पोखरा । दुई दिनसम्म चलेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठक सकिएको छ । बैठकले बालुवाटार काण्डमा सरकारले चालेको कदमको दृढ समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । जहाँ नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलका छोराले जमिन फिर्ता दिने सर्तमा अख्तियारबाट जोगिएका थिए । जसको चर्चा र विरोध संघीय संसददेखि प्रदेशसभाहरूमा पनि भएको थियो । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि नेकपाका महासचिव पौडेलका छोराले झैँ बालुवाटारको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि कारबाहीबाट बचेका थिए । 

उक्त मुद्दामा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १७५ प्रतिवादी छन् ।

विशेष अदालतमा मुद्दा पुगेको महिना दिन नबित्दै नेकपा प्रदेशस्तरीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकले बालुवाटारदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे सरकारले उठाएका कदमको समर्थन जनाउने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयको ९ नम्बरको बुँदामा भएिको छ, “यो बैठक बालुवाटार, मातातीर्थलगायत विभिन्न ठाउँका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको अतिक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले चालेका कदमलाई दृढ समर्थन गर्दै अरू बाँकी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न परे पनि पछि नहट्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दछ ।”

गुट अन्त्यको घोषणा
गण्डकी प्रदेश कमिटीको तेश्रो पूर्ण बैठक उद्धाटनको दिन मंगलबार नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि आउने भनिएको थियो । तर, स्वास्थ्य समस्या भन्दै प्रचण्ड आएनन् । ओलीसहित झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले पहिलो दिनको बैठकलाई सम्बोधन गरे ।

उता, बैठकमा नआएका प्रचण्डले भने सोही साँझ खुमलटारमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग कुराकानी गरे । संविधान संशोधन गरेरमात्रै राष्ट्रियसभामा जाने भनेका वामदेव उक्त बैठकपछि निशर्त जान तयार भए । बुधबार बामेदवलाई सभामा लैजाने निर्णय नेकपा सचिवालयले ग¥यो । तर, बुधबार नै सचिवालयले गरेको उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिए । उनले माधवकुमार नेपालसँग वार्ता पनि गरे । बिहिबार अर्थमन्त्रीमा बहालवाला खतिवडाले आफू ले नै सपथ लिने पुनः सपथ लिने बताए ।

पछिल्ला दिन विकसित यी घटनाक्रम कतिबेला मोडिन्छ भन्न सकिन्न । तर, यसले के स्पष्ट पारेको छ भने नेकपा सचिवालय भित्रै घेराबन्दी भइरहेको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भन्दै आएका छन् ।
नेकपाको शीर्ष नेतृत्व चरम गुटबन्दी भित्र रुमल्लिइरहेको अवस्थामा प्रदेश कमिटीले भने गुटबन्दी अन्त्य भएको घोषणा निर्णयमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । निर्णयमा लेखिएको छ, “यो बैठक सबै खाले गुटवन्दीको अन्त्य गर्दै पार्टीलाई विचारधारात्मक, संगठनात्मक तथा भावनात्मक रुपमा एकतावद्घ, सुदृढ र सवल पार्ने प्रतिवद्घता जाहेर गर्दछ ।”

यता, ओलीका निकै विश्वासिला पात्र निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको सार्वजनिक भएको टेप प्रकरणमा स्वयम ओलीले नै ‘टेप बास्कोटाको हो भन्ने प्रमाण नभएको’ भनेर बचाउ गर्दैगर्दा नेकपा गण्डकीले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

यसाहेक महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्ध लड्ने, पैतृक सम्पत्तिमा समान संवैधानिक अधिकार र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, उत्पीडित दलित समुदायमाथिको छुवाछुतजन्य भेदभाद अन्त्य गर्न र गराउन आह्वा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी बढाउन र उद्योग संचालन गर्न, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको हव र पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरी भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई सफल पार्न योगदान पु¥याउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, मुस्ताङको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणीसम्मको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता दिई यसलाई सकेसम्म छिटो पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, गोरखा र मनाङको उत्तरी नाका खुलेमा यस प्रदेश र समग्र नेपालको विकासमा टेवा पुग्ने हुँदा त्यसलाई खुलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।