पोखरा । विविध चारवटा क्षेत्रगत प्रस्तुतीमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउन लागेको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेश विकास परिषदको पहिलो बैठकमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक, सुशासन र लोकतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रसहित सामाजिक क्षेत्रको विषयमा सामुहिक छलफल र प्रस्तुतीकरण गरिएको छ । सोमबार छलफल भएका विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण मंगलबार पेस हुने र प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित हुनेछ ।

प्रदेश योजना तथा आयोगले यसअघि नै ‘प्रथम पञ्चवर्षीय आधारपत्र’ ल्याइसकेको छ भने मन्त्रिपरिषदले पनि यसलाई स्विकृती दिइसकेको छ । परिषदको बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरधारी शर्मा पौडेलले पञ्चवर्षीय योजनाका मुख्य लक्ष्यहरू प्रस्तुत गरेका छन् । जसअनुरूप आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय हाल रहेको १०४३ डलरबाट १९५६ डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेशले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ । समृद्धि र सुख हासिल गर्न ५, १० र २५ वर्षसम्ममा अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजना बनाउने र समृद्धि हासिल गर्न विभिन्न ३२ वटा सूचकका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

विभिन्न ३२ वटा सूचकलाई विभिन्न एकाइमा मापन गरी सरकारले ५, १० र २० वर्षे लक्ष्य अघि सारेको छ । अपेक्षित आयु पनि एउटा सूचक हो । यो सूचकका आधारमा प्रदेशवासीको हालको औसत आयु ७१ वर्ष सात महिनामात्र छ । जुन राष्ट्रिय औसत आयु ६९ वर्ष ७ महिनाभन्दा दुई वर्ष बढि हो । 

आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशबासीको औसत आयु ७७ वर्ष, १० वर्षमा ८० र विसं २१०० मा ८२ वर्ष र्पुयाउने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य भने ८० वर्ष मात्रै रहेको छ । यस्तै, सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१२ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतसम्म बढाउने, हाल करिब १५ प्रतिशतको अवस्थामा रहेको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, आर्थिक असन्तुलन (गिनी कोफिसेन्ट) लाई ०.३७ बाट ०.२ मा ल्याउने, साक्षरता दर ९९.५ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत छ ।

प्रदेशको रोजगारीमा चालु आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा जम्मा ३९.९ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई बढाएर विसं २१०० मा ७५ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । चार प्रतिशत बेरोजगारीलाई एक प्रतिशतमा झार्ने, आधारभूत खानेपानी र विद्युत शतप्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य पनि २१ वटा सूचक भित्रै परेका छन् । खानेपानी र विद्युत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेत राखिएको छ ।

यसबाहेक, सडकको हकमा राष्ट्रिय–प्रादेशिक लोकमार्ग १२ हजार ९ सय ३७ किलोमिटरसम्म विस्तार गरिने उद्देश्य सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यमा राखेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कालोपत्रे सडकदेखि विभिन्न रणनीतिक सडक, करिडोरहरू सरकारको प्राथमिकतामा छन् । जलविद्युत उत्पादन चार सय ४८ मेवागाटबाट बढाएर नौ हजार मेगावाट पु¥याउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग पनि सात सय ५० किलोवाटबाट तीन हजार ८ सय किलोवाट सम्म पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

मानव विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता शतप्रतिशत तथा कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या एक प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले समृद्धिका माध्यमको रुपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि माथिकै सूचकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

समृद्धिका यिनै संवाहकबाट लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । यस्तै, उनले सुखी प्रदेश बनाउनको लागि तीनै तहका सरकारहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए । नेपालको संविधानलाई पहिलो आधार मानिएको, १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्यलाई आधार मानेर तय गरिएको उनले बताए ।

“जे लक्ष्य र उद्देश्य छन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीनसम्म पुग्ने लक्ष्य तयार गर्न अल्पकालीन योजनाले काम गर्नेछ । सापेक्षतामा हेर्दा गण्डकीले अन्य प्रदेशसभन्दा राम्रो आधारपत्र तयार गरेको छ ।” उनले भने ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमल नै पञ्चवर्षीय योजनाका निर्धारित लक्ष्यका आधारमा आउने उनले बताए ।  “विकास र योजनाको प्रक्षेपण गरेका छौँ, सोंच, लक्ष्य र उद्देश्यको आधारमा रणनीति बनाएका छौँ । हरेक वर्षमा बजेट, नीति कार्यक्रममा रणनीतिलाई समावेश गरेर अगाडि बढाउँछौँ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्ष पनि यसैमा आधारित भएर आउनेछन्,” उनले भने ।

मंगलबारसम्म चल्ने बैठकले पारित गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा जानेछ । सोमबारको छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल सहित प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी र परिषदका सदस्यहरूको उपस्थिती थियो ।