पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले कोरोनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । 

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आवश्यक स्रोत र साधनको सुनिश्चितता गर्ने, क्वारेन्टाइनको गुणस्तर र क्षमता सुधार्ने, संक्रमितहरूको उपचारका लागि विशेष अस्पताल स्थापना गर्ने, जिल्ला अस्पलातहरूका शय्या सुधार गर्ने, आईसीयू र पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक गर्न बजेट छुट्याउने जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कोरोनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्रोत परिचालनको अवस्था, विकास निर्माण, उत्पादन र रोजागारीको क्षेत्रमा कोरोनाले पोको प्रभाव र असरको विश्लेषण गरी विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार, ‘ठोस नीति, योजना कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई विकास निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, बिक्रीवितरण, तथा सेवामा आधारित व्यवसायलाई सुचारु गर्ने गरी सबै बन्द व्यापार तथा उद्योग व्यवसायलाई चलायमान गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने’ जानकारी दिए ।

विधेयकले प्राथमिकतामा कोरोनालाई सुरुमा नै राखेको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न र सो महामारीबाट प्रभावित भएका पर्यटन, यातायात, कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा ठूला उद्योग व्यवसायको वर्गीकरण गरी जीवन्तता प्रदान गर्न विभिन्न क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रदेशको व्ययभार बढ्न नदिने गरी प्रशासनिक संरचना खडा गर्ने, प्रशासनिक तथा चालु खर्च कटौती गर्दै सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितासम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने जनाइएको छ ।

आउँदो बजेटको रुपरेखा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने, स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।

लकडाउनका कारण रोकिएका निर्माणाधीन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र चालू आवका महत्त्वपूर्ण रोकिएका विकास निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

यस्तै, आउँदो बजेट प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकास लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचना एवं नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए । 

प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र र जिल्लालाई जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्त्वका सडक योजना भने निरन्तर रहने भएका छन् । बृहत् पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क र मेट्रो बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण कार्यक्रम पनि दोहोरिने भएका छन् । 

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने, प्रदेश खोप कोषमा थप रकम विनियोजन गर्ने, गर्भवती, बालशिशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिने, समग्र स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, सरकार आफैले गण्डकी विश्व विद्यलायअन्तर्गत एक शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ ।  प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक आदर्श नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माण तथा एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।

नवलपुरको लौकाहाखोला र कास्कीको पुडिटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

पर्यटनका क्षेत्रमा भने ऋणमा पुनतालिकीकरण, ब्याजमा अनुदान र थप कर्जा प्रवाहका लागि बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिने उल्लेख गर्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए ।

कृषि क्षेत्रमा भने मन्त्री गुरुङले चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रम दोहोर्‍याएका छन् । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमको प्राथमिकता, सामूहिक व्यावसायिक खेती, कृषि बिमा, कृषि उपजको मूल्य तोक्ने र मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ ।