पोखरा । प्रदेश सरकारले एकैदिन तीनजनालाई विभिन्न पदमा नियुक्त गरेको छ । नियुक्त हुनेमा प्रदेशको ताल विकास प्राधिकरणका सीईओदेखि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सीईओ र मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारसमेत छन् ।

ताल विकास प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषदले कास्कीका अनुप गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । एग्रिकल्चर केमेस्ट्री÷नवीकरणीय ऊर्जामा पीएचडी होल्डर गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण अध्ययनमा एमएस्सी गरेका छन, भने वातावरणीय विज्ञानमा बिएस्सी गरेका छन् ।

प्रदेशका तालतलैया संरक्षण सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले गतवर्षको हिउँदे अधिवेशनमा नै ‘ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन’ पारित गरेको थियो । सरकारले प्रदेशमा अवस्थित ताल र तालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पुनःस्थापना र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरि जैविक विधिकता र वातावरण संरक्षण गर्ने, ताल क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने, अतिक्रमण हटाउने तथा रोक्ने, तालजन्य स्रोतहरूको दिगो तथा बुद्धिमतपूर्ण उपयोग गरि त्यस्ता स्रोतमा आश्रित समुदायको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने, ताल क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन तथा जलपर्यटन प्रवद्र्धन एवम् सरोकारवालाहरूको ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यले प्राधिकरण गठन गरेको हो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सीईओमा पनि कास्कीकै ऋषिराम पाण्डे नियुक्त भएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र विषयमा अध्ययन गरेका छन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी र सार्वजनिक संस्थानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी, मनोनित भएका र नियुक्त भएका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक पर्ने तीनै तहका सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्दै सरकारले प्र्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न लागेको हो । 

प्रतिष्ठानले प्रदेशको विकास कार्यक्रममा सघाउ पुर्‍याउन प्रदेश सरकारको प्रशासन र संस्थानाको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सबल, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्नेछ । यस्तै, प्रशिक्षलाई बढि उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामाग्री तयार गर्नका लागि समस्यामूलयक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने, तीनै तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको बारेमा अध्ययन समेत प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।

ताल प्राधिकरण र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सीईओलाई समान सुविधा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेका अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई ४७ हजार ५ सय मासिक तलब, १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सञ्चार खर्च ३ हजार र सरकारले तोकेको प्रथम तहको अधिकृतसरहको भ्रमणभत्ता उपलब्ध गराइनेछ । उनलाई गाडी सुविधा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषदले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रेस संयोजकमा लमजुङका विक्रम न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उनी मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्लाका हुन । न्यौपानेलाई सरकारले मासिक ४० हजार ५ सय तलब, १० हजार रुपैयाँ घरभाडा, ५ हजार यातायात खर्च, ३ हजार सञ्चार खर्च र द्धितीय श्रेणीको अधिकृतसरहको भ्रमणभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरुवा रोग व्यवस्थापनका लागि सरकारले माग्यो १ अर्ब ३४ करोड
प्रदेश सरकारले सय बेडको उपचार कक्ष र दुईसयजनासम्म बिरामी क्वारेन्टाइनमा राख्न मिल्ने गरि सरुवा रोग व्यवस्थापनको लागि विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ । यसको लागि १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने र सो रकम संघ सरकारसँग माग्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

यस्तै, कोरोना भाइरस नियन्त्रण र त्यसको उपचारका लागि प्रदेशमा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति र समन्वय समिति गठन गरेको छ ।  मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा २६ सदस्यीय निर्देशन समिति र प्रमुखसचिव हरिप्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिएको हो । यसअघि स्वास्थ्य निर्देशनालयको अगुवाईमा पोखराका विभिन्न ४ वटा अस्पतालका ६० बेडलाई कोरोनाको उपचारका लागि तयार गरिएको छ भने आइएनएफमा थप ५० बेड बनाउन लागिएको छ ।

सरकारले सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको भन्दै भीडभाड हुने कार्यक्रम र सार्वजनिक सभा सम्मेलन गर्न प्रदेशवासीलाई सुझाएको छ। तर, तत्कालको व्यवस्थापन गर्न निर्देशनालयले गरेको प्रस्तावित बजेट भने पारित भएको छैन । स्वास्थ्य उपकरण र प्राविधिक तालिम दिनका लागि तत्काल ४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निर्देशक विनोदविन्दु शर्माले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले थप अध्ययन गरेर आवश्यक बजेट विनियोजन हुने बताए । 

बैठकले दमौलीमा रहेको शिक्षा तालिम केन्द्रलाई कास्की, म्याग्दी र गोरखामा विस्तार गरेर सबै कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेको छ । यस्तै, प्रदेशको पशु पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यविधि संशोधनसहित पारित गरेको छ ।