पोखरा । गत बुधबारदेखि गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला चारवटा बैठक लगातार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गर्‍यो । अघिल्लो बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबारका लगातार चारवटा सदन कांग्रेसको अवरोधपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्थगित गर्दै गए ।

तर, अझै पनि गतिरोध हटेको छैन । पछिल्ला समय सत्तापक्ष नेकपा र विपक्षी कांग्रेस बिचको दूरी पनि बढ्दै गएको छ । सदन सुचारु गराउन सभामुख अधिकारी निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन् । सर्वदलीय बैठकदेखि लिएर छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा उनको दिनचर्या बितेको छ, तर पनि निकासको निष्कर्षमा भने पुग्न सकेका छैन् ।

गएको आइतबार सदन स्थगित गरेपछि उनले बुधबार १ बजेको लागि सदन बोलाएका थिए । तर, बुधबारको सदन भने सूचना टाँस गर्दै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । यद्यपि, बुधबार नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने बसेको छ । बैठकको निष्कर्ष भने आइसकेको छैन् ।

सकसमा सभामुख : संसद कहिलेसम्म ‘अनिर्णयको बन्दी’ ?

कांग्रेसले पछिल्लो समय ‘प्रदेशसभा सचिवलाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा मुख्यमन्त्रीले प्रयोग गरेको अधिकारलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। प्रदेशसभा आफैले सचिव तोक्न पाउने गरि ल्याइएको यो विधेयक २०७५ असार ६ गते दर्ता भएको थियो । यो विधेयकमाथि कांग्रेसका दुइवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले साउन ४ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सूचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एकजना अधिकृत सदस्य–सचिव रहने उल्लेख छ । यसमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेसको तर्क छ, ‘प्रदेशसभाको रेखदेख गर्ने काम दलीय संयन्त्रको हो न कि, कर्मचारीको । तसर्थ, प्रदेशसभाको व्यवस्थापनको जिम्मा सबै दलका प्रतिनिधीको सहभागितमा हुनुपर्छ ।’

यसअघि नै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन समिति भने छ । तर, यो समिति कुनै ऐनका आधारमा गठन भएको भने होइन । प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुन बनेपछि उक्त समिति स्वतः खारेज हुने हुँदा प्रदेशसभा व्यवस्थापनमा दलीय प्रतिनिधी हुनुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको हो । यसबाहेक विधेयकले नै कर्मचारीको संयोजकत्वमा अर्को समिति पनि गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिले प्रशासनिक गतिविधी हेर्छ ।

‘बस्नुस् माननीयज्यू, उभिँदा कष्ट पनि भयो...’

एउटै विधेयकभित्र दुइवटा समिति ल्याएर झुक्याउन खोजिएको तर्क पनि कांग्रेसको छ ।

संसदमा सामान्य छलफल पश्चात विधायन समितिमा गएको यो विधेयक २० महिनापछि विधायन समितिबाट सदनमा फर्किने प्रक्रियामा छ । पछिल्ला चार दिनको कार्यसूचीमा पनि यो विधेयकको नाम छ । तर, कांग्रेसको अवरुद्ध कायमै छ । 

सदन अवरुद्ध हुनुको दोश्रो कारण हो, ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ।’ गत साल ‘सांसदको काम नीति बनाउने हो, सांसदहरु एजेण्ट होइनन’, भन्ने गण्डकी सरकारले यो वर्ष ७२ करोड रुपैयाँ बजेट सहित ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ल्यायो । बजेटको विनियोजन प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २÷२ करोड रुपैयाँका दरले छुट्याउने र विकास निर्माणका योजनामा खर्च गर्नेगरि सरकारले आर्थिक कार्यविधी ऐनमा टेकेर ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम, कार्यविधी’ ल्यायो ।

सरकारले ल्याएको यो कार्य्विधी अनुसार योजना छनोट गर्दा प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको संयोजकत्वमा सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्थायी ठेगाना भएका समानुपातिक सांसदहरु सदस्य रहने गरि समिति बनाउने व्यवस्था गर्‍यो ।

यो कार्यविधिको संसदमा पनि पटकपटक असमान भएको भन्दै विरोध भएको थियो । कारण, हरेक निर्वाचन क्षेत्रले पाउने २ करोड रुपैयाँ हो । तर, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना मात्रै सांसद छन भने कुनैमा चारजना पनि । तर, विरोध भएतापनि सोही कार्य्विधीलाई टेकेर योजना छान्ने काम अघि बढ्यो ।
धेरै ठाउँका योजनाहरु छनोट भइसकेतापनि फागुन सम्म भने चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने योजना छनोटको कार्य टुंगिन सकेन । योजना नटुंगिएपछि ती निर्वाचन क्षेत्र पर्वत १ ‘क’, तनहुँ १ ‘क’, नवलपुर १ ‘क’ र बाग्लुङ १ ‘क’ का फाइल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा थन्किए । योजना सर्वसम्मत हुन नसके अन्तिम अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुने व्यवस्था कार्य्विधीले गरेको छ ।

‘२० महिनासम्म अलपत्र विधेयक’ बहुमतले अगाडि बढ्यो

मुख्यमन्त्रीले सोही अधिकार प्रयोग गरेर फागुन अन्तिममा ती क्षेत्रका योजनाहरु टुंग्याइदिए । तर, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ‘अधिकार प्रयोग’ को विधी भने रोचक छ ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एक र समानुपातिक एक सांसद रहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष सांसदले कुल बजेट २ करोड मध्येबाट ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात, एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छान्न पाउँछन् । बाँकी रकम बराबरका योजना समानुपातिकको भागमा पर्दछ ।

तर, समानुपातिकको संख्या दुई भएको अवस्थामा भने ती दुई जना समानुपातिक सांसदले २०-२० प्रतिशत अर्थात, ४०-४० लाखका योजना छान्न पाउँछन् । ६० प्रतिशत रकम चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदले पाउँछन् ।

जबकी, अघिल्लो महिना यही विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा समानुपातिक तरिकाले फागुनभित्रै योजनाहरुको टुंगो लगाइसक्ने बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको यही भनाइलाई विश्वास गरेको कांग्रेसले अहिले मुख्यमन्त्रीले झुट बोलेको भन्दै सदन रोकेको हो ।

यस विषयमा सत्तारुढ दलका सांसद तथा सरकार प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने सभामुखले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको बताएका छन् ।

यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सहित कांग्रेसका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सांसद सहितको बैठक भएतापनि निष्कर्ष भने केही निस्केन ।

बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि नै संसद सचिवालयले अर्को सूचना नआएसम्मको लागि सदन स्थगित भएको सूचना टाँस गरेको हो ।