पोखरा । गण्डकीका चारवटै संसदीय दलले प्रदेशसभा गठनको दुई वर्षपछि कार्यालय पाएका छन् । गण्डकीको प्रदेशसभा भवनको संरचना आवश्यकता अनुसारको छैन । 

पर्याप्त संरचना नहुँदा पुरानो भवनका कोठाहरुलाई नै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय बनाइएको थियो । तीनै कोठाहरुमा यहाँका चारवटा संसदीय समितिका बैठकहरु समेत सञ्‍चालन हुने गरेका थिए ।

संरचनाको अभाव भएकै कारण प्रदेशसभा सचिवालयले नयाँ १० कोठे प्रि-फ्याब भवन निर्माण गरेको छ । जसको बुधबार सभामुख नेत्रानाथ अधिकारीले उद्धाटन गरे । यही भवनलाई अब दलको कार्यालय र समितिको बैठककक्षको रुपमा प्रयोग गरिने सचिवालयले जनाएको छ ।

नेकपा र कांग्रेससहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीलाई छुट्टाछुट्टै कोठा र व्यवस्थित सचिवालय सहितको भवन उपलब्ध गराइएको हो ।

नेकपा र कांग्रेसलाई नयाँ भवनमा कार्यकक्षको व्यवस्थापन मिलाइएको छ भने जनमोर्चालाई नेकपाको पुरानो कार्यकक्ष तथा समाजवादीलाई कांग्रेसको पुरानो कार्यकक्षमा सारिएको छ ।
प्रदेशसभाले १ करोड २६ लाख ४० हजारको लागतमा प्रि–फ्याब भवन निर्माण गरेको हो । भवनमा थप २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर फर्निचर व्यवस्थापनको काम हुँदैछ ।

गत वर्ष चैत २२ गते सम्झौता भएर असोजमै निर्माण सक्ने भनिएको भवनको ‘पार्टेसन’ र ‘फल्सिलिङ’का काम थपिएका हुन् । दुई चरणमा काम गर्नुपर्दा धेरै समय लागेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । अधिकारीले बुधबार भवनको उद्घाटन गरे ।

भवन निर्माणको काम मेत्री कन्स्ट्रक्सन र मनकामना कन्स्ट्रक्सनले गरेका हुन् । 

संसदीय दललाई प्रतिसांसद ३ हजार रुपैयाँ सञ्चालन खर्च

संसदीय दलको लागि भनेर प्रदेशसभाले मासिक एक लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्चने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गत असार २५ गतेको निर्णयानुसार अब प्रदेशका चारवटै संसदीय दलका सांसदहरुले प्रतिसांसद मासिक तीन हजार रुपैयाँ दलको सञ्चालन खर्च बापत पाउनेछन् ।

सभामुख नेतृत्वको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नै संसदीय दलमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यका आधारमा मासिक खर्च उपलब्ध गराउने भएको हो । सदस्य संख्याको आधारमा संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । कार्यव्यवस्था समितिले यो व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

गण्डकीका चारवटा संसदीय दलमा ६० जना प्रदेश सांसद छन् । प्रतिसांसद तीन हजारका दरले मासिक एक लाख ८० हजार रुपैयाँ दलको लागि खर्च हुनेछ ।

सदन अवरुद्ध

बुधबारको प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेसँगै अर्को बैठक बिहिबार १ बजेका लागि डाकिएको छ ।

विधायन समितिबाट २० महिनापछि प्रतिवेदन सहित सदनमा फिर्ता आएको ‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कांग्रेसले संशोधन हालेको थियो । तर, उक्त संशोधनलाई समितिले सदनबाटै टुंग्याउने भन्दै बहुमतले निर्णय गर्‍यो ।

सोही निर्णय र संशोधनलाई बहुमतका आधारमा बेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो । संशोधन दर्ता गराउने सांसद तथा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले विधायन समितिमा पनि संशोधनको विषय टुंगाउनेपर्ने बताएका थिए । तर, समितिले प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

उनले भने, “संशोधन उपर छलफल भयो, तर उनीहरु बहुमतले पास गर्न खोजे, अब बहुमतले त मेरो संशोधन यथावत राखेर पनि पास गर्न सक्ने भयो नि त, म सहमत छैन, मेरो संशोधन मान्ने भए मान्नुहोस, म चाहिँ असहमत छु भनेको हुँ मैले, खासमा हामीले संशोधन हाल्नुको कारण उक्त समितिमा दलीय प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर हो, यो कांग्रेसको प्रतिनिधीमात्र हुनुपर्छ भन्ने होइन, चारै दलका प्रतिनिधी हुनुपर्छ र कर्मचारीलाई दिइएको बढि अधिकार पनि कटौती हुनुपर्छ भनेर नै संशोधन हालिएको हो ।”

प्रदेशसभामा सचिव नियुक्ती पनि यही विधेयकका आधारमा हुनेछ । 

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सूचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । यो प्रावधानले कर्मचारीलाई बढि अधिकार दिइएको भनेर पनि कांग्रेसले विरोध गरेको हो ।