छ । कास्कीमा पनि किटको अभाव छ ।

५ सय पर्ने किटको पनि बजेट अभाव देखाएर, क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । यसले कोरोना फैलाउने उद्योग बन्ने हो कि भन्ने त्रास छ । कोरोना विशेष पश्चिमाञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मानसिकता पनि त्रसित बनेको छ । उपकरण छैनन् । अरु बिरामी पनि जाने गर्दछन् । कोरोना विशेष बनाउँदा अन्य बिरामी पनि जोखिममा छन् ।

कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने हो भने, कोरोना संक्रमित भर्ना हुनासाथ हामीले सबै सेवा सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्भावना छैन् । अन्यत्रै ठाउँमा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ होला । गण्डकीको भ्रष्टाचार नै विकास र समृद्धिको बाधक बनेको छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि नाराहरू आएका छन् । तर, शून्य सहनशीलतामा ल्याउन सकिएको छैन् ।

मन्त्रीहरूले एक करोडसम्मका योजनाहरू टेण्डर नगरी लान सक्छौँ भनेर निर्माण, उपभोक्ता समितिमार्फत लान्छौँ भन्नुभएको छ । तर, सचिव, डिइहरूले अहिले १० लाखको योजना पनि टेण्डरमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ ।

क्वारेन्टाइनको गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ । धेरै कुरा त दोहोरिएका छन् । गतवर्ष करोड विनियोजन भएका योजनामा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन तर अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । कार्यान्वयनको समस्या छ ।

रामबहादुर गुरुङ, नेकपा, तनहुँ
उत्पादकत्व बढाउने, स्वरोजगार बढाउने, संगठित असंगठित मजदुरहरूको रोजगारमा लाग्न सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरे । नीति तथा कार्यक्रम अझ विशेष तरिकाले आउनेछ भन्नेमा आशावादी छु । काम गर्ने शैली फेर्न जरुरी छ । चुनौती र अवसर छ भन्ने होइन, २०७७ चैत अगााडिको अवस्थालाई कसरी फर्काउने भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका मजदुरहरूलाई तालिमको आवश्यकता छ ।

सरिता गुरुङ, कांग्रेस, तनहुँ
परम्परागत नै छ । कृषि र रोजगारीलाई जोड दिइयोस । धेरै नागरिक घर फर्किएका छन् । ती युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यही आधारमा आओस् । सिद्धान्त र प्राथमिकताले यसलाई समेट्न सकेको छैन् । परिस्थितिअनुकूल कार्यक्रम आउनुपर्छ ।

विलासिताका खर्च कटौती गर्नुपर्छ । महिला शसक्तिकरणमा ध्यान दिइयोस । रोगको भन्दा भोकको समस्या आउन थालेको छ । यसमा सिद्धान्त र प्राथमिकताले ध्यान दिएको छैन् । गणतन्त्र आयो, तर दलितमाथिको विभेद कायमै छ, कसैको ज्यान पनि गयो । गण्डकीमा पनि यस्तो अवस्था छ । हाम्रो सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । दलितको लागि कुनै प्याकेजको कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो, तर सिद्धान्त र प्राथमिकता यसमा चुकेको छ ।

कास्कीका कृष्ण थापाले आयआर्जनको क्षेत्रलाई वनसँग पनि जोडन् आग्रह गरे । उनले लकडाउन अवधिभर प्रदेशसभा सदस्यहरूको ५० प्रतिशत सुविधा कटाएर अहिलेको आवश्यकता अनुसारको खर्चमा लगाउन आग्रह गरे । 

बैठकमा मुस्ताङका चन्द्रमोहन गौचन, स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठसमेत सहभागी थिए ।