पोखरा । निकै चर्चा र विवादित बनेको निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमावलीलाई संशोधन गरिएको छ । प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँका दरले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गतवर्ष भने गण्डकीले यो कार्यक्रम ल्याएको थिएन । सांसदले गतवर्ष नै यो कार्यक्रमको माग गरे तापनि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले ‘सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने रहेको’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । तर, चालु आवमा सरकारले यो कार्यक्रम ल्यायो ।

कार्यक्रम आएयता नै यसमाथिको बहस हालसम्म पनि उत्तिकै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गत भदौमा कार्यविधि ल्यायो ।

उक्त कार्यविधिअनुसार योजना छनोट गर्ने बेलामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच मतभेद भयो । मतभेद निकै बढेपछि कार्यविधि अनुरूप मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विवादित चारवटा निर्वाचन क्षेत्रका योजना टुंगो लगाए । तर, उनको अधिकार प्रयोगको विधिलाई लिएर लगातार ६ दिनसम्म संसद बैठक पनि अवरुद्ध भयो । मुख्यमन्त्रीले एक प्रत्यक्ष र एक समानुपातिक सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षले कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकमको योजना छान्न पाउने र बाँकी रकमका योजना समानुपातिक सांसदको भागमा पारिदिए ।

एक प्रत्यक्ष र दुई समानुपातिकसहित तीन सांसद भएको क्षेत्रमा भने प्रत्यक्षले ६० प्रतिशत र समानुपातिकले २०/२० प्रतिशतका योजना छान्न पाउने निर्णय गरे ।

सांसदबीच विभेद भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीले सदनमै आएर जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्‍यो । ६ वटा बैठकसम्म मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएनन् । त्यसपछि सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो र अधिवेशन नै अन्त्य गर्न सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष आह्वान गरिसकेको छ ।

यता मुख्यमन्त्रीले पनि अन्तिममा आएर विवादित चारवटा निर्वाचन क्षेत्र बागलुङ १ ‘क’, पर्वत १ ‘क’, तनहुँ १ ‘क’ र नवलपुर १ ‘ख’ मा सांसद संख्याको आधारमा बजेट रकम बराबर हुने गरी योजना छान्न पाउने निर्णय गरी टुंगो लगाए । वैशाख तेस्रो साता निर्वाचन पूर्वाधारका कुनै पनि योजना सम्झौता गर्न पाइँदैन ।

गल्ती सच्याउन नियमावली संशोधन

कार्यविधिअनुसार योजना छनोटका कार्य नभएपछि गल्ती सुधार्न मन्त्रिपरिषद्ले अहिले आएर नियमावली संशोधन गरेको छ ।

कार्यविधिले कार्यक्रम पहिलोपटक भएको हकमा अन्तिम समय मंसिर मसान्तभित्रै योजना छानिसक्नुपर्ने भनेको छ । तर, ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका कुनै पनि योजनाहरू मंसिर मसान्तभित्र सम्झौता हुन सकेनन् । विवादित चारवटा क्षेत्रका योजना हालसम्म पनि टुंगिइसकेका छैनन्, सम्झौता हुने त कुरै भएन ।

कार्यक्रम छनोटलाई नियमपूर्वक भएको भन्ने बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम समयमा आएर नियमावलीमा दुइवटा संशोधन गरेका हो ।

अघिल्लो मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावलीको नाम परिवर्तन गरेर ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) २०७७’ राखेको छ ।

यस्तै, नियमावलीको नियम ७ लाई पनि संशोधन गरिएको छ । जुन नियमले आयोजनाको छनोटको सीमा, आयोजनाका किसिम, आयोजनाको लागत कतिसम्मको निर्धारण गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
उपनियम १२ ले, ‘प्रथम चौमासिक अवधिभित्र कुनै आयोजनाको सम्बन्धमा सम्झौता हुन नसकेमा समितिले सो आयोजना परिवर्तन गरी मंसिर मसान्तभित्र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सोही स्थानीय तहको अर्को आयोजना छनोट गर्न सक्नेछ,’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने नियमावलीबाट मंसिर मसान्त भन्ने शब्द नै हटाउने निर्णय गरेको छ । ‘उपनियम १२ मा रहेको मंसिर मसान्तभित्र भन्ने शब्दहरू झिक्ने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद्को छ ।

खर्च भयो कि भएन थाहा नहुन सक्छ

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयानुसार सम्झौताको कुनै समयावधि तोकिने छैन । योजना जहिले सम्झौता गरे पनि हुन्छ । संशोधिन नियमावलीले यो बाटो खुलाइदिएको छ ।

नियमावली संशोधनको नाममा शब्द नै हटाइनु यो प्रवृत्ति असारे विकासभन्दा पनि खतरनाक हुने अर्थसम्बद्ध एक अधिकारीले बताए ।

“यिनीहरूले योजना छान्दै गडबड गरे, अहिले डिलिट गरे होलान् । ओपन राखिदियो, ओपन राख्नु भनेको जहिले गरे पनि हुने भयो, सम्झौताको कुरै हटाइदिए । असारमै सम्झौता गरेर असारमै भुक्तानी दिन पनि पाइयो । पूरै ओपन छाडेपछि त खर्चमा झन् अव्यवस्थित हुन्छ । यिनीहरूले बरु अर्धवार्षिक अवधिसम्म भन्ने राखेको भए हुने थियो,” ती अधिकारीले भने ।

यसले अपारदर्शितासँगै योजना कार्यान्वयन हुने नहुने केही निश्चितता नहुने ती अधिकारीको तर्क छ ।

“अपारदर्शी पनि भयो, सबैभन्दा डरलाग्दो के भयो भने, समय नतोकिएपछि त असारे विकास भन्दाभन्दै के हो के हो ? खर्च भएको हो कि नभएको केही देखिने भएन,” उनले भने ।

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने विवादित क्षेत्रका योजनालाई नियमसंगत बनाउन नियमावली संशोधन गरिएको जनाएको छ । कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “विशेष परिस्थित परेका कारण संशोधन भएको हो, दुईचारवटा विवाद भएका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।”

यता, निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम लागु गर्ने सिँचाइ डिभिजन कार्यालयहरूले भने सबै योजनाहरूको सम्झौता भइनसकेको जनाएका छन् । कार्यविधि अनुरूप अहिले ती योजनाहरूको भुक्तानी भइसक्नुपर्ने हो । तर, छनोट भएका केही योजना फेर्नुपर्ने देखिएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पर्वतका डिभिजन प्रमुख थलबहादुर तामाङले केही योजनाको भुक्तानी पनि भइसकेको र केही योजना नै फेर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

यो कार्यक्रमको अख्तियारी पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विवादित चारवटा जिल्लाको योजना छनोट भने अझै टुंगो नलागेको जनाएको छ ।

के छ कार्यविधिमा ?

कार्यविधिअनुसार सांसदहरूले न्यूनतम एकलाख रुपैयाँसम्मका योजना छनोट गर्न पाउनेछन् । कार्यविधिमा भनिएको छ, “साना योजना छनोट गर्नुपर्ने भएमा एक लाखका तीनवटा र दुई लाखका पाँचवटामा नबढ्ने गरी आयोजना छनोट गर्नु पर्नेछ ।” एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आर्थिक वर्षमा २५ वटासम्म योजना छनोट गर्न पाइनेछ । तर, आयोजना छनोट गर्दा कार्यक्रमबाट प्रति आयोजना कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने गरी दुईवटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा पूरा नहुने खालका योजनालाई भने बहुवर्षीय योजनाका रूपमा लैजान सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । योजना छनोट गर्दा रोजगारी, जनसहभागिता, पर्यटन, जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय तहका बजेट अपुग भएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

योजनाहरू : वृद्धाश्रमदेखि खेलमैदानसम्म 

कार्यविधिले विभिन्न ११ किसिमका योजना समावेश गरेको छ । सोही योजना नै सांसदहरूले छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिअनुसार वृद्धाश्रमदेखि अनाथालय, पुनःस्थापना केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति गृह, कर्मचारी आवास, शवदाह गृह, सार्वजनिक शौचालय छनोट हुन सक्ने योजनामा परेका छन् । यसबाहेक नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ, सडक, खानेपानी, ल्यान्डफिल साइट, पर्यटकीय स्थल संरक्षण, नवीकरणीय र घरेलु ऊर्जा, कृषि उपज संकलन केन्द्र, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, खेलमैदानलगायतका आयोजनामा छनोट गर्न सकिनेछ ।

दुई किस्तामा निकासा

यी योजनाको भुक्तानी दुई किस्तामा नै हुनेछ । योजना छनोट भइसकेपछि विषयगत प्रदेश कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा सीधै रकम पठाउनेछ । योजना कार्यान्वयन भने उपभोक्ता समिति तथा ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि नै एक करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ ।