पोखरा । गण्डकीको संसद बैठकको बोलाइन्छ, सबै सांसदहरू आउँछन्, तर, संसद बैठक सुरुवातीको जनाउ घण्टी बज्दैन, प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गर्छ र अनिश्चितकालीन रुपमा संसद स्थगित हुन्छ । यी पछिल्ला दुई दिनका संसदका कार्यसूची बाहिरका कार्यतालिका हुन् । 

पछिल्ला दुई दिन लगातार सूचना टाँसेर संसद स्थगित भएको जानकारी सचिवालयले गरायो । तर, त्यसअघिका चार दिनसम्म सांसदहरू हलभित्र भने प्रवेश गर्न पाएका थिए । सांसदहरू संसदभित्र प्रवेश गर्थे, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी आउँथे र संसदको कारवाही अगाडि बढाउनै खोज्दा टेबुल ठोकेर कांग्रेसका सांसदहरू जुरुक्कै उठ्थे ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसका एकचौथाई प्रतिनिधी छ । १५ जना कांग्रेसी सदस्यहरू उठेपछि सभामुखले मिति तोकेर बैठक स्थगित गर्थे ।

तर, पछिल्ला दिन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मिति तोकेर सदन रोक्न पनि पाएका छैनन्, सचिवालयले नै अर्को सूचना नआउँदासम्मको लागि भनेर बैठक स्थगित भएको जानकारी दिन थालेको छ । बिहिबारदेखि प्रतिनिधीसभाको बैठक कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण आगामी चैत १३ गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ । तर, गण्डकीको प्रदेशसभा बैठक भने कोरोनाले होइन, मुख्यमन्त्री र कांग्रेसबिचको दुइतर्फी अडानका कारणले हो ।

यी दुइलाई मिलाएर सदन सुचारु गर्न सभामुख अधिकारीलाई पनि उत्तिकै सकस छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि कांग्रेसले संशोधन हालेको छ । लामो समय विधायन समितिमा विचाराधीन यो विधेयकलाई समितिले प्रक्रियागत तरिकाले गरिएको भन्ने तर्कका साथ बहुमतले निर्णय गरेर सदनमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो विधेयकले व्यवस्था गरेको व्यवस्थापन समितिमा दलीय प्रतिनिधीत्व हुनुपर्ने र कर्मचारीको अधिकारको विषयमा कांग्रेसले संशोधन हालेको छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने माग कांग्रेसको हो । तर, बहुमतले सदनमा विधेयक फिर्ता हुने भएपछि कांग्रेस सदन अवरोधतर्फ अगाडि बढ्यो ।

यसको हल गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट सभामुख अधिकारीले तत्कालका लागि कार्यसूचीबाट हटाएर नयाँ कार्यसूची बनाउनेसम्मको प्रयास गरे । बिहिबार सूचनापाटीमा नटाँसिएतापनि ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ माथि छलफल गर्ने कार्यसूची सचिवालयले प्रिन्ट गरेको थियो । तर, पनि सदन सुचारु हुने छाँटकाँट देखिएन ।

सभामुखले गरेको अर्को प्रयास हो, सर्वदलीय बैठक । सर्वदलीय बैठकमा पनि नेकपा र कांग्रेस आफ्नो अडानमा टसमस भएनन् । चार जिल्लामा विवादित बनेको ‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम’ मा मुख्यमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर योजनाको बाँडफाँटमा कांग्रेसको आपत्ति छ । कारण मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिशतको आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका योजना छानेका छन् । प्रतिशतमा बाँडफाँट विधी पनि रोचक छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रत्यक्ष र एक समानुपातिक सांसद भए समानुपातिले ३० प्रतिशत बराबरका योजना छान्न पाउँछन, भने दुई समानुपातिक सांसद भएको निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकले २०÷२० प्रतिशत बराबरका योजना छान्न पाउँछन । सरकारले यो वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा बजेट दिएको छ ।

एक त प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई विभेद गरिएको, त्यसबाहेक समानुपातिक÷समानुपातिक बिच पनि अर्को विभेद । यही कारणले यो कार्यक्रमको कार्यविधी सच्याएर समान योजना बराबरको बजेट दिइनुपर्ने माग कांग्रेसको छ ।

यसको हल सभामुखले गर्न सकेनन् । कांग्रेसले पनि सभामुखलाई यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ । सरकार प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका बिचमा बुधबार र बिहिबार लगातार छलफल भयो । तर, पछिल्ला दुई दिनसम्म बसेको करिब ६ घण्टासम्मको बैठक निष्कर्षविहीन नै भयो ।

आफूले गरेको निर्णयलाई फेर्ने मनशायमा मुख्यमन्त्री छैनन् । कार्यविधीले मुख्यमन्त्रीलाई अन्तिम अधिकार दिएको हुँदा सोही अधिकार प्रयोग गरेको हुँदा कांग्रेसको माग पूर्ण राजनीतिक उद्धेश्यको भनेर नेकपा संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीको बचाउसहित कांग्रेसमाथि आरोप लगाएको छ । यता कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीले सदनमा एकथरि बोल्ने र व्यवहार अर्कै गर्ने हुँदा नैतिकताको आधारमा राजीनामा नै मागेको छ । 

यी दुई दलको अडानले संसद रोकिएको छ, भने सभामुखलाई सरकारले ‘संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको’ आरोप समेत लगायो । सदनलाई नियमित सुचारु गर्न पछिल्ला ६ दिनसम्म लगातार लागिपरेका सभामुख पनि आजित भए र भने, “प्रतिनिधीसभाको बैठक कोरोना त्रासका कारण रोकियो, हामीले पछि दुइवटा विधेयक पारित गरेर रोक्ने भन्या हो केरे । आज पनि प्रमुख प्रतिपक्ष र मुख्यमन्त्रीको छलफल लामै भयो । सर्वदलीय बैठक पनि लामै भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीको मुख्यमन्त्रीसँग सहमति भएर पनि फेरि चाहिँ ... ।”

उनले कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बस्ने भन्दै गएको र नआएपछि सदन सुचारु हुन नसकेको आरोप लगाए ।

“सर्वदलीय बैठकले खोल्ने भन्ने सहमति भएको थियो, फेरि भएन । कांग्रेसको दलको बैठक बस्छौँ भनेर गएको आउँदै आएन । कार्यसूची पनि बदलिएको थियो । सदन खोल्नुप¥यो प्रदेशसभा सचिवालयको विधेयक हटाइएको पनि थियो । प्रतिपक्षीले मानेन भन्नुपर्‍यो अब ।” तर, कांग्रेसले भने यो सत्य नभएको बताएको छ । कांग्रेस सांसद कुमार खड्काका अनुसार कांग्रेसका तर्फबाट दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा मुख्यमन्त्रीसँग वार्ता गर्न गएका थिए ।

“सदन चल्ने स्थिती के थियो भन्दाखेरि, एउटा मुद्धामा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । सहमति भएका बारेमा सदनबाट बोल्नुपर्छ भन्ने थियो, तर उहाँ मान्नुभएन । मुख्यमन्त्रीज्यूले म बोल्दिन बरु कोरोनाको कारणले सदन रोकौँ भनेर भन्नुभयो ।” कांग्रेस संसदीय दलका नेताको भनाई उद्धृत गर्दै सांसद खड्काले भने, “विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतक निर्णय भएका कुरा र पछि सल्लाह गरेर गर्छु भनेर संसदबाट बोल्नुपर्छ भन्ने शर्त लिएर जानुभएको थियो, तर उहाँले नकार्नुभयो । यो भएपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मैले साथीहरूलाई मनाउन सक्दिन भन्नुभएछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले ठिकै छ त नि, कोरोनाको कारणले स्थगित गरौँ भनेर भन्नुभयो । सभामुखले हामीलाई बोलाउनुभएन । हामी जाने कुरा पनि भएन, पछि सूचना टाँसेर स्थगित भएको जानकारी पायौँ ।”

मुख्यमन्त्रीले पनि सदनमा बोल्न नमान्ने, अनि कांग्रेसले पनि अडान नछाड्ने । अर्कातर्फ प्रतिनिधीसभाको बैठक पनि कोरोनाको कारणले रोकिनु । संसद कहिले खुल्छ भन्ने विषयमा त्यति नै अनिश्चित छ, जति सभामुख आफै अनिश्चित छन् ।

अब सदन कहिले खुल्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “अब सत्तापक्ष, मुख्यमन्त्री र प्रतिपक्षको के हो कुरा, मलाई जानकारी हुनुप¥यो नि । मैले सबै दल बोलाएर छलफल गरेँ । कोरोनाको विषयमा छलफल पनि भएको छ । एकदुई विधेयक पारित गर्ने र रोक्दिने भन्ने भएको हो । यसको लागि २÷३ दिन सदन सुचारु हुनुपर्छ । प्रदेशसभा सचिवालयको विधेयकमाथि छलफल चलाउँदै गर्ने अनि २÷४ दिन बन्द गरम भन्ने थियो केरे ... ।”

सभामुखको अपूर्ण जवाफ जस्तै, संसद कहिले खुल्छ भन्नेमा उस्तै अनिश्चितता छ । यही अनिश्चिततालाई बुझेर नै होला टीका प्रसाई र सञ्जीव पराजुलीले ‘नाई मलाई था छैन’ भन्ने बोलको गीत गाएको ।