पोखरा । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित दर्जनौँ कार्यक्रमका विवरणहरू उपलब्ध सार्वजनिक लेखा समितिले मागेको छ । प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञकेन्द्रका पदाधिकारीहरू सहित भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको निर्देशनालयका निर्देशक, महाशाखा प्रमुख र मन्त्री उपस्थित लेखा समितिको बैठकले आशंका गरेका कैयन्, योजनाहरूको फाइल मगाएर थप अध्ययन गर्ने भएको हो ।

१५ सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारीहरूको टोली चार क्लस्टर बनाएर मन्त्रालयका योजनाहरूको स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्न गएका थिए । सोही टोलीहरूको प्रतिवेदनले विभिन्न जिल्लाका कैयौँ योजनाहरूमा थुप्रै कैफियत भेटाएको छ । सोही विषयमा समितिले बिहिबार मन्त्री समेत बोलाएर जवाफ पनि माग गरेको हो ।

समितिको पर्वत, स्याङजा र कास्की अनुगमन गर्ने टोलीले पर्वतको कुश्मा नगरपालिका ११ मा सञ्चालित अलैँची खेतीमा दिएको अनुदान, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका २१ क्रिस्टीको बाख्रापालन योजना, स्याङजा भिरकोटको बाख्रापालन र ७ को कागती खेती लगायतका योजनाको फाइल झिकाएर थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । सांसद मेखलाल श्रेष्ठ सहित जुनादेवी नेपाली पनि अनुगमनमा गएकी थिइन् । टोलीले कृषि कार्यक्रममा अनुदान दिँदा उत्पादनमा नै अनुदान दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

यस्तै, गोरखामा बन्द भएका योजनामा पनि मन्त्रालयले अनुदान दिएको प्रतिवेदन सांसदहरूले लेखा समितिमा बुझाएका छन् । गोरखा नगरपालिका १० छेवेटारको सिलवाल फ्रेस हाउसलाई प्रदेश सरकारले एक लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यसमध्ये ६९ हजार एक सय ३४ रुपैयाँ भने भुक्तानी भएको छ । तर, अहिले भने उक्त फ्रेस हाउस बन्द छ । “फ्रेस हाउस खोल्दाको समयमा लागेको ऋण तिर्न नसक्दा हाल बन्द अवस्थमा रहेको र पछि रकमको जोरजाम गरि पुन सञ्चालन गर्ने” भनेर फ्रेस हाउसका प्रोपाइटरले बताएको कुरा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

तर, त्यहीँका स्थानीयले भने उक्त फ्रेस हाउस ६ महिना पहिले नै बन्द भएको र बन्द मासु पसललाई सरकारले अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखामा अनुगमन गर्न गएकी सांसद ओमकला गौतम चालिसेले सरकारले बन्द भएको मासु पसललाई के आधारमा अनुदान दिइयो भन्ने प्रश्नसमेत उठान गरेकी छन् । यसबाहेक अन्य सांसदहरूले अनुदानको झन्झटिलो प्रक्रिया, कार्यविधी लचकदार बनाइनुपर्ने, अनुदान प्रक्रियालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने, कृषक वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिएका छन् ।

लेखा समितिका पदाधिकारीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले कार्यविधीमा आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन भइसकेको हुँदा यो विषयलाई फेरि उठान गर्न जायज नहुने जवाफ फर्काए । यस्तै, कृषकलाई अनुदान दिने कि नाई भन्ने प्रश्न गर्दा कृषकमाथि नै आक्रमण हुने उनले बताए । एकाध योजनामा गल्ती भए पनि गल्तीलाई मात्रै नहेर्न उनको सुझाव छ । बैठकमा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्र प्रमुखहरूले जिल्लागत रुपमा भएका छलफल, योजनाहरूको छनोटबारे जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्रीको जवाफपछि लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित कृषिका योजनामा भेटिएका कैफियतबारे चैत मसान्तभित्र विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । समितिको बैठक बिहिबार पनि बस्ने भएको छ ।