पोखरा । चालु आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नौ महिना सकिँदा गण्डकीमा बजेट खर्चको ग्राफ मासिक औसत ३ प्रतिशतका दरले मात्र उकालो लाग्यो । 

साउनयता चैत मसान्तसम्म गण्डकी सरकारले जम्मा २७ प्रतिशत भन्दा केही बढिमात्र रकम खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० औँ महिना पनि सकिन लागेको छ । तर, बजेट खर्च भने गतवर्ष भन्दा कम हुने निश्चित छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्ला नौ महिनामा सरकारले १९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको पूँजीगत बजेटको २९.२४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको जनाएको छ । चालुतर्फको १२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँबाट भने २४.५७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चैत अन्त सम्म कुल बजेटबाट ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।

कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरणका लागि लकडाउन भएपछि महिनादिनदेखि ठप्प विकास निर्माणले भने बल्ल गति लिन थालेको छ । तरपनि, यसको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा देखिने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढि ३५.८१ प्रतिशत बजेट प्राप्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च यो अवधीमा ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पूर्वाधार र संरचना निर्माण, सडक लगायतका शिर्षकमा यही मन्त्रालयमा मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा १५अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयको नौ महिने खर्च विवरण भने ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । संघबाट प्राप्त अनुदानको साढे तीन अर्ब जतिको बजेट खर्चको अख्तियारी पनि यही मन्त्रालयलाई छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हालसम्म १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ९.२२ प्रतिशत मात्र हो । यही अवधीमा आर्थिक मामिला तथा मन्त्रालयले १६.६१ प्रतिशत बजेट सहित ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १२.१३ प्रतिशत बजेट अर्थात, ७ करोड २० लाख रुपैयाँ, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सहित १९.१२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४६ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहित कुल बजेटको १९.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।सामाजिक विकासले ९६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । यो मन्त्रालयको कुल बजेटको २८.४२ प्रतिशत हो । 

सोही अवधीमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले झन्डै १ करोड, प्रदेशसभा सचिवालयले ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २ करोड ५१ लाख र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदान मध्येको ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गर्दै आएको थियो । तर, विकास बजेट खर्च हुने चरणमा रहँदै गर्दा कोरोना महामारी कारण ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन नसक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

“विकास निर्माणका कामहरु रोकिएका छन्, कामदारहरु घर फर्किएका छन्, लकडाउन खुलेपनि तत्कालै आयोजना सुचारु हुने अवस्था पनि छैन्, खर्च शिर्षक पनि रोक्कामा छन्, विविध कारणले गर्दा खर्च बढि हुनेमा आशंका छ ।” उनले भने ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि घट्ने उनले बताए । यता, संघ सरकारले भने नयाँ बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ । 

“बजेटको आकार पनि घट्ने छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार अहिले बजेट आउँदैन् । उक्त संरचना अनुसार गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब बढिको बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व पनि घट्छ । ऋण लिने नलिने सरकारले निर्णय गरेको छैन् । ऋण लिए त बजेटको आकार बढ्ला । नेपाल सरकारले संघले बजेट सिलिङ चाहिँ गत सालकै अनुपातमा पठाएको छ । नेपाल सरकारबाट जतिको सिलिङ आएको छ, त्यो पुरा आउँदैन जस्तो लाग्छ । संघले पनि राजस्व कम उठेका कारण अनुदान धेरै दिँदैन जस्तो छ,” उनले भने ।