पोखरा । २०४७/०४८ तिर नियुक्त भएका शिक्षकहरू रुपान्तरण हुन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई सेवा निवृत्त गर्न मन्त्रीदेखि विज्ञ सम्मिलित बैठकले सुझाव दिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्दै छ । योजना तयका लागि लागि सोमबार र मंगलबार बसेको प्रदेश विकास परिषदको पहिलो बैठकले विभिन्न चारवटा क्षेत्रगत समितिबाट सुझाव संकलन गरेको छ ।

सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार र सुशासन तथा लोकतन्त्र विषयमा चारवटा समूहहरूले छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको हो । यी सुझावहरूलाई समेटेर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार पार्नेछ ।

यीमध्ये सामाजिक क्षेत्रको छलफलमा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्री देखि लिएर गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति सहित सांसदहरू र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी थिए । उनीहरूको समूहले नै “०४७-४८ तिर नियुक्त भएका शिक्षकहरू बदलिँदो शिक्षाको मागसँग रुपान्तरण हुन नसकेका हुँदा उनिहरूलाई सेवा निवृत्त गरि नयाँ जोश र जाँगर भएका शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने गर्नुपर्‍यो ।” भन्ने सुझाव दिएको हो ।

यस्तै, सोही समूहले ‘राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिनेहरूका सन्तानहरूलाइ सरकारी विद्यालयहरूमा पठन पाठन गर्ने नीतिगत व्यवस्था’ गर्न पनि सुझाव दिएको छ । आरक्षण प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि उक्त समूहको सुझाव छ ।

संविधानले नै अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख-उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख पदमा महिला चुनिने कानुनी व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ । बालिका बलात्कारको कडा कानुन बनाउन पनि उक्त समितिको सुझाव छ ।

जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य घटाऔँ
सरकारले ऊर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आउँदा २ वर्षभित्रै ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्य पनि तोकिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा तीन हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य गण्डकीको छ । तर, यो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भएको भन्दै लक्ष्य निर्धारणलाई आधा घटाउन अर्थात, १५ सय मेगावाट निर्धारण गर्न पूर्वाधार समितिले सुझाव दिएको छ । 

यस्तै, विद्युत खपत बढाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत सहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल सहित सांसदहरू र विज्ञ सम्मिलित यो समितिले विद्युतीय सवारी साधन, सञ्चालनमा नरहेका वा जीर्ण लघुजलविद्युत, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाको सबलीकरण, वायु, सौर्यउर्जाको कार्यक्रम तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।

सडक वर्गीकरण, सिँचाई प्रणाली, बसाइसराई रोक्न ग्रामीण विकासमा प्राथमिकता दिई कार्यक्रम तय गर्न समितिको सुझाव छ । लगानीको सबैभन्दा ठुलो खम्बा नीजि क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा बस्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि समितिको सुझाव छ ।

करको दायरा बढाऔँ
प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूची संविधानले नै व्याख्या गरेको छ । ती सूचीभित्रबाटै प्रदेश सरकारले कर लगाउन र संकलन गर्न पाउँछ । आगामी पञ्चवर्षीय योजना तय गर्दा कर संकलन हुने क्षेत्रको दायरा बढाउन आर्थिक समितिले सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङ सहित मन्त्री विकास लम्साल, मन्त्री लेखबहादुर थापासहितको यो समितिले योजना आयोगलाई करको दायरा बढाउनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो । 

यस्तै, विकास बजेट खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको क्षमता बढाउने कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने, सर्वसाधारलाइृ कर र राजस्व बारे शिक्षा दिने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । कृषिको क्षेत्रमा जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न, सम्पत्तिमाथि महिलाको स्वामित्व बढाई आयआर्जनका कार्यक्रममा अवसर दिनुपर्ने, युवा पलायन रोक्न छिटो प्रतिफल दिने कृषि प्रविधी भित्र्याउन, कोल्डस्टोर स्थापना र अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ । होटेलको स्तर निर्धारण, कृषि उपजको मूल्य सरकारले गर्ने, कृषि ऋण अति सहुलियत बनाउुपर्ने र कार्यविधी सरलीकृत गर्नुपर्ने सुझाव छ । 

अस्वभाविक सम्पत्ति देखिने कर्मचारी र राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानविन नियमित गरौँ
प्रदेशका मन्त्रीहरूले आजको मितिसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले दोहो¥याएर सम्पत्ति विवरण माग्दा समेत मन्त्रीहरूले अटेर गरेका छन् । यता, पञ्चवर्षीय योजनामा सुझाव दिने सुशासन तथा लोकतन्त्र समूहले अस्वभाविक सम्पत्ति देखिने कर्मचारी र राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानविन नियमित गर्न सुझाव दिएको छ ।
कुनै कार्यालयमा खटिने कर्मचारीलाई कम्तीमा एकवर्षसम्म कार्यसम्पादनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले तथ्यांक आफै राख्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणाली वस्तुपरक हुने गरि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, गरिब र विपन्नलाइृ मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र धनी व्यक्तिलाई दिने कार्य रोक्न यो समितिले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, पैतृक सम्पत्तिमा महिला पुरुष दुवैको समान हक, विवाह पश्चात जोडिने सम्पत्तिमा श्रीमान र श्रीमतीको नाम उल्लेख हुनुपर्ने, सुझाव समितिको छ । यसबाहेक, विकास योजनाको लागत अनुमान, तर्जुमा र कार्यान्वयन फरकफरक कार्यालयले गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको परिषदको बैठकबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर नै पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य निर्धारण गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरधारी शर्माले जानकारी दिए ।

लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्छ : मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले योजना निर्धारण गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा लैजानको लागि ठुला लगानीको आवश्यकता पर्ने बताए । यसका लागि नीजि क्षेत्र नै सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता भएको हुँदा लगानी सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

परिषदको बैठक समापनको क्रममा उनले भने, “पाँच भागमा तीन भाग निजी क्षेत्रको लगानी छ । लगानीको वातावरणमा ध्यान दिन जरुरी छ र यसको समाधानको लागि संघ सरकारदेखि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयहरूले पहल गर्नुपर्छ, लगगानीमा वनडोर सिस्टम हुनुपर्यो, र प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु भएन् । यी सबै कार्य एकैठाउँबाट हुनुपर्छ, यसलाई समाधान गरिएन भने लगानीको वातावरण अहिले पनि बन्दैन् ।”

यस्तै, जग्गा प्राप्तिको झन्झटिलो कानुन, सार्वजनिक खरिद ऐनको लम्बेतान प्रक्रिया, करको नीतिको समस्या, बैकिङ प्रणालीका बारेमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
“शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरा, लगानीको सुरक्षा पनि छ यहाँ । प्राप्त नाफाको विषय लगायतका कुराहरू सहित सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ प्रदेश सरकारले लिन्छ । सुशासन कायम, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक सुरक्षा सबै प्रदेशले लिन्छ ।” उनले भने ।

तीन प्रस्ताव पारित
प्रदेश विकास परिषदको पहिलो बैठकले विभिन्न तीनवटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । पारित प्रस्तावमा कोभिड – १९ को संक्रमण देखि मृगौलाको शल्यक्रिया गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना पनि समावेश छ ।

प्रदेश विकास परिषदका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पेश गरेको प्रस्तावमा ‘गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पेश गरेको प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आव ०७६/७७ देखि ०८०/८१) को मस्यौदाका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरि स्विकृतीका लागि सरकारमा सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।

यसबाहेक, प्रदेशमा कोरोना भाइरस छिर्न नदिन र फैलिन नदिन परिषदको तर्फबाट सचेत र सजग रहन प्रदेशवासीलाई आग्रह गर्ने प्रस्ताव पनि परिषदले पारित गरेको छ ।