पोखरा । ‘सुशासन’ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बादेखि लिएर अन्य मन्त्रीले रटिरहने शब्द हो । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा बोल्ने दलका नेताहरू होस् वा मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकको निर्णय, ‘सुशासन’ शब्द बोलीदेखि कागजसम्म कहिँ छुटेन । २०७४ चैत २ गते जारी भएको मन्त्रिपरिषद् सदस्यको आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदाले मन्त्री नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त आचारसंहिता आठ नम्बरमै सीमित भयो ।

त्यसयता दुई आर्थिक वर्ष सकिए । चालु आर्थिक वर्षको पनि नौ महिना सकिन लागेको छ । तर, गण्डकीका सातजना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कति छ ? सार्वजनिक भएको छैन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउने बेलामा सञ्चारकर्मीले बारम्बार प्रश्न उठाएतापनि सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रष्ट जवाफ भने दिन सक्दैनन् । ‘मैले मेरो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नमा कुनै अप्ठ्यारो छैन ।’ उनले भन्ने गर्दछन् । तर, सरकारको आधिकारिक धारणाको जवाफ पनि उनीसँग छैन् ।

आचारसंहिताले बाँधेतापनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि चार महिना अघि संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण माग्यो । तर, पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरे ।

मन्त्रीहरूको आनाकानी पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिले दोस्रोपटक सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । “हामीले चार महिना अघि पनि सम्पत्ति विवरण मागेका थियौँ, फेरि पनि एक हप्ते समय दिएर सम्पत्ति विवरण माग्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।” सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले भने ।

भ्रष्टाचार ऐनको दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ को १ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

थप गरेको समयभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर, मन्त्रीहरूले ऐन र आचारसंहिता दुवैको पालना गरेनन् । 

गण्डकी प्रदेशमा ०७४ फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको हो । मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सपथ लिएर सोही दिन रामशरण बस्नेतलाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए । सोही दिन बेलुका दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गदै हरिबहादुर चुमानलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र लेखबहादुर थापालाई भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए । तर, उनीहरूले पनि अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन ।

लेखा समितिको बिहिबारको बैठकले उक्त निर्णयसहित थप दुई निर्णय पनि गरेको छ । लेखा समितिले यसअघि ११ वटै जिल्लामा विभिन्न विषयगत समिति बनाएर सरकारले कृषिमा वितरण गरेको अनुदानको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । विभिन्न क्लष्टरमा विभाजित समितिका सदस्यहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएका छन् ।

सो सम्बन्धमा समितिले, “अनुदानलाई परिष्कृत गरेर आर्थिक अनुदान भन्दा पनि ब्याजदर घटाउने र उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने राय आएको हुँदा विभागीय मन्त्री, सचिव, ज्ञानकेन्द्र, कृषिकेन्द्रका प्रमुख बोलाएर बैठक बस्ने” निर्णय गरेको खड्काले जानकारी दिए ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषदले ‘गण्डकी काउ फार्म’ को बारेमा ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेकोप्रति पनि लेखा समितिले चासो राखेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले सहमति दिँदै उक्त रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम कृषि मन्त्रालयले निकासाको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । तर, अर्थले चाहिँ खर्च गर्ने बलियो आधार नदेखिएको भन्दै निकासा रोकेको छ । उसो त, सरकारले ११ करोड दिने भनिएको उक्त काउ फार्म व्यक्तिको नाममा रहेको समेत खुलेको छ । सोही विषयमा लेखा समितिले विस्तृत विवरण माग गर्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।