पोखरा । प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङलाई सरकारले मन्त्रीसरहको सुविधा दिने भएको छ । गत फागुन ४ गते स्थापना दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्रीले कुलपतिलाई सपथग्रहण गराएका थिए । विश्वविद्यालयको थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुलपति नियुक्त गरेको सरकारले उनलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रीको सुविधा पनि बढेको छ । सुविधा बढाउने निर्णय गत पौष ९ गतेको मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । मन्त्रीहरूले गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष ८ हजार ३२० रुपैयाँ बढेका कारण मासिक ६० हजार ३२० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । गतवर्ष ५२ हजार रुपैयाँ तलब मन्त्रीहरूले बुझ्ने गरेका थिए ।

यो सँगै सरकारी कोषबाट प्रदेशमा मन्त्रीसरहको सुविधा पाउनेको संख्या ७ पुगेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एक, राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने २ र सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउने २ जना छन् । 

गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा संविधानसभा सदस्य नियुक्त

मासिक तलबसहित कुलपतिले आवास सुविधा, नीजि आवासमा बस्ने भए १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आवास मर्मत खर्च, फर्निचर बापत १ लाख, मासिक १५० लिटर इन्धन, मोबिल ५ लिटर, सवारी साधनको सुविधा पनि पाउनेछन् । यस्तै, सञ्चार खर्च २ हजार रुपैयाँ मासिक, अतिथी सत्कार १५ हजार र बिजुली, धाराको सुविधा बिल अनुसार पाउनेछन् ।

यसबाहेक दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ स्वदेशमा र १२५ डलर विदेश भ्रमण बापत पाउनेछन् । एकजना कार्यालय सहयोगी र शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि पाउनेछन् ।

निर्देशनालयको कोठामा कुलपतिको कार्यकक्ष
कुलपति नियुक्त भएको सातादिन बित्दा पनि कार्यकक्षको टुंगो भने अझै लागेको छैन् । प्रदेश सरकार मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालयको एउटा कोठालाई कुलपतिको कार्यालय बनाइएको छ । कार्यालय कहाँ रहने भन्ने टुंगो पनि छैन् । कुलपतिको सपथ खाएकै दिन निर्देशनालयमा पुगेर गणेशमान गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

निर्देशनालयको एउटा कोठालाई तत्कालका लागि कार्यालय स्थापना भएतापनि अझै कार्यालयको टुंगो भने लागेको छैन् । अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सोही कोठाबाटै विश्वविद्यालयको कार्ययोजना अगाडि बढ्नेछन् ।

हालैमात्र सरकारले विश्वविद्यालयका लागि ६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । विश्वविद्यालयको नाममा कुलपतिले एउटा कोठामात्र प्रयोग गरेका छन् । नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको कार्यालय समायोजनमा पनि समस्या छ ।

अब उपकुलपति
इतिहासमै कुलपति नियुक्त गर्नेमा गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो हो । “विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाउनुहुँदैन” प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दोहोर्‍याइरहने अभिव्यक्ति हो यो । मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिअनुसारै गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको दफा २३ ले कुलपतिको व्यवस्था गरेको थियो । 

उक्त दफाअनुसार कुलपति हुनको लागि विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरि प्राज्ञिक–प्रशासनिक–व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको योग्यता आवश्यक पर्छ । उमेरले ४५ वर्ष पार गरेको व्यक्ति कुलपति हुन सक्नेछ ।

सरकारले कुलपति खोजिसक्यो र नियुक्त पनि गरिसक्यो । विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन अब सरकारले उपकुलपति नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले उपकुलपति नियुक्तिको लागि सिफारिस समितिसमेत गठन गरिएको बताए ।

उक्त समितिको संयोजक सामाजिक विकासमन्त्री रहने छन भने, सदस्यमा कुलपति र सोही मन्त्रालयका सचिव रहेका छन । ऐनको दफा २५ ले उपकुलपतिको व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ५ का आधारमा उक्त समिति गठन गरिएको हो । 

समितिले तीनजना सम्मको नाम सिफारिस गर्ने र ती तीनजना मध्येबाट एकजनालाई मुख्यमन्त्रीले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नेछन् । दुई कार्यकाल दोहोरिन पाउने उपकुलपतिको पदावधी पाँचवर्षे हुनेछ ।

विश्वविद्यालमा ६ कर्मचारी नियुक्त
मन्त्रिपरिषद बैठकले विवि सञ्चालनको लागि कर्मचारी नियुक्तिसमेत गरेको छ । एकजना हलुका सवारी चालक, एकजना कार्यालय सहयोगीसहित ६ जना नियुक्ति गरेको हो । 

“दशौं तहको (उपसचिव) घनश्याम पौडेललाई प्रमुखको रुपमा नियुक्ति गरेका छौ” प्रवक्ता बस्नेतले भने, “हाम्रै प्रदेशअन्तर्गतका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने भनेर मन्त्रालय, शिक्षा निर्देशनालय र तालिम केन्द्रबाट लगेका हौं ।” कर्मचारी व्यवस्थापनसंगै विविको अन्य प्रकृया पनि अघि बढ्ने उनले बताए ।