पोखरा । दुई दिनअघि मात्रै गण्डकी प्रदेशमा तीनवटा नाकाबाट एकैदिन ९१५ जना प्रवेश गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले वैशाख ३० गतेबाट मात्र यो तथ्यांक राख्‍न थालेको छ । 

सोही दिन प्रदेश नं. ५ को राम्दी नदी नाकाबाट ३५६ जना, प्रदेश ३ को सीमाना मुग्लिङबाट ५४३ जना र प्रदेश नं. ५ स्थित बाग्लुङको खर्वाङबाट १६ जना गण्डकीमा प्रवेश गरेको कोरा तथ्यांक मन्त्रालयसँग छन् । बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैलोँचन सैंजुले व्यक्तिको आवागमनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

३१ गतेको तथ्यांक भने आइपुगेको छैन । मन्त्रालयले यी तीनै सीमामा प्रहरीमार्फत तथ्यांक संकलनको कार्य थालनी गरिएको जानकारी दियो । यो कोरा संख्याबारे प्रदेश सरकार जानकार भए पनि प्रदेश भित्रिएका व्यक्ति कहाँबाट आएका हुन ? कहाँ जाने हुन ? कुन प्रयोजनका लागि आएका हुन ? यी प्रश्‍नको जवाफ प्रदेश सरकारसँग छैन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता काशीराम गैरैले यसअघि सवारीको मात्र तथ्यांक लिइएको र  मंगलबारदेखि मात्रै व्यक्तिको तथ्यांक पनि लिन थालिएको बताए । 
“इन्ट्री गर्दा प्रहरीबाट लिइएको डाटा हो, अरु जानकारी हामीसँग छैन, ” उनले भने ।

मंगलबार मात्रै पोखरामा भारतको बेंगलुरुबाट एक युवक भित्रिए । पोखरा आएपछि उनलाई स्थानीय सरकारले क्‍वारेन्टाइनमा लैजान खोज्दा उनी घरमाथिबाटै हामफाले । त्यसपछि मात्रै उनी आएको जानकारी भयो । तर, पोखरासम्म कसरी आइपुगे ? यसबारे पनि सरकार अनभिज्ञ छ ।

यस्तै, बुधबार मात्रै उदयपुरबाट आएका चालक, सहचालकसहित तीन युवा स्वाब टेस्ट गराउन जाँदा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा खैलाबैला भयो । स्वाब लिन प्राविधिकहरुले नै आलटाल गरे । पछि बल्ल उनीहरुको स्वाब लिइयो ।

यसअघि भारतदेखि एक युवक गोरखाको रबरकाली उद्योगसम्म हिँडेर आइपुगेका थिए । मुग्लिङमा सुरक्षाकर्मीले छिर्न नदिएपछि उनी कुरिनटार हुँदै गोरखा गएका थिए । मुख्य नाकामा कडाई भएपछि छिद्र बाटोबाट प्रदेशमा कतिजना भित्रिए भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । आवागमन भइरहेकै बुझेपछि गोरखा जिल्ला पनि जेठ ५ गतेसम्म सिल गर्ने निर्णय भएको छ । 

प्रदेशका अन्य जिल्लामा कुन मितिमा कतिजना, कसरी भित्रिए भन्‍ने यकिन तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन् ।

लकडाउनकै अवधिमा बाग्लुङबाट पर्सा पुगेका १४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो । गलकोट नगरपालिकाबाट गएका ती १४ जनासँगै सम्पर्कमा रहेका अन्यको ट्रेसिङ गर्ने र संख्या यकिन भएपछि आरडिटी परिक्षण गर्ने तयारी भइरहेको प्रजिअ सैंजुले जानकारी दिए ।

यस प्रदेशमा यसअघि बाग्लुङका दुईजनामा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको थियो । वैशाख पहिलो साताभित्रै दुवैजना निको भइसकेका छन् । नयाँ संक्रमित फेला नपरेपछि वैशाख तेश्रो साता गण्डकीले ‘कोराना फ्रि प्रदेश’ रहेको भन्दै निर्माण र उद्योग व्यवसाय खुलाउने निर्णय समेत गर्‍यो । सरकारको सोही मापदण्डपछि अहिले गण्डकीमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहले सञ्‍चालन गरेको योजनाहरु अगाडि बढेका छन् ।

विशेषतः निर्माण क्षेत्रमा तराइका कोरोना संक्रमित जिल्लाका मजदुरहरु बढी छन् । निर्माण योजना थालनी भएपछि उनीहरुको पनि आवागमन भएको छ । यस्तै, खाद्यान्‍न, निर्माण सामाग्री ढुवानीका सवारी साधनहरुको आवतजावत पनि बाक्लिएको छ ।

ती निर्माण र खाद्यान्‍न उद्योगमा काम गर्न आएका मजदुरहरु कतिको संख्यामा भित्रिए ? कति क्वारेन्टाइनमा छन्, सुरक्षा प्रबन्ध के छ भन्ने बारेमा पनि गण्डकी सरकार अनभिज्ञ नै छ ।

परीक्षणै नगरी कोरोना फ्रि भन्न मिल्दैन

लकडाउन पछि कति प्रदेश भित्रिए भन्‍ने तथ्यांक सरकारसँग नै नभएको भन्ने विषयमा सहमत छन्, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका प्रवक्ता नारायणप्रसाद आचार्य । अहिले यही अस्पताल मातहतको प्रयोगशालामा नै पिसिआर टेस्ट हुँदै आएको छ । यही ल्याबबाट हालसम्म जम्मा ७६७ जनाको मात्रै नमूना संकलन गरिएको छ ।

तर, यो संख्या भने निकै कम भएको आचार्यको भनाई छ । 

“निर्माण, उद्योगहरु खुलाउँदा, हामीलाई शंका लागेको के हो भने, निर्माण, उद्योगका सामाग्रीहरु ढुवानी तराई क्षेत्रबाट हुन्छन् । ती ल्याउने सवारी साधनहरु आउँदा भित्र बसेर आएको अवस्था पनि छ । अब उनीहरुको परीक्षण तहसम्म पुगेको छैन्, स्वाब र पिसिआर परिक्षण भएको छैन् । यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ चाहिँ संक्रमण छैन्, भन्न सकिन्न । विस्तृत रुपमा स्वाब परिक्षण र पिसिआर गरेपछि मात्रै यसका केही कुराहरु बाहिर आउलान,” उनको भनाई छ ।

उनले थपे, “अहिले नेपालको हकमा ८० प्रतिशत बढीमा लक्षण नदेखिई संक्रमण भएको पाइएको छ । यसले गर्दा आमरुपमा परीक्षणको दायरा नै बढाउनुपर्छ भन्‍ने लाग्छ । परीक्षणसँगै बाहिरबाट आएकाहरुको कन्ट्याक्ट र ट्रेसिङ पनि गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म त शंकाको आधारमा मात्रै परिक्षण भएको छ । कन्फर्म केही न केही मात्रामा चाहिँ यहाँ पनि छ ।”

गृहमन्त्रालयले पनि जेठ १ गतेदेखि थप कडाई गरेको छ । यस्तै, शनिबारदेखि जिल्लाभित्र पनि पास लिएर सवारी चल्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।

संक्रमित जिल्लाबाट मजदुर ल्याउँदैनौँ : मुख्यमन्त्री

निर्माण र उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने धेरै मजदुर तराई क्षेत्रका छन् । गण्डकीले मापदण्ड बनाएरै व्यवसाय खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अब भने यी क्षेत्रमा काम गर्न आउने तराई क्षेत्रका मजदुरहरु भने नल्याइने भएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संक्रमित जिल्लाबाट मजदुरहरु ल्याउने निर्णय नभएको जानकारी दिए । 

“हामीले हिजै निर्णय गरेर संक्रमित जिल्लाबाट कसैलाई पनि प्रदेश आउन नदिने निर्णय गरेका छौँ, ” उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, गण्डकीमा अन्य भूगोलबाट आएकाहरुबाट कोरोना संक्रमण भएको उनले बताए । “हाम्रो प्रदेशमा बाहिरबाट आउनेले कोरोना ल्याए । तरकारी, खाद्यान्नको गाडी र रातीमा लुकेर आउनेका कारण जोखिम बढेको छ,” उनले भने ।

यता, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरि चुमानले भने भारतबाट आउनेहरुलाई भारतले नै टेस्ट गर्नुपर्ने बताए । अन्यथा संघ सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहमा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

“बोर्डर क्षेत्रमा संघीय सरकारले क्‍वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई सकुशल र स्वथ्य बनाएर घर ल्याउनुपर्‍यो । बोर्डरबाटै टेस्ट गरे सम्बन्धित प्रदेशको पालिकामा ल्याएर अवस्था हेरी होम तथा सरकारी क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ । बोर्डरमै र्‍यापिड टेस्ट गरेर क्‍वारेन्टाइनमा राखेर ल्याउने र सम्बन्धित पालिकामा ल्याएर पीसीआर टेस्ट गर्न पनि सकिन्थ्यो, ”
 उनले भने ।

उनले भारत नै मुख्य चुनौती बनेको बताउँदै नाकामा नेपालीलाई अलपत्र पर्ने, बिना परीक्षण नेपाल भित्र्याएर छाड्ने हो भने कोरोना संक्रमणको स्थिति धेरै बढ्न सक्ने बताए । 

प्रजिअहरुले रोक लगाएपछि निर्माण र उद्योग व्यवसाय फेरि ठप्प

कोरोना फ्रि भन्दै निर्माण र उद्योग व्यवसाय खुलाउने र विकास बजेट खर्च बढाउने तयारी साथ गण्डकीले मापदण्ड जारी गर्‍यो । मापदण्ड जारी भएपछि यही हप्तामात्रै प्रदेशका उद्योग, पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल स्याङजामा औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा अवलोकन गर्न पनि गए । 

मुख्यमन्त्री पनि आाफूले शिलान्यास गरेको फुर्सेखोलाको ढलान पुल हेर्न गए । विकास बजेट खर्च गर्ने उद्धेश्यसहित सुरु भएका विभिन्न आयोजनाहरु फेरि ठप्प बनेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले बुधबार सर्वदलीय बैठक गरेर ५ गतेसम्म जिल्ला सिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रशासनको निर्णयपछि सुरु भएका योजनाहरु फेरि रोकिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

“धेरै योजनाहरु सुरु भएका थिए, मजदुरहरु पनि व्यवस्थापन गरिएका थिए । सिडिओहरुले खाद्यान्नको सामाग्री सहित निर्माण सामाग्री ल्याउन नपाउने गरि जिल्ला सिल गरेका छन्, यस्तो अवस्थामा काम हुने अवस्थै रहेन् । हिजोबाट सबै ठप्प छ,” उनले भने ।