पोखरा । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन सातै प्रदेशमध्ये गण्डकीले पहिले ल्याएको छ । यद्यपि यो विधेयक पारित भइसकेको छैन । संसदको विधायन समितिमा विचाराधीन यो विधेयकमाथिको दफाबारीय छलफल चलिरहेको छ । हालसम्म अन्य प्रदेशले यो सम्बन्धीको कानुन बनाएका छैनन्, भने संघ सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) सञ्चालन गरेको छ ।

सोही प्रकृतिको विधेयक प्रदेशको विज्ञान सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी सदनमा पेश गरेको थियो । सामान्य छलफल पश्चात विधायन समितिमा बृहत छलफलको लागि पठाइएको विधेयकमाथि विज्ञहरूलाई बोलाएर पनि थप छलफल गरिएको छ ।

विधायन समितिको आयोजनामा सोमबार विज्ञहरू डा. अक्कलदेव मिश्र, डा. कपिल अधिकारी तथा प्राडा टेकराज ज्ञवालीले विधेयकमा केही संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका उनीहरूले औषधी विज्ञान, भूगर्व विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान सँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयकले प्रतिस्ठान स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । प्रतिस्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र दक्षताको विकास गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको दीगो रुपमा उपयोग गरि जनताको आर्थिकस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्ने, वैज्ञानिक प्रणाली र अनुसन्धानमुखी शिक्षा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने तथा विकास र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने उद्धेश्य राखेको छ । 
यस्तै, प्रदेशका प्राथमिकताका क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरि दिगो विकास लक्ष्यसँग आबद्ध गर्ने, उपभोग्य र निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रविधिको विकास गर्ने, गुणस्तर मापनको प्रविधि विकास गर्ने, लगायतका कार्यहरू गर्नेछ ।

यसको सर्वोच्च निकायको रुपमा कार्यकारी परिषद रहनेछ, जहाँ विभागीय मन्त्री अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेगरि नौ जना सदस्य रहनेछन् । तर, विज्ञहरूले अध्यक्ष भने विज्ञहरूलाई नै नियुक्त गर्न सुझाव दिए ।

कार्यकारी परिषदले प्रतिष्ठानको अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थित तथा नियमित गर्न आवश्यक नीति, रणनीति तथा योजना स्विकृत गर्नेदेखि लिएर, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम, अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम लगायतका कार्यहरू गर्नेछ ।

विधेयकले छुट्टै अनुसन्धान एकाई पनि स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानमा विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अनुसन्धानको लागि आवश्यकता अनुसार यस्ता एकाई स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

प्रतिस्ठानको प्रशासन जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकलाई दिइनेछ । कार्यकारी निर्देशक हुन विज्ञान वा प्रविधि विषयमा विद्यावरिधी गरेको सहित पाँच वर्षको अनुभव योग्यता चाहिने विधेयकमा उल्लेख छ । अनुसन्धान सम्बन्धि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा तीनवटा कृतिमा पहिलो लेखक वा पत्राचार गर्ने लेखक भई प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने योग्यता पनि कार्यकारी निर्देशकको हकमा व्यवस्था छ ।

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव र विभागीय मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन हुने र सोही समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमाथि विज्ञ टोलीसहितको छलफल र सुझाव सकिएपछि प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सहमतिका आधारमा विधेयक अगाडि बढ्ने र छुटेका विषयवस्तुमाथि थप छलफल गरि समावेश गरिने बताए । कार्यक्रमलाई यूएनडीपीले सहकार्य गरेको थियो ।