पोखरा । कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा छ । निर्माण र पूर्वाधारका सबै काम ठप्प छन् । खाद्यान्‍नका सामग्रीको आपूर्ति र उपभोग्य सामाग्रीको लागि समयतालिका मिलाएर पसलहरु खोलिए पनि विकास निर्माणका काम भने अझै ठप्प छन् ।

कोरोनाकै कारण चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफलको समय पनि आइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको हालसम्मको बजेट खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै छ । पूर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि बजेट छुट्याएको गण्डकी प्रदेशले मापदण्ड जारी गरि निर्माण र उद्योग व्यवसाय खुलाउने भएको छ ।

गत मंगलबार प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अपरेसन (सिसिएमसी) बैठकले कोरोनाका कारण ठप्प बनेका विकास निर्माणका कामलाइ सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सिसिएमसी सदस्य तथा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले गण्डकी कोरोना फ्रि भएका कारण सीमानाकामा सतकर्ता अपनाई प्रदेशभित्र निर्माण र उद्योग व्यवसाय खुलाउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

बैठकले लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक उद्योग, विकास निर्माण र कृषि उत्पादनलाई सुरु गर्न मापदण्ड तयार गरेको हो ।
प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले उक्त मापदण्ड लागु गराउने भएको छ । निर्माण व्यवसायी, उद्योग व्यवसायी र किसानहरुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरिएको छ ।

बैठकले निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न १६ बुँदे मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ भने उद्योग व्यवसायीले पनि १६ बुँदे मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।

बैठकको निर्णयानुसार निर्माण व्यवसायीहरुले खानेपानी, ढल, सिँचाई, पूल, कल्भर्ट, खहरे नियन्त्रण, विद्युत पोल लगायतका काम गर्न पाउँछन् । यस्तै, ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, तारजाली, रड, सिमेन्ट, निर्माण सामाग्री, निर्माण उपकरणको ढुवानी गर्न पाउनेछन् । ढुवानी सम्भव भएसम्म रातमा वा समय तोकेर व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहितका विकास निर्माणका कामलाई सुचारु गर्न लागिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिइन् । 

यस्तै, उद्योग व्यवसायतर्फ खाद्यान्न र सो सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । व्यवसायीहरुले अत्यावश्यक खाद्य सामाग्री आपूर्ति गर्ने र त्यसको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कामदारको विवरण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, सवारीको विवरण प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने

मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यहाँ काम गर्ने सबै कामदारहरुको फोटोसहितको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ ।  कामदारलाई आयोजना स्थलभित्रै खाना, बस्न र शौचको व्यवस्था सहित काम थाल्न दिने निर्णय भएको छ ।

सामाजिक दुरी कायम गरि खानाको व्यवस्था गर्ने, क्षेत्र तोकेर काम गराउने, कामदारहरुलाई अन्य क्षेत्रमा जान निषेध गर्ने र परिवारसँग पनि सम्पर्कमा जान नदिने निर्णय बैठकले गरेको छ । हरेक तहका कामदारहरुलाई सुरक्षा सामाग्री, मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा उपलब्ध गराउने र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

यसबाहेक, कोही अस्वस्थ भएमा मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अनिवार्य रुपमा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नेुपर्ने जनाइएको छ ।

कामदारहरु आवास स्थलबाट काममा जाँदा ज्वरो अनिवार्य रुपमा नाप्न पनि मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा खट्ने सबै कामदारहरुको विवरण राख्ने र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, सवारी साधनलाई प्रत्येक पटक डिसइन्फेक्सन गराउनुपर्ने, चालकको विवरण पनि प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

बिउबिजनको सहजीकरण जिल्ला प्रशासनबाट

देशकै मुख्य कृषिबाली धानखेती लगाउने समय नजिकिएको छ । यता कृषकहरु भने यसपटक बिउ नै नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । यसबारेमा पनि सिसिएमसी बैठकले जिल्ला प्रशासनको सहजीकरणमा कृषिमा आवश्यक पर्ने वस्तु उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

“कृषकहरु खेतीबाली लगाउन आवश्यक पर्ने मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण लगायत खरिद गर्न र ढुवानीको लागि पसल खोल्न र सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय तोकी सहजीकरण गर्ने” मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक, प्रदेशका प्रवेश विन्दुमा सवारी साधन डिसइन्फेक्सन गर्ने र स्टिकर टाँस गर्ने, अन्तरजिल्ला सामाग्री ओसारपसार गर्दा जिल्ला प्रशासनले सवारीपासको व्यवस्था गर्ने, आवश्यकता हेरि प्रशासनले हार्डवयर सामाग्रीका होलसेल र वर्कसप खोल्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।