पोखरा । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य थालनी गर्ने नीति प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यो आयोजना अहिले पनि हुबहु दोहोरिएको छ ।

गत वर्ष यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा राख्दा बित्तिकै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदै यसको विरोध गरेका थिए । यो त्यही आयोजना हो, जसलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले विरोध गरेका छन् । यो आयोजनाबाट गण्डकी प्रदेशको शिरदेखि पुछारसम्म बग्ने कालीगण्डकीको पानीलाई प्रदेश नं. ५ को भूमि सिञ्चित गर्नेदेखि लिएर अन्य योजनामा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको भनाई अनुसार यसले अन्तरप्रदेश द्वन्द्व बढाउँछ । यो नीति गलत रहेको र आयोजना नै आवश्यक नरहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले त झन्, ‘बरु शिर छेदन गर्न तयार रहेको तर, कुनैपनि हालतमा कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन गर्न नदिने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए ।

नेकपाका महासचिव तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलका पालामा यो आयोजना अगाडि बढेको र हालसम्म पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । मन्त्रीद्वयले पौडेललाई इंगित गर्दै यो आयोजनालाई ‘२-४  जना बसेर बनाएको योजना’ भन्दै आएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा समेत विषय प्रवेश पाएको यो आयोजनाले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

२ वर्ष अघि मागेको अस्पताल संघकै पोल्टामा

‘संघीयता आइसकेपछि पनि केन्द्रमा बस्‍नेहरुको मानसिकता पनि केन्द्रिकृत नै छ, सोच र कार्यशैली फेरिएको छैन् ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले यो अभिव्यक्ति पनि दोहो¥याइरहन्छन् । नयाँ संरचना खारेज भएपछि साविकको शासकीय संरचनाका पूर्वाधार प्रदेशमातहत दिनुपर्नेमा संघ आफैले राखेको गुनासो उनको थियो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्यो । प्रदेश सरकार आफैले तेश्रो बजेट ल्याउने तरखरमा छ ।  प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा पहिलो पूर्णकालीन नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीमा एक हजार शैयाको अस्पताल बनाउने कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

प्रदेश राजधानीमा विशिष्टकृत अस्पतालको आवश्यकता रहेको र उक्त अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत रहने गरि यो योजना ल्यायो । नयाँ संरचना सहितको अस्पताल बनाउँदा लागत महत्वपूर्ण हुने, जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका झन्झटका कारण प्रदेश सरकारले साविकको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, (हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहतमा रहेको) प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थापकीय जिम्मा सहित दिनुपर्ने मागपत्र संघ सरकारलाई पठायो ।

२०७५ साउन तेश्रो साता यो अस्पताल प्रदेश मातहत दिनुपर्ने भनि संघ सरकारलाई पत्र लेखिपठाएतापनि प्रदेश सरकारले पठाएको उक्त पत्र कहाँ छ, प्रदेशलाई थाहा छैन् । “कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन्, अहिले पनि हामीले अनौपचारिक अनुरोध चाहिँ गरेका छौँ, हामीलाई दियो भने हामीले त्यसलाई थप व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने भनेका हौँ, तर केही रेस्पोन्स आएको छैन् ।” प्रदेशका प्रमुख सचिव हरि बस्यालले भने ।

प्रदेशले आफूले थप व्यवस्थापन गर्छौँ र चलाउँछौँ भन्दा पनि संघले छुच्याईं गरेको प्रति नै मुख्यमन्त्रीले टिप्पणी गर्दै आएका ुहन् । जसमध्ये पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पनि एक हो ।

यो अस्पताललाई संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुनः समेट्यो । दुइवर्ष अघिदेखि प्रदेशले आफू मातहत माग्दा नदिने र संघले नै राख्ने प्रवृत्तिप्रति मुख्यमन्त्री गुरुङको टिप्पणी हो, ‘शासकीय संरचना फेरियो, तर सोचाई फेरिएन ।’

यो अस्पताल संघले दिने छाँटकाँट नदेखिएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एक हजार शैयाको अस्पताल बनाउने भन्ने कार्यक्रम नै राखेन । प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा चाहिँ सिर्सुवामा रहेको अस्पताललाई बनाउने र त्यसैलाई थप व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख सचिव बस्यालको भनाई छ ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारले अझै पनि पश्चिमाञ्चल अस्पताल आफू मातहत ल्याउने अनौपचारिक अनुरोध भने निरन्तर गरिराखेको छ । अहिले गण्डकीको प्रादेशिक अस्पताल कुन भन्ने नै छैन् । गत हप्ताको मन्त्रिपरिषद बैठकमा बाग्लुङमा रहेको साविकको धौलागिरी अञ्चल अस्पताललाई उपप्रादेशिक अस्पताल घोषणा गर्ने विषयमा छलफल समेत चल्यो ।

तर, ‘धौलागिरी उपप्रादेशिक भए, प्रादेशिक अस्पताल कुन हो त ?’ भन्ने प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषदले धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको नामबाट ‘अञ्चल’ भन्ने शब्दमात्र हटाउने निर्णय गर्‍यो ।

यता संघ सरकारले भने, ‘यी केन्द्रिय अस्पताललाई पाँच सय शैयाको विशेष अस्पतालमा रुपान्तरण गरिने’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
धौवादी फलामखानी

नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र परेको अर्को कार्यक्रम हो, ‘धौवादीको फलामखानी’ । राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व नवलपरासीमा रहेको यो फलामखानीबाट आउँदो आर्थिक वर्ष फलाम उत्पादन गरिने जनाइएको छ । 

यसको लागि कम्पनी स्थापना भएको र फलामको गुणस्तर पनि प्रमाणित भइसकेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  सरकारले गएको वर्ष नै यसै वर्षदेखि फलाम उत्पादन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा  उल्लेख गरे पनि सफल भएको थिएन  । 

यो फलामखानीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि १२ करोड रुपैयाँ शेयर हालेको छ । यस्तै, थप ४८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न तयार रहेको सरकारको भनाई छ । यसबाहेक, मुस्ताङको कोरोला नाकामा व्यापार सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने र सञ्चालनको पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।

कालीगण्डकी करिडोरको ९० किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने, काठमाण्डौ पोखरा रेलमार्ग निर्माणकार्यको प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको र कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई तीव्रता दिइने, गण्डकीमा आगामी वर्ष पूर्ण विद्युतीकरण गरिने, कालीगण्डकी करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन तीव्रता दिइने कार्यक्रम समावेश भएका छन् ।